प्रतिनिधी / कोल्हापूर
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने शरीर विक्रय व्यवसायातील नोंदणीकृत महिलांना कोरोना काळातील मदत म्हणून प्रत्येकी 5 हजार व साडेसात हजार रूपयांचा निधी मंजूर केला. जिल्हा महिला, बालकल्याण विभागाने 350 लाभार्थ्यांना 55 लाखांचा निधी दिला आहे. पण अपुऱया कागदपत्रांमुळे सुमारे 125 महिला वंचित आहेत. त्यांची दुसरी यादी शरीरविक्रय संघटनांकडून दिली जाणार आहे. दरम्यान, ही यादी जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकाऱयांकडे पाठवल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
कोरोना प्रतिबंधासाठीच्या लॉकडाऊनमध्ये शरीर विक्रय करणाऱया महिला, त्यांच्या कुटुंबाचे हाल झाले, याची दखल गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली. आणि या वंचितांना मदतीचे आदेश शासनाला दिले. शरीरविक्रय करणाऱया महिलांना ऑक्टोबर ते डिसेंबरसाठी दरमहा 5000 रूपये आणि 18 वर्षांखालील मुले असलेल्यांना 7500 रूपयांची मदत केली. राज्यात 30 हजार 901 महिलांची व त्यांच्या 6 हजार 451 मुलांची राज्य एडस् नियंत्रण समितीकडे नोंद आहे. कोल्हापूर जिल्हा एडस् नियंत्रण केंदाकडे अशा 450 महिलांची नोंद आहे. एडस् नियंत्रणासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडून या नोंदी एडस् नियंत्रण केंद्राकडे येतात, पण उपचार घेणाऱया महिलांचीच नोंद असल्याने या व्यवसायात असूनही नोंद नसल्याने अनेक जणी या लाभापासून वंचित आहेत.
कोरोना काळात व्यवसाय बंद पडल्याने शरीरविक्रय करणाऱया महिलांना मदतीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. राज्य शासनाने मुख्यमंत्री आपत्कालीन निधीतून 51.18 कोटी निधी मंजूर केला. महिला व बालविकास आयुक्तालय, राज्य एडस् नियंत्रण सोसायटी आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे याचे वितरण सुरू आहे. कोल्हापूर शहरातील 191 आणि इचलकरंजीतील 105 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 15 हजार रूपये दिले आहेत. तर मुले असलेल्या इचलकरंजीतील 22 आणि कोल्हापुरातील 15 जणींना प्रत्येकी 22 हजार 500 रूपये मिळाल्याची माहिती महिला, बालकल्याण विभागातून यांनी दिली.
टार्गेंटेड इंटरव्हेशनच्या प्रकल्पाधिकारी अमृता सुतार म्हणाल्या शरीरविक्रय करणाऱया महिलांच्या संघटना आहेत. कागदपत्रांच्या त्रुटीमुळे सुमारे 125 महिला कोरोना निधीपासून वंचित आहेत. व्यवसाय करतात, पण त्यांची जिल्हा एडस् नियंत्रण केंद्राकडे नोंद नाही, अशा नोंदणी नसलेल्या अनेक जणी आहेत. त्या या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. कागदोपत्री त्रुटी असलेल्यांची दुसरी यादी संघटनांकडून महिला, बालविकास विभागाला दिली जाणार असल्याचे सांगितले.
महिला, बालविकास विभागाने 350 महिला आणि त्यांच्या 38 बालकांना मिळून 55 लाख 35 हजारांची मदत दिली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या 3 महिन्यांसाठी ती देण्यात आल्याची माहिती महिला, बालविकास विभागाकडून देण्यात आली. जिल्हा एडस् नियंत्रण केंद्राच्या कार्यक्रम अधिकारी दीपा शिपुरकर म्हणाल्या, केंद्राकडे नोंद असलेल्या 350 लाभार्थीना निधी मिळाला आहे. उर्वरीत कागदपत्रात त्रुटी असलेल्या महिलांनी त्यांची पुर्तता केली आहे. ही यादी महिला, बालविकास विभागाने स्वीकारण्यासंदर्भात कोणतीही भुमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे ती जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकाऱयांकडे पाठवल्याचे सांगितले.