दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश : आरोपींना कायदेशीर पर्यायांसाठी सात दिवसांची मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
निर्भया सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील चारीही दोषींना एकाचवेळी फाशी देण्यात यावी. दोषी आरोपींना सर्व कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी पुढील सात दिवसांची मुदत असेल, असा आदेश बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. दोषी आरोपींना लवकरात लवकर फाशी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारची याचिका यावेळी फेटाळण्यात आली.
निर्भया प्रकरणात एकूण सहा आरोपी होते. एक आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याची सुटका झाली. तर रामसिंह याने तिहार कारागृहात आत्महत्या केली होती. मुकेशकुमार सिंह (वय 32), पवन गुप्ता (25), विनयकुमार शर्मा (26), अक्षय कुमार (31) या दोषी आरोपींना फाशीची शिक्षा ठोठवण्यात आली होती. याची अंमलबजावणी 22 जानेवारीला करण्यात यावी, असा आदेश दिल्ली सत्र न्यायालयाने 7 जानेवारी रोजी दिला होता. मात्र, चारपैकी एका दोषीच्या दया याचिकेवरील निर्णय प्रलंबित असल्याने फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीची तारीख 1 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली. मात्र, यानंतर शिक्षा लांबणीवर टाकण्यासाठी दोषींकडून वेगवेगळय़ा पर्यायांचा वापर टप्प्याटप्प्याने सुरू झाला. शिक्षेची अंमलबजावणी पुढील आदेश देण्यात येईपर्यंत करू नये, असा आदेश 31 जानेवारी रोजी दिल्लीतील पटियाला हाऊस सत्र न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बुधवारी यावर सुनावणी झाली. या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, दोषी आरोपी हे शिक्षा टाळण्यासाठी नियोजनबद्धरीत्या प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्याकडून न्यायव्यवस्थेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यावर न्यायाधीश सुरेश कैत यांनी स्पष्ट केले की, याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयानेही सर्व आरोपींना दोषी ठरवले आहे. दोषींचे कृत्य हे प्रुरता आणि दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हा आहे. याचा समाजावर मोठा प्रभाव पडला आहे. 2017 मध्ये सर्वेच्च न्यायालयाने सर्व दोषींची याचिका फेटाळली होती; पण त्यानंतरही फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश काढण्यात आले नाहीत, असे स्पष्ट करत त्यांनी व्यवस्थेतील दोषावर बोट ठेवले. चारही आरोपींना एकाचवेळी फाशी देण्यात यावी. सर्व दोषींना कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निर्भयाच्या आईकडून निर्णयाचे स्वागत
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे निर्भयाच्या आईने स्वागत केले आहे. आता सर्व दोषींना कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्यासाठी केवळ सात दिवसांची मुदत आहे. यानंतर दोषींना फाशी दिली जाणार असल्याचे या आदेशामुळे निश्चित झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
दोषींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा होण्यासाठी दाखल याचिका फेटाळणे, तसेच दोषींना कायदेशीर पर्यायांच्या वापरासाठी सात दिवसांची मुदत देण्याच्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच दिल्ली राज्य सरकारने विशेष याचिका दाखल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता यावर सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय घेणार? याकडे देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे.