प्रतिनिधी / खंडाळा
दिव्यांग कर्मचार्यांची स्वतंत्र सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करून 29 मेच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करून चार टक्के पदोन्नतीची प्रक्रिया लवकर राबवावी. या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्य सचिव यांना महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रवींद्र पाटील व सचिव परमेश्वर बाबर यांनी दिले असल्याची माहिती सातारा जिल्हाध्यक्ष हणमंतराव अवघडे यांनी दिली.
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 5 मार्च 2002 नुसार दिव्यांग कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये तीन टक्के आरक्षण विहित केले आहे. या आदेशानुसार सर्व विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख दिव्यांग कर्मचार्यांच्या ठरविलेल्या पदावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी पदनिहाय स्वतंत्र यादी तयार ठेवावी असा आदेश आहे. परंतु अशी स्वतंत्र यादी कोणत्याही कार्यालयाने ठेवलेली दिसून येत नाही. याबाबत कारवाई व्हावी व पदोन्नती देण्यात यावी असे पञकात म्हटले आहे.
तसेच 29 मे 2019 च्या शासन निर्णयानुसार बिंदू नामावलीची स्वतंत्र नोंदवही नसल्याने पदोन्नतीसाठी पात्र दिव्यांगांवर अन्याय होत आहे. ही बिंदुनामावली लवकर तयार करावी व 14 जानेवारी 2020 ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्यात यावे. दिव्यांगांची पदे भरण्यात येतात की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करावी व तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयात दिव्यांगांना पदनिहाय पदोन्नती व यासाठी आवश्यक बिंदु नामावली बाबत लवकरच कार्यवाही व्हावी. सातारा जिल्ह्यातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य करावे.