पंजाब, हरियाणा वगळता कृषि विधेयकाचे देशभरातून स्वागतच : पाशा पटेल
प्रतिनिधी / मिरज
केंद्र शासनाचे कृषि विधेयक शेतकऱयांना स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने क्रांतीकारक पाऊल आहे. त्यामुळे पंजाब, हरियाणा वगळता देशभरातील शेतकऱ्यांनी त्याचे स्वागतच केले आहे. पण, काही स्वार्थी राजकर्ते राजकारणासाठी अशा विधेयकाविरुध्द दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन भडकावित आहेत, असा आरोप कृषि मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी रविवारी पत्रकार बैठकीत केला. दिल्लीतील आंदोलनाची कोंडी नितीन आयोगच फोडू शकेल, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
भाजपा किसान मोर्चाच्या वतीने रविवारी शहरातील आमदार सुरेशभाऊ खाडे यांच्या कार्यालयात पाशा पटेल यांच्या पत्रकार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी कृषी विधेयक आणि त्यासंबंधीत विषयांवर सखोल माहिती दिली. त्यांच्या समवेत आमदार सुरेशभाऊ खाडे, भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष दिपकबाबा शिंदे, अनुसुचित जाती जमाती मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस मोहन वनखंडे, रोहित चिवटे उपस्थित होते. यावेळी पाशा पटेल यांनी तीन कृषी कायद्यांविषयक सविस्तर माहिती दिली.
केंद्र शासनाने शेतीसाठी तीन कायदे आणले आहेत. ज्यामुळे शेतकऱयांच्या जीवनात क्रांतीकारक बदल संभवतो. पण, काही राजकीय मंडळी त्याला आंदोलनाचे स्वरुप देत आहेत. पंजाब, हरियाणा हे दोन राज्य वगळता कोठेही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. यापूर्वीही शेतकऱ्यांसाठी ज्या-ज्या नेत्यांनी आणि राजकर्त्यांनी आवाज उठविला, आंदोलने केली, त्यांच्या मागणीची पूर्तता या कृषि कायद्याच्या अंमलबजावणीने होणार असल्याचा दावा यावेळी पाशा पटेल यांनी यावेळी केला.
`मी माझ्या उत्पादित मालाचा मालक, त्यामुळे त्याचे करायचे ते मीच ठरविणार’. हा अधिकार शेतकऱ्यांना या कायद्याने मिळणार आहे. त्यामुळे निश्चितच उत्पादित मालाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना राहणार आहे. पूर्वी साखर कारखान्यांची झोनबंदी असायची. त्यातून शेतकऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करुन कारखानदारांनी मक्तेदारी निर्माण केली होती. ही झोनबंदी उठली आणि ऊस उत्पादक शेतकरी स्वतंत्र झाला. जसे ऊसाबाबत झाले, तसेच अन्य उत्पादीत पिकांबाबत शेतकऱ्यांना हक्क मिळवून देणारा हा कायदा आहे.
जिल्ह्यातील मार्केट कमिट्यांना हात न लावता शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्याबरोबर त्यांच्या मुलांच्या हाताला यानिमित्ताने काम मिळणार आहे. त्यामुळे शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा प्रयत्न होईल. शेतकरी मुक्तीच्या दिशेने ही वाटचाल असल्याचा दावाही पटेल यांनी यावेळी केला. यापूर्वी `शेतकऱ्यांचं मरण हेच सरकारचं धोरण’ असं समीरकरण बनलं होतं. पण नरेंद्र मोदी शासनाच्या कालखंडात शेतकरी स्वतंत्र होताना दिसतो आहे. सध्याचे कायदे तर शेतकऱयांना बळकटी देणारे आहेत. करार शेती पध्दत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने असा करार करणाऱयांना संरक्षण मिळणार आहे. मग हे शेतकरी हिताचे नाही का? असा प्रश्नही पटेल यांनी यावेळी उपस्थित केला.
सध्या दिल्लीत सहभागी असलेल्या आंदोलकांची शासनाची भुमिका समजावून घेण्याची मानसिकताच नाही. आत्तापर्यंत 11 वेळा बैठका पार पडल्या. पण, केवळ कायदा मागे घ्यावा, एवढीच मागणी होते. त्यामध्ये काय चूक, काय बरोबर, काय बदलायचे, हे सांगितलेच जात नाही. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही चर्चेतून मार्ग काढा, अशा सुचना दिलेल्या असताना आंदोलक हिंसेच्या मार्गावर जात आहेत. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचाही कायदा असून, त्यातून काही महत्त्वाच्या वस्तूंची मुक्ती झाली असल्याचे ते म्हणाले.
कृषि विधेयकामुळे शेतकऱयांना चांगला हमीभाव मिळेल. त्याचे नुकसान होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असे सांगताना निती आयोग या आंदोलनाची कोंडी फोडू शकेल, असेही पाशा पटेल म्हणाले. अंबानी, अदानींना विरोधकांनी `भूत’ बनविले आहे. टाटांसारख्या उद्योजकांनी औद्योगिक क्रांती केली. त्याच दिशेने अंबानी, अदानींची वाटचाल सुरू असताना हे समजून घेण्याची विरोधकांची भुमिकाच नाही, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
शरद पवार गैरहजर का?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे राज्यसभा सदस्य आहेत. पवार साहेबांचा आत्माच शेती असेल, तर या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते गैरहजर का राहिले, असा प्रश्न पाशा पटेल यांनी यावेळी उपस्थित होते. केवळ राजकारण म्हणून या विधेयकाकडे न पाहता, शेतकऱ्यांचे हित म्हणून पाहण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.