प्रतिनिधी / सांगली
पारदर्शक कारभाराचा डांगोरा पिटणाऱया सत्ताधाऱयांनी प्रशासनाशी संगनमत करून नुकसान भरपाईचे विषय महासभेसमोर आणले आहेत. मिरज शहरातील सि.स.नं. 834 आरक्षणाने बाधित होणाऱया जमिनीस नुकसान भरपाई देण्याचा विषय तर सात महिन्यांनी आणला आहे. असे आणखी दोन विषय आहेत. सत्ताधाऱयांनी सुपारी घेऊनच हे विषय महासभेसमोर आणले असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते उत्तम साखळकर, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान यांनी पत्रकार बैठकीत बोलताना केला.
प्रशासनाने आरक्षण बाधित जमीनधारकांना एआर किंवा टीडीआर द्यावा अशी मागणीही साखळकर व बागवान यांनी केली. येत्या गुरुवारी ऑनलाईन महासभा होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची पार्टी मिटींग महापालिकेच्या सभागृहात पार पडली. यावेळी विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर, राष्ट्रवादीचे गटनेते मैनुद्दीन बागवान, नगरसेविका वहिदा नायकवडी, वर्षा निंबाळकर, रोहिणी पाटील, नगरसेवक मनोज सरगर, दिग्विजय सूर्यवंशी, विष्णू माने, संतोष पाटील, संजय मेंढे, बबिता मेंढे यांच्यासह दोन्ही पक्षाचे नगरसेवक उपस्थित होते.
पार्टी मिटींगनंतर बोलताना साखळकर म्हणाले, गुरुवारी ऑनलाइन पद्धतीने महासभा होणार आहे. प्रशासनाने आरक्षणाने बाधित होणाऱया जागा मालकांना नुकसान भरपाई देण्याचे विषय सभेसमोर ठेवले आहेत. तब्बल साडे तीन कोटींचे हे प्रस्ताव आहेत. काही जागांचे आरक्षण आपोआप उठले असताना त्याच्या नुकसान भरपाईचे विषय आणले आहेत. मिरज येथील सि.स.नं. 834 आरक्षणाने बाधित होणाऱया जागा मालकास 33 लाख 77 हजार 500 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा विषय तब्बल सात महिन्यांनी प्रशासनाने सभेसमोर आणला आहे.
सुपारी घेऊन विषय
हा सगळा कारभार सत्ताधारी व प्रशासनाने संगनमत करून केला असल्याचा आरोप करत साखळकर, बागवान म्हणाले, नुकसान भरपाई देण्याच्या विषयातील काही विषयांची मुदत शुक्रवार, 17 जुलैला संपणार आहे. गुरुवार, 16 जुलैला महासभा आहे. हा सगळा कारभार सुपारी घेऊनच सुरू आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा याला विरोध आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, कोरोना संकट पाहता प्रशासनाने नुकसान भरपाई ऐवजी आरक्षण बाधित जागा मालकांना एआर किंवा टीडीआर द्यावा अशी मागणी साखळकर व बागवान यांनी केली.
अजिंक्ययन फौंडेशन कोणाचे?
महापालिका क्षेत्रातील दक्षिण शिवाजी नगर येथील सि.स.नं. 12404 मधील खुली जागा आणि इमारत विकसित करण्यासाठी अजिंक्ययन फौंडेशनला 29 वर्षासाठी भाडय़ाने देण्याचा विषयही मान्यतेसाठी महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. याबाबत बोलताना साखळकर म्हणाले, ही संस्था कोणाची आहे, संस्थेचे अध्यक्ष कोण आहेत याबाबत विषय पत्रात काहीही माहिती दिलेली नाही. संस्थेची नोंदणी नाही. एका साध्या कागदावर संस्थेने महापालिकेकडे अर्ज केला आहे. संस्था भाडे किती देणार हे स्पष्ट होत नाही असे असताना मालमत्ता विभागाने हा विषय महासभेसमोर आणला आहे. त्याला सभेत विरोध करू.
मिटींग अर्धा तास थांबली
नुकसान भरपाईचे विषय नगररचना विभागाने महासभेसमोर आणले आहेत. त्याबाबत पार्टी मिटींगमध्ये नगररचना अधिकाऱयांना बोलाविण्यात आले होते. मात्र नगररचनाचे अधिकारी पार्टी मिटींगमध्ये उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे अर्धा तास मिटींग थांबवावी लागल्याचे विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी सांगितले.