शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सवाल
विनाअनुदानित शाळांचे अनुदान, जुनी पेन्शन योजना, संच मान्यता प्रलंबित प्रश्न
अहिल्या परकाळे/कोल्हापूर
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक गेल्या कित्येक वर्षापासून एक दिवस आपल्याला अनुदान मिळेल या आशेवर अध्यापनाचे काम करीत आहेत. जुनी पेन्शन योजना, ठोक मानधनावर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱयांची नियुक्ती यासारखे अनेक प्रश्न शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांना भेडसावत आहेत. शासनाकडून मात्र शिक्षकांना आश्वासनाचे गाजर दाखवले जात आहे. यामुळे ताई आम्हाला कधी न्याय मिळणार, असा सवाल शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड शनिवार (दि. 16) कोल्हापूर दौऱयावर येत असल्याने शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शाळांच्या थकीत अनुदानासह वेतनेत्तर अनुदान, टप्पा अनुदानात आलेल्या शाळांना 100 टक्के अनुदान त्वरीत मिळावे. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती बंदी कधी उठावी. पवित्र पोर्टल रद्द करून पुर्वीप्रमाणे शिक्षक, कर्मचारी भरतीचे अधिकार संस्थाचालकांना मिळावेत. संच मान्यतेच्या जाचक अटी रद्द करा, विद्यार्थी संख्येअभावी संपुष्टात येणाऱया सर्व पदांना संरक्षण दिले पाहिजे. व्यवसायिक शिक्षण मोफत द्यावे, शिक्षण क्षेत्रातील अनुकंपा भरती तात्काळ सुरू करावी, पूर्णवेळ कार्यरत असलेल्या ग्रंथपालांना विद्यार्थी संख्येअभावी अतिरिक्त ठरवू नये, पूर्वीप्रमाणे जाईंट कौन्सिलची निर्मिती करावी. यासह अन्य मागण्यांसाठी शिक्षक वारंवार रस्त्यावर उतरतात. प्रत्येक आंदोलनावेळी शासनाकडून आश्वासने दिली जातात, परंतू या आश्वासनांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांकडून शिक्षकांचे प्रश्न निवडणूकीच्या अजेंडÎावर येतात. निवडून झाल्यानंतर मात्र अजेंडÎावरील विषय बाजूला पडतात, पुन्हा `ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणीप्रमाणे शिक्षकांना आंदोलनाशिवाय पर्याय उरत नाही.
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी घंटानाद, पायी दिंडी अशी आंदोलने करूनही शासनाने अनुदान दिले नाही. शिक्षकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने काही शिक्षकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. तरीही शासनाला जाग येत नाही. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि आमदार जयंत आसगावकर शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत असल्याने त्यांच्याकडून विनाअनुदानित शाळांचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
शिक्षकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणार
मी शिक्षकांच्या अनेक आंदोलनात सहभाग नोंदवला आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांचे प्रश्न सोडवण्यात पूर्वीपासून माझी आग्रहाची भूमिका आहे. यापुढेही शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य देवून, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आणि शासन पातळीवर पाठपुरावा करणार आहे.- आमदार जयंत आसगावकर
शिक्षण आंदोलनमुक्त करावे
शासनाने घेतलेल्या काही चुकीच्या व अन्यायकारक निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात असंतोष आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी चुकीचे निर्णय रद्द करून शिक्षकांना न्याय देवून शिक्षण क्षेत्र आंदोलनमुक्त करावे. – अध्यक्ष एस. डी. लाड (शैक्षणिक व्यासपीठ)
शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्राला न्याय द्यावा
पुर्वीच्या सरकारने दररोज नवनवीन अद्यादेश काढून शिक्षण क्षेत्राचा खेळखंडोबा केला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱयांमध्ये असंतोष आहे. शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित शिक्षणमंत्री असल्याने शिक्षण क्षेत्राला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. –राज्याध्याक्ष भरत रसाळे (महाराष्ट्र राज्य खाजगी प्राथमिक शाक सेवक समिती)