प्रतिनिधी / नांद्रे
नांद्रे.ता.मिरज येथे गेल्या साली महापूर यंदा अतिवुष्टिने ऊस पिकावर घाव घातला. परिणामी ऊस उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आसताना ऊस कारखान्याला घालवण्यासाठी मंजुरांना तीन ते चार हजार रूपये एकरी द्यावे लागत आसून इन्ट्रीच्या नावावर 400 रू. प्रत्येक खेपेस देऊन, चहापाणी, मावा, गुटका, तंबाखू वेगळेच, इतके नव्हे तर आँफीसचे उबंरटे झिझऊन वशीला लावावा लागत आसल्याने शेतकरी हवादिल झाला आहे.
नोव्हेंबरला गंळीत हंगाम सुरू झाला आसून जानेवारी उजाडला तरी गेलेल्या ऊसाचे पैसे आलेले नसल्याने शेतकर्याची चिंता वाढली आहे. ऊस गाळप झाल्यापासून 14 दिवसात शेतकर्याना पैसे देणे बंधनकारक आसताना हि कारखानदारांनी पैसे का नाहि दिले? कायद्यानुसार 14 दिवसात एफआरपी एकरकमी न दिल्यास कारखान्यावर कारवाई केली गेली पाहिजे हा नियम आसून जिल्हा प्रशासन कडून का ठोस कारवाई केली गेली नाहि?असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
गेल्या व चालू साली कोल्हापूरतील बहुसंख्य कारखान्यांनी ढरल्याप्रमाणे एकरकमी एफआरपी दिली देखिल.माञ सांगलीत एकरकमी एफआरपी का मिळत नाहि? कोल्हापूर व सांगलीत ऊसाचा उतारा,साखर उत्पादन,उत्पादन खच सारखाच आहे. त्यामुळे कोल्हापूरांतील कारखांना एकरकमी एफआरपी देणे परवडू शकते,माञ सांगलीवाल्यांना का नाहि? असा सवाल उपस्थित होतो. काहि कारखान्यांची एकरकमी एफआरपीचे पैसे देण्याची तयारी आहे.माञ राजकीय दबावापोटि ते देत नसल्याची चर्चा आहे.
कारखानेदार जोमात ,शेतकरी कोमात आशी आवस्था सांगली जिल्हा्याची झाली आहे.आशा वेळी संघटनाने कायद्या बरोबर रस्त्यावरची लढाई लढवी आशी मागणी शेतकरी करत आहे.