शासनाकडून गोठवले जाण्याचे नेमके कारण काय?
शिक्षक संघटना सल्लागार चंद्रकांत अणावकर यांचे सवाल : तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / ओरोस:
शिक्षण विभागाचे शासनाकडून येणे असलेले 2011-12 पासून पुढील सुमारे पाच वर्षांचे सादिल अनुदानाचे, 28 कोटी 36 लाख 45 हजार 971 रुपये अद्याप का मिळाले नाहीत?. शिक्षण विभागाने सर्व बाबींची योग्य ती पूर्तता केल्यास हे अनुदान गेले कोठे ? शासनाकडून गोठवले गेले असल्यास याला नेमके जबाबदार कोण? याची चौकशी व्हावी. त्यानंतर दोषी आढळणाऱया संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर यांनी केली आहे.
दहा वर्षापूर्वी जिल्हय़ात 1467 शाळा सुरू होत्या. शाळांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी शासनाकडून शिक्षण विभागाला सादिल अनुदान दिले जात होते. मात्र, 2009-10 पासून प्रशासनाने स्टेशनरी पुरविलेली नाही. पुढील दोन ते तीन वर्षे ही परिस्थिती कायम राहिल्याने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटनेने याची माहिती घेत आवाज उठवला होता. या संदर्भात शिक्षण संचालक (पुणे) व शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचेही लक्ष वेधण्यात आले होते. यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने वेळच्यावेळी अनुदान निर्धारण पूर्ण करून वसूलपात्र रक्कम भरणा न केल्यामुळे शासनाने सादिल अनुदान गोठवले, अशी माहिती संघटनेला या वरिष्ठ कार्यालयांकडून देण्यात आली होती.
मधल्या सात वर्षातील अनुदान गोठवले
2015-16 सालात अनुदान निर्धारण पूर्ण करून देण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षण संचालक पुणे यांनी 2017-18 पासून परत सिंधुदुर्ग शिक्षण विभागाला हे अनुदान द्यायला सुरुवात केली. मात्र, विहित मुदतीत अनुदान निर्धारण पूर्ण करून वसूलपात्र रक्कम भरणा न केल्यामुळे, महाराष्ट्र विनियोग अधिनियमातील तरतुदीनुसार मधल्या सात वर्षातील अनुदान शासनाने गोठवले. त्यामुळे जिल्हय़ातील सर्व प्राथमिक शाळांचे सतत सात वर्षे जे नुकसान झाले, त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल अणावकर यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, शिक्षण विभाग शासनाला एक रुपयासुद्धा वसूलपात्र रक्कम देणे लागत नसून शासनाकडूनच 2011-12 पासूनची पाच वर्षांची सादिल अनुदानाची रक्कम येणे असल्याचे स्पष्टीकरण एका वृत्तपत्राच्या माध्यमातून तत्कालिन शिक्षणाधिकाऱयांनी 2016 मध्ये दिले होते. मात्र, ही रक्कम अद्यापही मिळाली नसल्याकडे अणावकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
आतापर्यंत रक्कम का मिळू शकली नाही?
जिल्हा शिक्षण विभाग व वित्त विभाग प्रशासनाची काहीच चूक नव्हती, तर येणे असलेली सादिल अनुदानाची 28 कोटी 36 लाख 45 हजार 971 रुपयांची रक्कम गेली कोठे? ही रक्कम आतापर्यंत का मिळू शकली नाही? शासनाने ती का गोठवली? याला जबाबदार कोण ? आदी सवाल उपस्थित केले आहेत.
2017-18 व 2018-19 या दोन वर्षात सादिल अनुदान मिळाले तरीही शाळांना स्टेशनरी पुरविली जात नाही, असा आरोप अणावकर यांनी केला आहे. स्टेशनरीसाठी लागणारा पैसा, होणारा खर्च, भौतिक विकास, शाळांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाचा खर्च शाळांनी कसा भागवायचा हा प्रश्न अनुत्तरीत असल्याचे त्यांनी म्हटले असून या संपूर्ण कार्यपद्धतीची चौकशी होणे आावश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.