सरकारांकडून होत असलेल्या अनिर्बंध उपयोगावर आक्षेप
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मीडियाचे अधिकार आणि मुक्त भाषण स्वातंत्र्य यांच्यासंदर्भात देशद्रोह कायद्याची छाननी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविली आहे. सध्या विविध सरकारांकडून या कायद्याचा उपयोग भाषण स्वातंत्र्यावर आणि मीडिया स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्यासाठी केला जात आहे, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
आंध्रप्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांनी हे प्रकरण न्यायालयात नेले होते. राज्यात सत्ताधारी असणाऱया वायएसआर काँगेसचे बंडखोर खासदार के. रघुराम कृष्ण राजू यांची सत्ताधारी पक्षाच्या तसेच मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या विरोधातील भाषणे या वृत्तवाहिन्यांवरून दाखविण्यात आल्याने त्यांच्याविरोधात या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. त्याविरोधात याचिका सादर झाली होती.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. एल. एन. राव आणि न्या. एस. आर. भट यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 124 अ (देशद्रोह) आणि अनुच्छेद 153 (समाजांमध्ये द्वेषभावना पसरविणे) या दोन अनुच्छेदांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. या अनुच्छेदांचा अर्थ लावण्याची आवश्यकता खंडपीठाने अधोरेखित केली. आंध्रप्रदेश सरकारने या याचिकेवर उत्तर द्यावे आणि या वृत्तवाहिन्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेशही देण्यात आला.
अर्थ आणि मर्यादा
देशद्रोह कायद्याचा अर्थ आजवर अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. तसेच कोणतेही स्वातंत्र्य अनिर्बंध नसते हे देखील नमूद केले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग होत असल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य किंवा केंद्र सरकारला आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात सरकारांकडून या कायद्याचा उपयोग होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे छाननी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन न्यायालयाने केले.