ना शासकीय सोयीसुविधा ना पुरेसे वेतन : सहा-सहा महिने रखडते वेतन
रत्नािगरी
26/11 च्या हल्ल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य शासनाने सागरी सुरक्षेला प्राधान्य देत किनारपट्टीच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक केले, मात्र या सागरी सुरक्षारक्षकांचीच सुरक्षा ‘राम भरोसे’ असल्याचे दिसून येत आह़े ना कोणत्याही शासकीय सोयीसुविधा ना पुरेसे वेतन या शुक्लकाष्टामध्ये हे रक्षक अडकले आहेत़
दहशतवादी कारवाईवर राज्याच्या किनारपट्टी भागावर सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आल़ी यामध्ये रत्नागिरी जिह्यात 59 सुरक्षारक्षक व 2 सुरक्षा पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली. या सुरक्षारक्षकांचे वेतन शासनाच्या सहाय्यक मत्स्य आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात येत़े मात्र हे वेतन सहा-सहा महिने रखडत असून आवाज उठवल्यावरच काही महिन्यांचे वेतन मिळत असल्याचे सुरक्षारक्षकांनी ‘तरुण भारत’ला सांगितल़े
जिह्यातील लँडींग पाईंटवर या सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात येत़े बहुतांश पॉईंट हे दुर्गम भागात असल्यामुळे मोबाईलला नेटवर्क नसत़े त्यामुळे संशयास्पद घटना घटल्यास संपर्क साधण्यासाठीही सुरक्षारक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागत़े या सुरक्षारक्षकांना सकाळ, दुपार, रात्री अशा तीन सत्रामध्ये काम करावे लागत़े हवामानाची तमा न बाळगता पहारा देण्यासाठी या सुरक्षारक्षकांना कोणताही निवारा उपलब्ध नाही. कोणत्याही शस्त्राशिवाय जागता पहारा द्यावा लागत़ो त्यामुळे शासनाने सागरी सुरक्षेला गांभीर्याने घेतले नसल्याचे स्पष्ट होत आह़े
भरतीपासूनचे वेतन आजतागायत ‘जैसे थे’च
या सुरक्षारक्षकांची भरती 2015-16 साली झाल़ी भरती झाल्यापासून सुरु असलेले तुटपुंजे वेतन आजतागयत ‘जैसे थे’च आहे. यामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाह़ी तसेच त्यांना कोणत्याही शासकीय सोयीसुविधांचा लाभदेखील मिळत नाह़ी
विनापरवाना मासेमारीवरही नियंत्रण
हे सुरक्षारक्षक सागरी सुरक्षेसह विनापरवाना मासेमारी व बंदरावर देखरेख करत असतात़ यामुळे अवैध मासेमारी करणाऱया नौकांवर नियंत्रण येण्यासही त्यांची मदत होत आह़े