नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांची साधक-बाधकता ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने शुक्रवारी राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली आहे. समितीने अन्नकेंद्रांच्या (फूड पार्क) प्रतिनिधींशीही बोलणी केली.
या समितीची ही पाचवी बैठक होती. समिती सर्व संबंधितांशी ऑन लाईन किंवा प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करीत आहे. राज्यांच्या व्यापारी संस्थांचे पदाधिकारी, खासगी संस्थांचे संचालक, कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापक इत्यादींशी प्रत्यक्ष भेटीत सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याचे समितीच्या वक्तव्यात स्पष्ट केले गेले.
गुजरात, हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेशातील सरकारी व खासगी बाजार समित्यांच्या प्रतिनिधींशी आतापर्यंत चर्चा करण्यात आली आहे. या सर्व संबंधितांनी नव्या कृषी कायद्यांसंबंधी अत्यंत मोलाच्या सूचना आणि मते लेखी स्वरूपात दिली आहेत. आगामी काळात समिती आणखी राज्यांमधील समित्यांशी चर्चा करणार असून लवकरात लवकर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे.