प्रतिनिधी / औंध
शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊन काही धोका निर्माण झाल्यास प्रशासनाने व पालकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अगर शिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये असे मतही सातारा जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे त्यांनी मांडले आहे.
सातारा जिल्हा संस्थाचालक संघटना व सर्व संघटनांच्या अध्यक्षांची झुमद्वारे मीटिंग शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतली गेली या मीटिंगमध्ये सर्व संघटनांच्या अध्यक्षांना आपली मते व्यक्त करण्यासाठी सांगण्यात आले होते. यामध्ये जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांनी आपले मत व्यक्त केले. त्यांच्यामतानुसार 15 जून पासून सर्व शाळा सुरू करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाने सर्व जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांना एक प्रश्नावली दिली गेलेली होती, व त्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने सर्व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मीटिंग आयोजित करावी व त्यामधील चर्चेनुसार मुख्याध्यापकांना विचारणा करण्यात आलेली होती की आपली शाळा 15 जून पासून सुरु करता येईल काय ? 55% मुख्याध्यापकांनी होय म्हणून उत्तर दिलेले असले तरी देखील ज्या ठिकाणी शाळा सुरू करता येत असतील त्या गावातील पालकांची व्यवसायानिमित्त नोकरीनिमित्त शहरांमध्ये किंवा इतर गावांमध्ये संपर्क राहणार असल्याने जर का त्या गावातील एखादा पालक कोरोना बाधित झाला तर त्याच्या घरातील मूल हे देखील विद्यालयांमध्ये येणार आणि एका मुलामुळे शेकडो मुलं कोरूना बाधित होऊ शकतात आणि त्यामुळे शाळेत धोका पोहोचू शकतो. तसेच शाळेमध्ये अध्यापनासाठी येणारे शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी देखील इतर गावातून येत असतात संसर्गामुळे त्यांना सुध्दा धोका निर्माण होऊ शकतो.
शहरातील शाळांची विद्यार्थ्यांची संख्या हजारोच्या घरांमध्ये असल्याकारणाने या विद्यार्थ्यांचे एक दिवसाआड किंवा सकाळ दुपारच्या सत्रात देखील एका वर्गात विद्यार्थी संख्या 20 ठेवू शकत नाही तसेच एका वर्गात जर 80 विद्यार्थी असतील तर त्या एका वर्गाचे 4 वर्ग होणार त्या वर्गांना शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षकदेखील उपलब्ध नाहीत. त्यातच गेली कित्येक वर्ष शिक्षक भरती झाली नाही. त्यामुळे मुळातच शिक्षक संख्या अपुरी आहे. वाई तालुक्यातील दोन शाळांत तर फक्त मुख्याध्यापकच एकटे कार्यरत आहेत . तसेच विद्यार्थ्यांची वाहतुक करणे ही देखील शाळांपुढे मोठी समस्या आहे.
तसेच शाळा सुरू झाल्यानंतर शालेय पोषण आहाराचे वाटप करताना, मुलांचे स्वच्छतागृहांमध्ये ये-जा करताना व क्रीडांगणावर या मुलांचं सोशल व फिजिकल डिस्टंसिंग ठेवता येणे अवघड आहे. समाजामध्ये जर प्रौढ व्यक्तींना फिजीकल डीस्टन्स ठेवताना प्रशासनाने हात टेकल्याचे पहावयास मिळत आहे. लहान मुलांच्याबाबतीत आम्ही काय करू शकतो. तसेच शाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळा निर्जंतुकीकरण करून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना मास्क सॅनिटायझर किंवा इतर साहित्य मिळवण्यासाठीचा जो निधी आहे. तो निधी कुठून मिळणार हा प्रश्न मुख्याध्यापकांच्या पुढे आ वासून उभा आहे. गोरगरीब पालकांना आपल्या पाल्याला सॅनिटायझर, मास्क यांची उपलब्धता करून देता येणार नाही. या बाबी प्रशासनाने विचारात घेणे गरजेचे आहे. तसेच जर का एकाच तारखेला सर्व शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर ज्या शाळा पहील्यांदा सुरू होतील त्याशाळांत मुले जास्त प्रवेशीत होतील व त्याचा परीणाम ज्या शाळा सुरू होणार नाहीत. त्या शाळांच्या पटसंख्येवर होईल त्यामुळे सर्व शाळा एकाच तारखेला सूरू व्हाव्यात. या सर्व बाबींचा प्रशासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार करून 15 जून पासून शाळा सुरू करावी की नाही याबाबत निर्णय घ्यावा परंतु जर का शाळा सुरु झाली व मुख्याध्यापकांनी एसएमसी मिटिंगच्या अनुषंगाने होकार दिला असला तरी शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत काही धोका निर्माण झाल्यास त्यास प्रशासनाने व पालकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना अगर शिक्षकांना जबाबदार धरण्यात येऊ नये असे मतही त्यांनी मांडले आहे.
सदर मिटींगमध्ये संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात, महाराष्र्ट राज्य शाळा कृती समिती साताराचे अध्यक्ष विजय येवले, मुख्याध्यापक महामंडळाचे पदाधिकारी भरत मोजर, शिक्षकेतर संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष अनिल माने, कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेचे अध्यक्ष श्री.पाटील तसेच इतरही संघटनेच्या अध्यक्षांनी सहभागी होऊनआपली मते व्यक्त केली.