नोकरभरती, संगणक खरेदी, नूतनीकरण, वाढलेल्या एनपीएचा तक्रारीमध्ये समावेश : वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशीची मागणी
प्रतिनिधी / सांगली
जिल्हा बँकेतील घोटाळ्याची थेट पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्याकडेच तक्रार करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. नोकरभरती, संगणक खरेदी, वनटाईम सेटलमेंट, नियमबाहÎ कर्जवाटप, वाढलेला एनपीए आदींचा तक्रारीमध्ये समावेश आहे. सहकार विभागाने सध्या चौकशी लावली असली तरी वरिष्ठ पातळीवरुन त्रयस्थ यंत्रणेकडून बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हा बँकेचे कारभारी पारदर्शी कारभाराचा पोकळ ढोल वाजवित असले तरी स्वंतत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी बँकेच्या कारभाराबाबत केलेल्या तक्रारीवरुन बँकेतील पारदर्शी कारभाराचे धिंडवडे उडाले आहेत. बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश सहकार विभागाने दिले असून चौकशीनंतर खऱ्याखोट्या भानगडी समोर येणार असल्या तरी सद्यस्थितीत कारभाऱ्यांनी केलेला पारदर्शी कारभार चांगलाच चव्हाट्यावर आला आहे.
नाबार्डसह थेट पंतप्रधानांकडे केलेल्या तकारीमध्ये 2012 मध्ये बँकेवर प्रशासक नियुक्त झाले, बँकेतील अपहार, गैरव्यवहार, थकीत कर्जे, आदी मुद्यांच्या अनुषंगाने प्रशासक नियुक्तीची कारवाई करण्यात आली होती. यानंतर प्रशासकांनी तीन वर्षात बँकेची आर्थिक स्थिती पुन्हा भक्कम करीत `अ’ ऑडिट वर्ग मिळवून दिला. 2015 नंतर पुन्हा संचालक मंडळ सत्तेवर आले. या संचालक मंडळाने पूर्वीच्या कारभाराचा कोणताही बोध न घेता, नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार केला आहे. बँकेचा एनपीएही 20 टक्क्यांवर गेला आहे. संचालक मंडळ व त्यांच्या कुटुंबीयांकडेच जास्त रक्कम थकीत असल्याने एनपीए वाढीत भर पडली आहे.
बँकेत राजकीय गटबाजी, व्यक्तीगत हेवेदावे, यामुळे मासिक बैठका होत नाहीत. याचा बँकेच्या कारभारावर परिणाम झाला आहे. नियमबाहÎ आणि बँकेला आर्थिक फटका देणारे 70 कोटींचे कर्ज राईट ऑफ केले आहे. हे करताना सर्वसाधारण सभा, सहकार खाते किंवा वैधानिक लेखा परिक्षण यांची मान्यता न घेता जमाखर्च केला आहे. संस्थांची स्थावर व जंगम मालमत्ता असताना कर्ज माफ केले आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विरोध असताना सोन्याच्या बिस्किटावर 90 लाख रुपयांचे कर्ज दिल्याचा तक्रारींचा समावेश आहे.
भाजप संचालकांची गोची
जिल्हा बँकेच्या सत्तेमध्ये भाजपचेही चार संचालक आहेत. आता बँकेतील गैरकारभारबाबत फराटे यांनी थेट पंतप्रधानांकडेच तक्रार केल्याने या संचालकांची चांगलीच गोची झाली असून ते काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष आहे. बँकेच्या इतिहासामध्ये बँकेच्या कारभाराबाबत प्रथमच पंतप्रधानांकडे तक्रार झाल्याने खळबळ उडाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून या तक्रारींची काय दखल घेतली जाणार याकडेही लक्ष लागले आहे. सध्या सहकार खात्याने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र वरिष्ठ पातळीवरूनच चौकशी करावी अशी मागणी फराटे यांनी केली आहे.