मनमानी कारभाराविरोधात होती याचिका
प्रतिनिधी / पणजी
सांखळी नगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित मंडळाला मान न देणाऱया, या मंडळाने घेतलेल्या ठरावाची अमलबजावणी न करणाऱया तसेच अधिकाराबाहेर जाऊन आदेश जारी करणारे या पालिकेचे मुख्याधिकारी दीपक वायगणकर यांच्यावर गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात वापरलेल्या भाषेवर कडक हरकत घेतली आहे.
नेहमी गैरहजर रहाणाऱया या अधिकाऱयाला रोज 2.30 ते 5.30 या काळात हजर रहाण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्याची या ठिकाणावरुन बदली करणे शक्य आहे का हे ठरवून 1 सप्टेंबर 2021 पर्यंत उच्च न्यायालयाला आदेशपूर्ती अहवाल सादर करण्यास राज्याच्या नगर विकास सचिवांना सांगितले आहे.
सांखळी नगरपालिका ताब्यात घेण्यास अपयश आल्यानंतर सदर पालिकेचे कामकाज ठप्प करण्याची चाल मुख्याधिकाऱयांमार्फत कशाप्रकारे राज्याच्या सत्ताधाऱयांनी चालवली आहे, हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणणारी याचिका सांखळी पालिकेचे अध्यक्ष राया विनायक पार्सेकर तसेच इतर नगरसेवक धर्मेश प्रभुदास सगलानी, कुंदा लक्ष्मीकांत माडकर, ज्योती प्रविण ब्लेगन, अंसीरा रियाज खान, राजेश विश्राम सावळ व राजेंद्र आमशेकर यांनी सादर केली होती. त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील जे. ए. लोबो यांनी बाजू मांडताना मुख्य अधिकारी दीपक वायगणकर यांच्या कार्यपद्धतीची लक्तरे काढली.
मुख्य अधिकाऱयांच्या वतीने ऍड. कपिल केरकर यांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या वतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली तर ऍड. दीप शिरोडकर यांनी त्यांना सहाय्य केले.
आदेश मागे न घेतल्यास तो रद्दबातल
सांखळी पालिकेचे मुख्यधिकारी दीपक वायगणकर यांनी दि. 5 मे 2021 रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते (एस.एन.सी/ 2021-2255/223) या परिपत्रकाप्रमाणे पालिकेचा कोणताच स्टाफ मुख्यधिकाऱयांची मान्यता घेतल्याशिवाय कुठलीच फाईल नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवकांसमोर ठेवणार नाही हा आदेश जारी करण्याचा त्यांना कोणत्या कायद्यात अधिकार प्राप्त झाला हे मुख्याधिकाऱयांचे वकील न्यायपीठाला पटवून देऊ शकले नाहीत. शेवटी दि. 22 जुलै 2021 रोजी मुख्याधिकाऱयांच्या वकिलांनी सदर दि. 5 मे 2021 रोजीचा आदेश एका आठवडय़ाच्या आत मागे घेतला जाईल, असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले. हा आदेश एका आठवडय़ाच्या आत मागे घेतला न गेल्यास तो आपोआप रद्दबातल ठरला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे.
ठरावाची अंमलबजावणी का झाली नाही?
सांखळी पालिका मंडळाने घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी का झाली नाही असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला होता. पालिका संचालकांनी या ठरावावर स्थगिती दिल्याने अंमलबजावणी केली नाही असे उत्तर मुख्याधिकाऱयांच्या वतीने देण्यात आले. दि. 7 मे 2021 रोजी मंडळाने ठराव संमत केले होते. त्यात ठराव क्र. 2, 20(9), 20 (13) आणि 20(18) यावर पालिका संचालकांनी स्थगिती दिल्याचा तपशील न्यायपीठासमोर मांडण्यात आला. पण ठराव क्र. 11 वर पालिका संचालकांनी स्थगिती दिली नव्हती तरी त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही यावर मुख्याधिकारी कोणतेच योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत.
मुख्यधिकाऱयांचे वकील केरकर यांनी सर्वप्रथम सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला आणि दि. 7 मे 2021 रोजी ठराव क्र. 11 घेतलाच नव्हता अशी भूमिका घेतली जेव्हा सर्व तपशील न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. तेव्हा मुख्यधिकाऱयांचे पितळ उघडे पडले. कोविड महामारीमुळे आणि पालिका कायद्याच्या कलम 74 (आय.आय) मुळे त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, अशी सारवासारव केली. जेव्हा उच्च न्यायालयाने कायद्याची पुस्तिका तपासली तेव्हा कलम 74 (आय.आय) अस्तित्वातच नसल्याचे लक्षात आले. ऍड. केरकर यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना ती टंकलेखनाची चूक असल्याची बाजू मांडली व कलम 74(2) असे म्हणायचे होते असे स्पष्ट केले.
जेव्हा कलम 74 (2) वाचले गेले तेव्हा या कलमात मुख्यधिकाऱयांना ठरावाची अमलबजावणी न करण्याचा कोणताच अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले. तेव्हा एका आठवडय़ाच्या आत ठराव क्र. 11 ची अमलबजावणी करण्यात येईल, असे आश्वासन ऍड. केरकर यांनी मुख्यधिकाऱयांच्या वतीने दिले.
पालिका संचालक 15 दिवसात निर्णय घेणार
सांखळी पालिकेच्या विरोधी गटाने पालिका संचालकांकडे तक्रार सादर केली आहे. तक्रार क्र. (10/798/2020-21/डी.एन.ए /कांऊन्सीलर/444) या तक्रारीची दखल घेऊन संचालकांनी एक्सपार्टी दुसरी बाजू ऐकून न घेता स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी लांब काळासाठी ठेवली आहे. याची कल्पना याचिकादाराच्या वकिलांनी न्यायपीठाला देताच ऍडव्होकेट जनरल पांगम यांनी हस्तक्षेप केला व पालिका संचालक 15 दिवसाच्या आत सदर तक्रारीवर योग्य निर्णय घेऊन तक्रार निकाली लावणार असल्याचे आश्वासन दिले.
सर्व पालिकांना उपयुक्त आदेश
गोवा पालिका कायदा 1968 च्या कलम 74 प्रमाणे सर्व पालिका मुख्यधिकाऱयांनी डय़ुटी केली पाहिजे. सरकारने दि. 10 मे 2000 व दि. 9 मे 2001 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे काम केले पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकात मुख्यधिकारी आणि नगराध्यक्षांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. त्यात सर्व मुख्यधिकाऱयांनी पालिका प्रशासनाबाबतीत नगराध्यक्षांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे, असे स्पष्ट केले आहे. पालिका प्रशासनाबाबत निर्णय घेण्यास उशीर लागत असल्यास त्यास नगराध्यक्ष आणि पालिका मंडळ नैसर्गिकरित्या जबाबदार ठरेल. कलम 74 अंतर्गत नगराध्यक्ष कुठलीही फाईल मागवू शकतात मात्र कायद्यात अधिकार असेल तरच त्यावर निर्णय घेऊ शकतात, असे या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
मुख्यधिकाऱयांच्या भाषेची दखल
सांखळी पालिकेचे मुख्यधिकारी दीपक वायगणकर यांनी उच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात वापरण्यात आलेल्या भाषेची आणि आरोपाची दखल न्यायपीठाने घेतली. मुख्यधिकाऱयांवर कडक ताशेरे ओढले. सदर अधिकाऱयाला या पालिकेत ठेवायचे की नाही हे राज्याच्या नगरविकास सचिवांनी 30 दिवसांच्या आत ठरावावे आणि 1 सप्टेंबर पूर्वी आदेश पूर्ती अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.