केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंग यांचे प्रतिपादन,गोव्यासाठी जागतिक दर्जाच्या अनेक प्रकल्पांची घोषणा
प्रतिनिधी / पणजी
अमर्याद सागर आणि त्यातील मत्स्यसंपत्ती ही गोव्यासाठी सोन्याची खाण आहे. साऊदी अरब सारखे देश तेलाच्या पैशांतून श्रीमंत बनले, त्याच प्रकारे गोव्याने सागरी संपत्तीतून श्रीमंत बनावे. गोव्यात केवळ सागरी क्षेत्रच नव्हे तर खाणींच्या खंदकात साठलेल्या अफाट पाण्यातही मत्स्योत्पादनास प्रचंड वाव आहे. त्याद्वारे गोवा ‘मत्स्य हब’ बनून मत्स्य निर्यातीतही अग्रेसर राज्य बनू शकते, असे प्रतिपादन केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्री गिरीराज सिंग यांनी केले.
त्याचबरोबर पर्यटनासाठी जगद्विख्यात असलेल्या गोव्यात मत्स्य उत्पादनाबरोबरच पर्यटनालाही प्रोत्साहन देण्यासाठी लवकरच (केज कल्चर) पिंजरे लावून मासळी उत्पादन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ऍक्वेरियम, मासळीवर खोल समुद्रातच प्रक्रिया करण्यासाठी महाकाय तरंगता प्रकल्प, 50 कोटी रुपये गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक घाऊक मासळी मार्केट, जहाजबांधणी मंत्रालयातर्फे सुमारे 150 कोटी खर्च करून ’वास्को बे’ मध्ये फिशिंग हार्बर, दर्जेदार बियाणे उत्पादनांसाठी सागरी हॅचरी, यासारखे जागतिक दर्जाचे अनेक प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहेत, अशा घोषणाही सिंग यांनी केल्या. त्याशिवाय फिश व्हेंडिंगसाठी 50 कियॉस्क उभारणार असून 30 डीप सी नौका घेण्यासाठी 32 कोटी रुपये दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
गोव्याला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी पर्यटनाबरोबरच मत्स्योद्योग व पशुपालन ही क्षेत्रेही महत्वाची आहेत, असे सांगून पशुपासून मानवी जीवनास धोका ठरू शकणाऱया अनेक रोगांच्या समूळ उच्चाटनासाठी 10 कोटी रुपये गुंतवणुकीद्वारे ’रेफरल लॅब’ उपलब्ध करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
दोनापावला येथे राजभवनवर आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. सिंग बोलत होते. भविष्यात गोव्याच्या सागरी क्षेत्रात मत्स्य उत्पादनाची नवनवीन क्षेत्रे विकसित करण्यात येणार असून पिंजऱयाद्वारे मासळी उत्पादनाच्या संकल्पनेस प्राधान्य देण्यात येणार आहे. गोव्यात ही संकल्पना यापूर्वीच प्रारंभ झालेली असली तरी भविष्यात तिला व्यापक रूप देण्यात येणार असून राज्याच्या 200 चौ. कि. मी. सागरी क्षेत्रात सुमारे 30 लाख पिंजरे बसविण्याची योजना आहे, असे श्री. सिंग यांनी सांगितले.
मत्स्योद्योगासाठी गोव्याला 400 कोटींचे पॅकेज
पर्यटन उद्योग आज गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे योगदान देत असला तरी त्याही पेक्षा जास्त प्रमाणात योगदान मत्स्योद्योगातून मिळू शकते. गोव्याकडे मत्स्य उत्पादनातील अग्रेसर केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात गुंतवणुकीस वाव असल्याचे आपण मुख्यमंत्री व मत्स्योद्योगमंत्र्यांशी बोललो आहे. त्यासाठी जवळजवळ 400 कोटींचे पॅकेज देऊ केले असून 41.47 कोटींचा पहिला हप्ता यापूर्वीच दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. गोव्यात मच्छीमार समुदायाचे सुमारे 70 गाव आहेत. या गावातील लोकांना मत्स्य पैदाशीसंबंधी शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक गावात ‘सागर मित्र’ योजना राबविण्यात येणार आहे. जगात मत्स्योत्पादन बाजार सुमारे 15 अब्जांचा असून इंडोनेशिया आणि चीन यांची त्यात मक्तेदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
लँडिंग जेटींची संख्या 30 पर्यंत वाढविणार
राज्यात सध्या 9 लँडिंग स्थळे (जेटी) असून त्याची संख्या 30 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यातील काही जेटी मच्छिमारीसाठी तर उर्वरित पर्यटनासाठी वापरण्यात येणार आहेत. या सर्व जेटी रस्ते आणि अन्य मार्गानी जोडण्यात येणार आहेत.
राज्यात सध्या नोंदणीकृत व विमा कवच असलेल्या सुमारे 300 मच्छिमारी बोटी आहेत. राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत त्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे टॅगिंग पद्धतीने जोडण्यात येईल. त्याद्वारे त्यांचा वेग समजेल, तसेच आपली सीमा पार केल्यास त्याचीही माहिती मिळेल.
बंदीकाळात उपयोगी ठरणार पिंजऱयातील मासळा
पावसाळ्यात मासेमारी बंदीमुळे मासळी खवय्यांची पंचाईत होते. त्यावर उपाय म्हणून तामीळनाडूत एका संस्थेने पिंजरा पद्धती विकसित केली आहे. किनाऱयापासून 3 ते 10 मीटर अंतरात पिंजरा पद्धतीने मासळी पिकवली जाते. 20 पिंजऱयांचा एका क्लस्टर बनतो. 6 मी. लांब 4मी. रुंद आणि 4 मी. उंच आकाराच्या एका पिंजऱयात उत्पादित होणाऱया मासळीची किंमत तिच्या दर्जानुसार किमान 2 ते 3 लाख रुपये होते. सहा महिन्यात एका पिंजऱयात किमान 3 टन मासळी मिळते. गोव्यातही या पिंजरा पद्धतीस प्रचंड वाव आहे. त्यादृष्टीने एनआयओने गोवा सागरी हद्दीत सुमारे 200 चौ. कि.मी. परिसर निश्चित केला असून त्यातील 73 चौ. कि.मी. परिसर सर्वार्थाने सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. ही पद्धती मार्गी लावताना पहिल्या टप्प्यात एक हजार पिंजरे बसविण्यात येतील, असे सिंग म्हणाले.
मत्स्यव्यवसायात भविष्यात हजारो कोटींची गुंतवणूक
गोव्यात सध्या सहा मत्स्य प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. मात्र त्यांना आवश्यक तेवढी मासळी उपलब्ध होत नसल्याने शेजारील राज्यातून आयात करावी लागते. अशावेळी पिंजरा संकल्पनेतून या प्रकल्पांना पुरक मासळी पुरवता येईल, तसेच उर्वरित मासळी निर्यातही करणे शक्य होईल. त्यासाठी दर्जेदार बियाणे आवश्यक असून ती मिळवून देण्यासाठी सरकार सर्व ती मदत करेल. अशाप्रकारे 10 वर्षात पाच लाख पिंजरे बसविण्यासाठी कमीत कमी 10 हजार कोटी खर्च येईल. त्याशिवाय बियाण्यांसाठी अतिरिक्त गुंतवणूक असेल. यासाठी केंद्र सरकार मरीन कल्चर पॉलिसी लागू करणार आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार सुमारे 125 ते 150 कोटी गुंतवणूक करून वास्कोत हार्बर उभारण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेस श्री. सिंग यांच्यासोबत राज्याचे मत्स्योद्योगमंत्री फिलीप रॉड्रिगीस तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुष्पगुच्छला पूर्णविराम द्या पाहुण्यांना ऍक्वेरियम द्या
एखाद्या कार्यक्रमास उपस्थित पाहुण्यांना स्वागताची भेट म्हणून पुष्पगुच्छ किंवा रोपटे देण्याची आपली परंपरा आहे. त्यात बदल करून एखादे छोटे ऍक्वेरियम भेट देण्याची संकल्पना सत्यात आणा. सिंगापूर, थायलँड आदी देशांनी ती संकल्पना स्वीकारली आहे, गोव्यानेही तिचा स्वीकार करावा, असे आवाहन सिंग यांनी केले.