प्रतिनिधी / सांगली
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा (मोक्का) साठीचे जिल्ह्यात विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यानुसार सांगलीत तीन, तर इस्लामपूर येथे एका विद्यमान जिल्हा न्यायाधीशाची विशेष न्यायाधीश म्हणून प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सांगलीत प्रधान जिल्हा न्यायाधीश तसेच जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 1 व 2 आणि इस्लामपूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांना मोक्का न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश म्हणून प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी नियुक्ती केली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगलीसाठी मोक्का न्यायालय मंजूर केले आहे. सांगलीचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश विजय पाटील, वकील संघटना, महाराष्ट्र गोवा बार असोसिएशनचे माजी सदस्य श्रीकांत जाधव यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. उच्च न्यायालयातील सांगली जिल्ह्याचे पालक न्यायाधीश नितीन सांबरे व न्यायाधीश संदीप शिंदे यांनी विशेष प्रयत्न केले.
सांगली येथील मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्या संशयितांच्या खटल्याची सुनावणी पुणे येथील मोका न्यायालयात होत होती. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेबरोबर वकील व पक्षकारांना त्रासदायक ठरायचे. आरोपींना पुणे येथे नेणे, त्यासाठी बंदोबस्त पुरविणे, जामिनासाठीची पूर्तता करणे, साक्षीदारांना पुणे येथील न्यायालयात हजर ठेवणे आदी गैरसोय होत होती. आता सांगलीत मोका न्यायालय सुरू झाल्याने या खटल्याचे व जामिनाचे कामकाज प्रभावीपणे सुरू होऊन खटल्याचे निर्णय लवकर लागणार आहे. मोक्का न्यायालय सुरू झाल्याने सांगलीतील वकील व पक्षकारातून समाधान व्यक्त होत आहे.
“जिल्ह्यातील मोक्कातंर्गत खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालयासाठी आम्ही उच्चन्यायालय आणि सरकारशी वारंवार पाठपुरावा केला. त्यानंतर आता हे विशेष न्यायालय मंजूर झाले आहे. यापूर्वी खटल्याची सुनावणी पुणे येथील मोक्का न्यायालयात होत होती. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेबरोबर वकील व पक्षकारांना त्रासदायक ठरायचे. न्यायालय सुरू झाल्याने या खटल्याचे व जामिनाचे कामकाज प्रभावीपणे होईल.” – ॲड. श्रीकांत जाधव प्र. अध्यक्ष, सांगली वकिल संघटना