स्थायीचा आदेश फाट्यावर : महासभेची मान्यता न घेताच हालचाली : न्यायालयात जाण्याची काहींची तयारी
प्रतिनिधी / सांगली
महापालिकेत सत्ता बदल होताच घनकचरा प्रकल्पाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. महासभेची मान्यता घेऊन प्रकल्पासाठी फेरनिविदा राबविण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहे. मात्र स्थायीचा आदेश फाटÎावर मारत प्रशासन आणि काही कारभाऱ्यांनी शासनाकडून हा ठराव विखंडीत करुन प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प महापालिकेनेच राबवावा असे स्पष्ट आदेश शासनाचे असताना त्यासाठी पुन्हा एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. या विरोधात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
हरित न्यायालयाच्या दणक्यानंतर महापालिकेच्या सांगली व मिरज येथील कचरा डेपोवर दैनंदिन येणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 40 व 32 कोटींच्या दोन निविदा प्रशासनाने काढल्या होत्या. मात्र यावरुन बरेच वांदग निर्माण झाले होते. प्रकल्पाच्या आराखड्यावर आक्षेप घेण्यात आले होते. निवीदा प्रक्रियेवरही बोट ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. स्थायी समितीसमोर या निविदांना मान्यता देण्याचा विषय आला तेव्हा काँग्रेस व भाजपच्या सदस्यांनी याला तीव्र विरोध केला होता. तर राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी निविदांचे समर्थन केले होते. दरम्यान ही निवीदा प्रक्रिया रद्द करावी. तत्काळ फेर निविदा काढावी, त्यापूर्वी महासभेची मान्यता घ्यावी असा ठराव स्थायी समितीने केला होता.
महासभेला `बायपाय’ करण्याचा घाट
दरम्यान, स्थायीच्या ठरावाला फाट्यावर मारत प्रशासनाने हा ठरावच विखंडीत करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर याबाबत वातावरण थंड झाले होते. मात्र महापालिकेत सत्ता बदल झाल्यानंतर पुन्हा या प्रकल्पाने उचल खाल्ली आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी गतीने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. स्थायीचा ठराव रद्द करण्यासाठी कंबर कसण्यात आली आहे. प्रकल्प राबविताना महासभेलाही `बायपास’ करुन तो राबविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे घनकचरा प्रकल्पावरुन पुन्हा एकदा महापालिकेत महाभारत घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वाद न्यायालयात जाणार
वास्तविक यापूर्वी घनकचरा प्रकल्पासाठी निवीदा काढताना प्रशासनाने शासन आणि हरित न्यायालयाच्या सूचना धाब्यावर बसविल्या होत्या. शासनाने 60 कोटी 5 लाख रुपयांच्या घनकचरा प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. मान्यता देताना हा प्रकल्प महापालिकेनेच राबवावा, अशी अटही घातली आहे. प्रशासनाने मात्र 60 कोटींचा प्रकल्पासाठी 72 कोटींची निवीदा काढली होती. त्यासाठी एजन्सी नियुक्तीचा घाट घातला होता. स्थायीने प्रशासनाच्या कारभाराला चाप लावला होता. तरीही प्रशासनाची मनमानी सुरु आहे. पुन्हा एजन्सी नियुक्त करुनच हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी काही सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनांनी केली आहे.
काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत उत्सुकता
महापालिकेत सत्ता बदल झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर, तर काँग्रेसचे उपमहापौर आहेत. स्थायी समितीमध्ये घनकचरा प्रकल्पाच्या निवीदा प्रक्रियेला काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांनी विरोध केला होता. तर राष्ट्रवादीने समर्थन केले होते. या प्रकल्पावर महासभेत चर्चा व्हावी अशी आग्रही भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. आता महासभेला बायपास करुन हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न झाल्यास काँग्रेस काय भूमिका घेणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.