ओबीसी व्हिजेएनटी, एस. बी. सी. बलुतेदार-अलुतेदार जनमोर्चातर्फे आयोजन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात येऊ नये, 2021 मध्ये होणारी जनगणता जातनिहाय करण्यात यावी, यासह विविध मागण्या आणि ओबीसीच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सांगलीत गुरूवार 25 फेब्रुवारी रोजी ओबीसी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्टेशन चौक येथे होणाऱ्या या मेळाव्याला राज्याचे बहुन ओबीसी व मदत पुनवर्सन मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार असल्याची माहिती जनमोर्चाचे महासचिव बालाजी शिंदे यांनी दिली.
बालाजी शिंदे यांच्यासह प्रकाश राठोड, सोमनाथ काशिद हे ओबीसी मेळाव्याच्या जनजागृतीसाठी शनिवारी कोल्हापूर दौऱयावर आले होते. यावेळी विविध बलुतेदार-अलुतेदार संघटनांच्या पदाधिकाऱयांशी संवाद साधून मेळाव्याच्या आयोजनाचा हेतू विषद केला. यानंतर पत्रकारांशीही संवाद साधला. यावेळी माजी महापौर मारूतराव कातवरे, धोबी समाजाचे वसंतराव वठारकर उपस्थित होते. बालाजी शिंदे म्हणाले, न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास आयोगाने मराठा समाजाला 2018 मध्ये एसईबीसी स्वतंत्र प्रवर्गाच्या माध्यमातून आरक्षण दिले. त्यानंतर एसईबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजातील काही घटकांकडून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
काही आमदारांनीही अशा मागणीची पत्रे राज्य शासनाला दिली आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला आहे. आमचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही. पण त्यांना ओबीसी कोटÎातून आरक्षण देण्यास मात्र विरोध आहे. सांगलीतील मेळाव्यात राज्यातील सर्व ओबीसी जातीतील संघटनांचे नेते, पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यातून ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लढ्याची घोषणा केली जाणार आहे, असे बालाजी शिंदे यांनी सांगितले.
ओबीसी मेळाव्यात करण्यात येणाऱया मागण्या
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, 2021 ची जनगणना जातनिहाय करण्यात यावी, मंडल आयोगाच्या शिफारशीसी शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी, शासकीय नोकरीतील ओबीसी प्रवर्गातील अनुशेष भरून काढावा, प्रलंबित नोकर भरती सर्व प्रवर्ग निहाय सुरू करावी, एमपीएससी, युपीएससीच्या परीक्षा तत्काळ घ्याव्यात, शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्यात यावा, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत हमीभाव देण्यात यावा, क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, विधानसभा, लोकसभेसाठी ओबीसींना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, ओबीसी महामंडळ, महाज्योतिसाठी एकहजार कोटींचे अनुदान द्यावे.