केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : 3,500 कोटींची रक्कम थेट खात्यात जमा करणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने किमान 60 लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली असून, या निर्यातीवर सबसिडी (अनुदान) दिली जाणार आहे. निर्यातीचे उत्पन्न 18 हजार कोटी रुपये आणि सबसिडीची 3,500 कोटी रुपये रक्कम थेट कारखानदार-शेतकऱयांच्या खात्यात वर्ग केली जाणार आहे. देशात पाच कोटी शेतकऱयांना या अनुदानाचा लाभ होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रविशंकर प्रसाद यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले.
केंद्र सरकारने थकबाकी वसुलीसाठी केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून चालू विपणन वर्षात सन 2020-21 दरम्यान साखर कारखानदारांना 60 लाख टन साखर निर्यातीसाठी बुधवारी मान्यता दिली. या उत्पादनापैकी 3,500 कोटी रुपयांचे अनुदान ऊस उत्पादकांना दिले जाईल. आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) चालू वर्षासाठी 6 रुपये प्रतिकिलो दराने अनुदान मंजूर केले आहे.
गेल्या दोन-तीन वर्षांत देशांतर्गत उत्पादन वाढल्याने साखर उद्योग, ऊस शेतकरी हे दुहेरी संकटात सापडले आहेत. त्यामुळेच सरकारने अतिरिक्त निर्यात करून शेतकऱयांना लाभदायी निर्णय घेतला आहे. देशात यंदा 310 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित आहे. तथापि, दरवषी 260 लाख टन साखरेची मागणी असल्याने आता केंद्राने वाढीव 60 लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा फायदा पाच कोटी शेतकऱयांसह साखर कारखान्यात काम करणाऱया पाच लाख कामगारांना आणि त्यासंबंधित सहायक उपक्रमांना होणार आहे. साखर कारखान्यांना निर्यातीतून 18,000 कोटी रुपयांचा महसूल मिळू शकेल, असा दावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात संधी
शेतकरी साखर कारखानदारांना आपला ऊस विकतात, परंतु, जादा साखरसाठय़ाची थकबाकी साखर कारखानदारांकडून शेतकऱयांना दिली जात नाही. ही चिंता सोडविण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त साखरसाठा निर्यात करण्यास सकारात्मकता दर्शवली. ऊस उत्पादक शेतकऱयांच्या थकबाकीची भरपाई देण्यासाठी सरकारला सुमारे 3,500 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत, असे अन्न मंत्रालयाने एका वेगळय़ा निवेदनात म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर विक्रीसाठी भारत सरकारला चांगली संधी मिळाल्यामुळे सरकार साखर निर्यात अनुदानाच्या विस्तारावर पुनर्विचार करीत असल्याचे अन्न सचिव सुधांशु पांडे यांनी स्पष्ट केले.
गोडवा…
- 60 लाख टन साखर निर्यातीला ‘सीसीईए’ची मंजुरी
- कारखान्यांना 18,000 कोटी रुपये महसूल अपेक्षित
- पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱयांना लाभ मिळणार