पालिका संचालकांना न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी / पणजी
सांखळीच्या नगराध्यक्षांविरुद्ध सादर करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर चर्चा करण्यासाठी पालिका संचालकांनी दि. 16 एप्रिल 2021 रोजी बैठक बोलवावी, असा आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सांखळी पालिकेचे नगरसेवक धर्मेश सगलानी, कुंदा माडकर, ज्योती ब्लेगन, राया पार्सेकर, अंसिरा खान व राजेश सावळ यांनी सदर याचिका सादर केली होती. त्यांच्यावतीने ऍड. जे. ए. लोबो यांनी बाजू मांडली.
गोवा सरकार, पालिका प्रशासनालयाचे संचालक, सांखळी पालिका मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यशवंत माडकर यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली तर अतिरिक्त सरकारी वकील दीप शिरोडकर यांनी त्यांना सहाय्य केले. ऍड. शिरीन नाईक यांनी नगराध्यक्ष माडकर यांच्यावतीने बाजू मांडली.
न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्या. एम. एस. जवळकर यांनी वादी प्रतिवाद्यांची पूर्ण बाजू ऐकून घेतली. अविश्वास ठरावावरील बैठक दि. 30 एप्रिल रोजी का ठरवण्यात आली, त्याची सविस्तर कारणे ऍडव्होकेट जनरल पांगम यांनी मांडली. दि. 30 एप्रिल ऐवजी दि. 24 एप्रिल 2021 रोजी सदर बैठक घेण्याची तयारी दर्शविली.
बैठक उशिरा ठेवण्याची कारणे
सांखळी पालिकेच्या 13 पैकी 6 नगरसेवकांनी दि. 18 मार्च 2021 रोजी सदर अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती. या पालिकेचे एक नगरसेवक दामोदर घाडी यांचे दि. 21 नोव्हेंबर 2020 रोजी निधन झाले होते. त्यामुळे 20 मार्च रोजी पोटनिवडणूक व दि. 22 मार्च रोजी निकाल जाहीर झाला. सदर निवडणूक होण्यापूर्वीच या सहा नगरसेवकांनी अविश्वासाची नोटीस दिली होती.
म्हापसा, मडगाव, मुरगाव, केपे व सांगे या पालिकेच्या निवडणूका दि. 22 एप्रिल रोजी होणार आहेत. मतमोजणी 23 एप्रिल रोजी झाल्यानंतर दि. 24 एप्रिल रोजी सदर बैठक घेण्याची सरकारची तयारी आहे. पालिका निवडणूक व्यवस्थेत सर्व अधिकारी व्यस्त असल्याने निवडणुकीनंतरच सदर बैठक ठेवणे योग्य होणार असल्याची बाजू ऍडव्होकेट जनरलनी मांडली.
अविश्वास ठरावाची नोटीस सादर झाल्यानंतर 10 दिवसाच्या आत बैठक बोलवण्याचा जो नियम आहे त्याप्रमाणे दि. 26 मार्च 2021 रोजी नोटीस पाठवण्यात आली. बैठक 10 दिवसाच्या आतच घ्यायला हवी, असा कुठलाच नियम नाही व असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.
एकही अधिकारी नाही का ?
पालिका निवडणुकीच्या तयारीत सर्व सरकारी अधिकारी एवढे व्यस्त आहेत की अविश्वास ठरावाची बैठक घेण्यास सरकारकडे एकही अधिकारी नाही का ? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. पालिका प्रशासनालयाचे संचालक या बैठकीला हजर रहाणार आहेत का याचीही विचारणा न्यायालयाने केली. दि. 30 एप्रिल पूर्वी सदर बैठक बोलवायला काय हरकत आहे, असे विचारताच दि. 24 एप्रिल रोजी बैठक घेण्याची तयारी सरकारने दर्शविली. 24 एप्रिल किंवा त्यापूर्वी जरी बैठक घेतली तरी काही फरक पडत नसल्याने सर्वांच्या सोईसाठी दि. 24 एप्रिल हा दिवस ठीक राहील, असे ऍडव्होकेट जनरलनी सुचविले.
नगराध्यक्ष माडकर यांची बाजू
नगराध्यक्ष यशवंत माडकर यांच्यावतीने ऍड. शिरीन नाईक यांनी बाजू मांडली. परत परत अविश्वास ठराव आल्यामुळे पालिकेच्या कारभारावर व गतीवर परिणाम होतो. यापूर्वी दोनवेळा अविश्वास ठराव आणला होता. असा परत परत अविश्वास व्यक्त करून अडथळे आणण्याची ही चाल आहे. संचालकांनी जाहीर केलेल्या तारखेत काहीच गैर नसल्याने ती बैठक सरकारला हवी तेव्हा घेण्यास हरकत नसल्याची बाजू त्यांनी मांडली. परत परत अविश्वास दाखण्यास बंदी आणणारा कायदा करणारे विधेयक सरकारच्या विचारधीन असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली.
नवनिर्वाचित नगरसेवकाचा पाठिंबा
पोटनिवडणुकीत निवडून आलेला नगरसेवक याचिकादारांच्या सोबत आहे व तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याची त्याची तयारी असल्याचे याचिकादारांचे वकील ऍड. लोबो यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कारणाशिवाय बैठक लांबवणे अयोग्य
अविश्वास ठरावाची नोटीस देऊन 6 आठवडय़ानंतर चर्चेसाठी बैठक ठेवणे व तेही योग्य कारण सादर न करता हे अयोग्यच आहे. बैठक लवकरात लवकर घेण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सदर बैठक दि. 16 एप्रिल 2021 रोजी घ्यावी व लवकरात लवकर तशी सूचना सर्व नगरसेवकांना कळवावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.