स्वंतत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल फराटे यांचा विभागीय सहनिबंधकांना इशारा
प्रतिनिधी / सांगली
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कारभाऱ्यांनी चुकीची कामे केल्याने कोट्यावधींचा गैरव्यवहार झाला आहे. थकबाकी, एनपीएही वाढल्याने सभासदांच्या ठेवीला धोका निर्माण झाला आहे. चौकशीच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली जात नसल्याने ईडीकडे (अंमलबजावणी संचालनालय) तक्रार करणार असल्याचा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष सुनिल फराटे यांनी दिला आहे.
कोल्हापूर विभागीय सहनिबंधकांकडे फराटे यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये बँकेने सिक्टुरिटायझेशन ऍक्टमधील तरतुदीनुसार सहा संस्थांच्या खरेदीचा डाव आखला आहे. एमडींनी संचालक मंडळाची दिशाभूल करून या संस्थांची कर्जखाती नील केलात. यामध्ये बँकेला कोटÎवधीचे नुकसान सहन होणार आहे. बँकेने 60 कोटी 65 लाख रुपयांचे संस्था, व्यक्ती, कंपनी, बचतगटाचे कर्ज बेकायदेशीरपणे राईटऑफ केले आहे. कोरम नसताना बड्या संचालकाच्या कारखान्यास 32 कोटीचे कर्ज मंजुर केले आहे. एमडींनी दबाव आणून कर्ज देणे भाग पाडले आहे. 732 लाख 68 हजाराचे फर्निचर नियम धाब्यावर ठेवून ही खरेदी केल्याने बँकेला फटका बसला आहे. याशिवाय शाखा नूतनीकरणासाठी बोगस जादा कोटेनशन दाखून विश्वकर्मा प्लायवूड व ग्लास विटा यांना काम दिले होते ऑडीटमध्ये कारवाईबाबत सूचवूनही दुर्लक्ष केले आहे.
सोसायट्या ऑनलाईन जोडण्याबाबतचा 8 कोटीचा प्रस्ताव नाबार्डने अमान्य करुनही 12 कोटी खर्च केला आहे. महाकाली कारखान्यास साखर तारणावर 50 कोटीचे कर्ज दिले. डीआरटीचा स्थगिती आदेश डावलून कारखाना नाममात्र दराने चालविण्यास दिला. स्वप्नपूर्ती शुगर्सला 23 कोटीची नियमबाह्य कर्ज दिले असून याचीही चौकशी करावी.
बोगस कागदपत्रे, अनुभवाचे दाखेल बोगस, शैक्षणिक पात्रताही नसताना 21 तांत्रिक पदांची भरती केली आणि लगेचच त्यांना भरमसाठ वेतनवाढही दिली आहे. इतके लवचिक धोरण कोणासाठी, नोकरभरतीमध्ये मोठा घोटाळा केला आहे. अनुकंपा नसताना कवठेमहांकाळमधील एका महिलेला लाखो रूपयांच्या बदल्यात सेवेत घेतले. एका संचालकाच्या आग्रहाने परीक्षेस पात्र नसताना दोघांना सेवेत घेतले. चार वर्षापूर्वी सांगली कारखान्यास साखर तारणावर 17 कोटी कर्ज दिले असून व्याजासह सध्या 23 कोटी रूपये बाकी असून साखर मात्र कारखान्याने परस्पर विकली आहे.
हजाराची रक्कम असताना शेतकऱ्यांवर 101 ची कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे कोटÎवधीची थकबाकी असणाऱ्या संचालक मंडळाच्या कुटुंबियावर संस्थांवर कारवाई केली जात नाही. कार्यकारी संचालक नियुक्तीवेळी नियम धाब्यावर बसवल्याने त्यांना अपात्र ठरवून सेवामुक्त करावे.
याप्रकरणी आपण स्वत: बँकेला भेट देवून सखोल चौकशी करावी दोषींवर रक्कमा वसुलीसाठी दावे दाखल करावेत, फौजदारी करावी, ठेवीदारांच्या ठेवी सुरिक्षत रहाव्यात, शेतकऱ्यांची बँक बंद पडू नये, यासाठी तातडीने कारवाई करावी अन्यथा चौकशीसाठी ई. डी किंवा उच्च्य न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे.