नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूवीं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी आयोजित झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत भाग घेतला आहे. विरोधकांचे मत ऐकून घेण्यास तसेच प्रत्येक मुद्दय़ावर चर्चा करण्यास तयार असल्याचे पंतप्रधानांनी बैठकीला संबोधित करताना म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेसह सर्व मुद्दय़ांवर सार्थक आणि समृद्ध चर्चा व्हावी असे मत मोदींनी व्यक्त केले आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक संदर्भाच्या दृष्टीकोनातून भारत याचा लाभ कसा उचलू शकतो हे पाहिले जावे असे मोदींनी म्हटल्याची माहिती संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. तर बैठकीत सामील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनपीआर, एनआरसी, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, काश्मीरमधील स्थिती समवेत अनेक मुद्दे उपस्थित करत चर्चेची मागणी केली आहे.
काँग्रेस, तृणमूलचा सहभाग
सरकारकडून आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, डाव्या पक्षांनी अनेक मुद्दे उपस्थित केले. बैठकीत पंतप्रधान मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी भाग घेतला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील निदर्शनांबद्दल सरकारची भूमिका अहंकार दर्शविणारी आहे. सरकारने निदर्शकांशी कुठलाच संपर्क साधलेला नाही. मागील सव्वा महिन्यापासून निम्मी लोकसंख्या रस्त्यांवर असून महिला, वृद्ध, मुले आंदोलन करत आहेत असा दावा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी केला आहे.
विरोधकांना आत्मावलोकनाचा सल्ला
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लोकशाहीच्या मार्गाने संसदेत संमत झाल्याचे म्हणत केंद्रीय मंत्री जोशी यांनी विरोधी पक्षांनी आत्मावलोकन करण्याचा सल्ला दिला आहे. तर विरोधी पक्षांनी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्या त्वरित सुटकेची मागणी केली आहे. केवळ विधेयक संमत करण्यावर सरकारचा भर आहे. देशहितातील विधेयक संमत करण्यासाठी विरोधी पक्ष सहकार्य करणार आहे, पण अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा होण्याची गरज असल्याचे आझाद यांनी म्हटले आहे.
अर्थव्यवस्थेसमोर संकट : काँग्रेस
देशाची आर्थिक स्थिती खराब असून बेरोजगारी वाढत आहे. काश्मीरमध्ये तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना कैद करण्यात आले आहे. अशा सर्व मुद्दय़ांवर सरकारने संवेदनशीलता दाखवावी तसेच त्यावर सभागृहात चर्चा होऊन तोडगा निघावा असे आझाद म्हणाले. बैठकीत नागरिकत्व सुधारणा कायदा तसेच फारुख अब्दुल्लांच्या मुक्ततेचा मुद्दा मांडल्याचे द्रमुक तसेच डाव्या पक्षांनी सांगितले आहे.
अधिवेशनाचे स्वरुप
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 45 विधेयके मांडली जाणार आहेत. यातील 7 विधेयके वित्तीय स्वरुपाची तर दोन अध्यादेशाशी संबंधित आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासुन सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार आहेत. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 11 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. तर दुसरा टप्पा 2 मार्च ते 3 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.