प्रतिनिधी/ चिपळूण
चिपळूणचा महापूर हा मानवनिर्मित की निसर्गनिर्मित, याचे उत्तर अडीच महिन्यानंतरही आम्हांला दिले जात नाही. अधिकाऱयांसह सरकारही यावर गप्प आहे. फेब्रुवारीत पाटबंधारे खात्याने शहरात पूररेषा आखून 22 जुलैच्या महापुरात सांगली, सातारा, कोल्हापूरला वाचवण्यासाठीची एकप्रकारे चाचणी केली आणि त्यामध्ये चिपळूणचा बळी दिल्याचा स्पष्ट आरोप चिपळूण बचाव समितीने बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
महापुरानंतर चिपळूण उद्ध्वस्त झाल्यानंतर पुढील उपाययोजना व अन्यायकारक पूररेषेला विरोध करण्यासाठी 15 दिवसांपूर्वी शहरातील नागरिक, बिल्डर्स, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, व्यापारी यांच्यावतीने चिपळूण बचाव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये पूररेषेसंदर्भात जनजागृतीसह शहरहिताचे विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. या बाबत बुधवारी समितीचे सतीश कदम, शिरीष काटकर, अरूण भोजने, उदय ओतारी, समीर जानवलकर, शहानवाज शाह आदींनी पत्रकारांशी संवाद साधताना समितीचे पुढील नियोजन जाहीर केले.
शहरात लवकरच कॉर्नर सभा, बॅनर लावले जाणार असून शहरवासीयांच्यावतीने जनआक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे. शहरात जनजागृतीच्या दृष्टीने सर्व ते प्रयत्न केले जाणार आहेत. शासनाने शहरात निळी व लाल रंगात पूररेषा आखून चिपळूण स्थलांतराच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. या पूररेषेला वेळीच विरोध न केल्यास त्यांचे गंभीर परिणाम सर्वांना भोगायला लागणार आहेत. मुळातच पूररेषा आखताना नगर परिषदेसह कुणालाच विश्वासात घेतलेले नाही. त्यामुळे या विरोधात उठाव करणे महत्वाचे ठरणार आहे. मुळातच फेबुवारीत पूररेषा मारल्यानंतर जुलैला महापूर आला म्हणून या पूररेषेकडे लक्ष गेले. अन्यथा ही पूररेषा निश्चित होऊन गेली असती व त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्याला भोगावे लागले असते. कदाचित पूर आल्याने आम्ही सर्व जागृत झालो आहोत. महापूर आला की तो आणला गेला, याचे उत्तर दिले जात नाही. शंभर वर्षाचा विचार करून पाटबंधारे खात्याने फेबुवारीत पूररेषा मारल्यानंतर जुलैमध्ये त्या रेषेएवढेच पाणी कसे भरते. चिपळूणला महापूर आला त्यावेळी सांगली, सातारा व कोल्हापुरात पाणी कसे भरले नाही, या सर्व प्रकारात गोलमाल असून आम्ही या बाबत सर्व ते पुरावे गोळा करीत आहोत. उच्च न्यायालयातही यावर जनहित याचिका दाखल असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. मात्र तेथेही अजून सरकारने कारण दिलेले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून जे-जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांचे निलंबन करावे, या बाबत समितीने ठराव केला आहे.
केंद्रीय पथक दौऱयाचा निषेध
केंद्रीय पथक अडीच महिन्यांनी पाहणीसाठी येथे आले. मात्र त्यांच्या दौऱयाची कोणतीही माहिती येथील आमदारांसह कुणालाच देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या पथकांच्या दौऱयाचा चिपळूण बचाव समिती निषेध करत असल्याचेही समिती पदाधिकाऱयांनी स्पष्ट केले.