मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या निर्णयाने साबांखामंत्री पाऊसकरना दणका
प्रतिनिधी /पणजी
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंता आणि तंत्र साहाय्यक पदे भरण्यासाठी 25 ते 30 लाख रु.पर्यंत पैसे घेत असल्याच्या पणजीचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी केलेल्या आरोपावरुन निर्माण झालेले वादळ आणि त्यानंतर गोवा फॉरवर्डने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेले पत्र त्यातून ढवळून निघालेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश दिला आहे. चौकशी होईपर्यंत नोकरभरती प्रक्रिया स्थगित ठेवली आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांना सरकारकडून जोरदार दणका मिळाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील पदे भरण्यासाठी पैसे घेतले जातात आणि आपल्याकडे तसे भक्कम पुरावे आहेत, अशी माहिती आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी चार दिवसांपूर्वी दिली आणि एकच गोंधळ उडाला. हे वृत्त अनेक राष्ट्रीय वृत्त वाहिन्यांमध्ये देखील प्रसारित झाले. त्यामुळे भाजप नेते व गोव्याचा कारभार हाताळणारे बी. एल. संतोष यांच्यापर्यंत हे वृत्त पोहोचले. संतोष यांनी गोव्यातून अहवाल मागून घेतला तसेच वृत्तपत्रांतील कात्रणे देखील पाहिली आणि त्यानंतरच त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना यात गंभीरपणे लक्ष घालण्याची सूचना केली. या दरम्यान, गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाई यांनी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात यावी अशी मागणी केली. गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी हे प्रकरण न्यायालयातही नेले.
गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल
गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी सा. बां.मंत्री दीपक पाऊसकर यांना चर्चेसाठी बोलाविले आणि हा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. पक्षश्रेष्ठींनी त्याची दखल घेतलेली आहे असे कळविले आणि या प्रकरणात कोणी पैसे घेतलेले आहेत काय? याची माहिती त्वरित द्या, असेही सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशी समिती नियुक्त
त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन प्रधान सचिव पुनितकुमार गोएल यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. या समितीमध्ये दक्षता सचिव अंकिता आनंद आणि दक्षता संचालकाचा समावेश आहे.
आता निवडणुकीनंतरच भरती प्रक्रिया
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सदर त्रिसदस्यीय समितीतर्फे जोपर्यंत अहवाल येत नाही तोपर्यंत सा. बां. खात्यातील नोकरभरतीला स्थगिती दिली आहे. याचाच अर्थ आचारसंहिता पुढील 10 दिवसांत सुरु होणार असल्याने आणि संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यास किमान तीन आठवडे तरी लागणारच, एकदा आचारसंहिता लागू करण्यात आल्यानंतर चौकशी स्थगित होईल. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यात 15 मार्च 2022 ची तारीख उलटणार. म्हणजेच या सरकारतर्फे सा. बां. खात्यातील नोकरभरतीला आता टांच लागली. नवे सरकार कर्मचारी भरतीबाबत निर्णय घेईल. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे मात्र सा. बां. मंत्री दीपक पाऊसकर यांना जोरदार दणका बसला आहे.
आमदार बाबुश यांच्याकडून निर्णयाचे स्वागत
आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे तर आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोवा फॉरवर्डने सरकार विरोधात मैदानावर उतरुन केलेला जोरदार विरोध आणि न्यायालयात घेतलेली धाव यामुळेच सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला असे म्हटले आहे. सा. बां. खात्यातील 382 पदांसाठी मुलाखती घेण्यात आल्या व त्यात हुशार उमेदवारांना बाजूला ठेवले होते व उमेदवारांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप मोन्सेरात यांनी केला होता.