प्रतिनिधी/ बेळगाव
राज्य वाहतूक विभागाने वाहन परवाना तसेच नव्या वाहनांच्या नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरुपात सुरू करुन बरीच वर्षे उलटली. पण अलिकडे सर्व्हर डाऊनमुळे समस्या निर्माण होत आहेत. यामुळे वाहन नोंदणी तसेच परवान्यांची कागदपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. महत्वाचे म्हणजे महिनोनमहिने अर्ज दाखल करुन झाले तरी संबंधितांना याबाबत काहीच माहिती देण्यात येत नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. यामुळे ऑनलाईन वाहन परवाण्याची ऐशी की तैशी असाच प्रकार म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. वाहन चालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याचा विचार करुन कारभार सुरुळीत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी होत आहे.
ऑनलाईनव्दारे नागरिकांना आवश्यक अर्ज घरबसल्या भरून या सेवांचा लाभ घेता येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. काही ठराविक जिल्हय़ांबरोबरच बेळगाव जिल्हय़ासाठीही ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र प्रभावीपणे आणि जी व्यक्ती ऑनलाईन अर्ज भरते त्यांना त्वरीत संदेश पाठविण्यात ही प्रक्रिया कुजकामी ठरली. वाहन परवान्यासाठी प्रतिक्षेत रहावे लागत आहे. एक दिवस अर्ज भरल्यानंतर आठ दिवसानंतर आरटीओ अधिकाऱयांसमोर वाहन चालवून परवाना घ्यावा लागता. यामुळे पूर्वी पेक्षाही अधिक विलंब लागत आहे. त्यामुळे ऑनलाईच वाहतूक परवान्याचा फज्जा उडत असल्याचेच दिसून येत आहे.
वाहतूक विभागाने सर्व आरटीओ कार्यालयांचा कारभार संगणकीकृत करण्यावर भर दिला जात आहे. या अन्वये सर्व आरटीओ कार्यालये एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. यामुळे या पुढे ऑनलाईन स्वरुपात शिकावू व पक्का वाहन परवाना तसेच नूतन वाहनांची नोंदणी करून घेतली जात आहेत. मात्र या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने एजंटांचा सुळसुळाट वाढत आहे.
खात्याच्या www.rto.kar.nic.in या वेबसाईटवर जाऊन संबंधित कामासाठीचा अर्ज भरण्यासाठीचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र नेहमीच सर्व्हर डाऊनमुळे ही वेबसाईट लवकर खुली होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या वेबसाईटवर अर्जही भरण्यात आले आहेत. मात्र अर्ज भरणीनंतर अनेकांना वाहन परवाना काढण्यासाठी कोणताच संदेश किंवा लेखी कागदपत्रे पाठविण्यात आली नाहीत. त्यामुळे वाहन परवाना काढायचा कधी? असा सवाल अनेकांतून उपस्थित केला जात आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात म्हैसूर, मंगळूर, कोलार, बेळगाव, तुमकूर, बागलकोट, मंडय़ा, कारवार, हासन, बळ्ळारी, शिमोगा व बिदर आदी जिल्हय़ांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यभरात ही योजना सुरु करण्यात आली. मात्र सर्वत्रच सर्व्हर डाऊनचा फटका बसू लागला आहे. गेल्या वर्षभरात तर आरटीओ कार्यालयामध्ये नेहमीच कर्मचारी व अधिकाऱयांकडे सर्व्हर डाऊन झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक अर्ज संगणकातच प्रलंबित राहिले आहेत.