वाढत्या महागाईने देशातील सर्वसामान्य माणसाचे बजेट पूर्णतः कोलमडले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढीचा परिणाम त्याच्या आयुष्यातील प्रत्येक घटकावर होत असतानाच 50 रुपयाने स्वयंपाकाचा गॅस महागल्याने त्यात अधिकच भर पडली आहे. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या तीन महिन्यात सव्वाशे रुपयाने गॅस महाग झाला आहे. देशभरातील माध्यमांनी जाहीर केलेली आकडेवारी ही फक्त तेल आणि गॅस पुरती मर्यादित असली तरी खायचे तेलही दुपटीने वाढले आहे. 90-95 रुपये लिटरने मिळणारे खायचे तेल आता दीडशे रुपये आणि त्या पुढे गेले आहे. धान्य, कडधान्य, डाळी, चहा, साबणासह प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूच्या दरामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होत आहे. मात्र ही दरवाढ कोणाच्याही खिजगणतीत नाही. सर्वसामान्य माणसाचा खिसा मात्र फाटला आहे. त्याच्या विरोधात आवाज उठवायचा कुणी? काँग्रेसच्या सत्ताकाळात जे भाजपचे नेते सायकलवरून फिरून पेट्रोल दरवाढीचा निषेध करत होते, त्यांच्या सरकारी गाडय़ा आता पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी थांबत नाहीत. ज्या महिला नेत्या ’महंगाई डायन’च्या नावाने खडे फोडत होत्या त्या आता मंत्रालयात बसून अजिबात अस्वस्थ होत नाहीत. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना तर पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ आणि त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांची असलेली करवाढ ही विकासासाठी जनतेने मोजायची असते ती किंमत वाटते. अशा सगळय़ा घटनांनी देशातल्या गरीब आणि मध्यमवर्गाला संताप येत असला तरीही ’महंगाई अच्छी होती है’ अशी मांडणी करणारे महाभागही उगवायला लागले आहेत. एका ठरावीक मर्यादेपर्यंत महागाई असली पाहिजे त्याशिवाय देशाचे चलन वलन फिरते रहात नाही असे सांगणारेही अनेक जण आहेत. सरकारने तेल कंपन्यांना आपले दर कमी करायला सांगितले तर नुकसान जनतेचेच आहे. शेवटी सरकारी तेल कंपन्या तोटय़ात गेल्या तर ते जनतेचेच नुकसान असते अशीही मांडणी हळूहळू केली जाऊ लागली आहे. बेडकाला कोमट पाण्यात टाकून हळूहळू उकळ वाढवायची. त्याची प्रतिकार शक्ती वाढत आहे असे सांगायचे. म्हणजे तो बेडूक पाण्यातून उडी मारत नाही. जेव्हा त्याला असह्य होते त्यावेळी उकळत्या पाण्यातून उडी मारण्याची क्षमता हरवलेली असते. अशाच पद्धतीची जनतेची मानसिकता करण्यापेक्षा महागाई दर कमी कसा करता येईल यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सरकार आणि त्यांच्या समर्थकांची मानसिकता लोकांचा बुद्धिभेद करणारी दिसते आहे. अवघ्या सात-आठ वर्षांपूर्वी महागाई विरोधात तीव्र आंदोलन छेडणारे ते हेच का असा प्रश्न पडतो. विरोधकांना पेट्रोल दराचे शतक पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा आहे. मग ते महागाई विरोधात आंदोलनाचा एखादा मोठा ‘इव्हेंट’ करतील. त्यापलीकडे त्यांनाही जनतेच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे आहे असे वाटत नाही. वास्तविक गेल्या अकरा महिन्यांच्या कोरोना संकटाच्या काळात लोकांचे पगार निम्म्यावर आले, अनेकांनी नोकऱया गमावल्या, लॉक डाऊनच्या काळात हाती असणारी शिल्लक, रोकड, ठेवी, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम मोडून लोकांनी आपली गरज भागवली. या काळात पडलेले खड्डे बुजवण्यासाठी आता बचत करायची असा विचार करणाऱया भारतीय परिवारांना पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यासह प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तू महागात महाग दराने खरेदी करावी लागत आहे. आठ महिन्याहून अधिक काळ ज्या वस्तूंना मागणी नव्हती त्यांना मागणी निर्माण झाली आहे. मात्र पुरेसे उत्पादन नसल्यामुळे टंचाईच्या कारणानेही अनेक वस्तू महाग होत आहेत. थांबलेले शिक्षण सुरू झाल्याने मुलांची फी भागवणे, त्यांचे गणवेश व इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यात खिसे रिकामे होत आहेत. नव्याने कर्ज वाढू लागले आहे. वीज, घरपट्टी, पाणीपट्टी अशी नियमित देयकेही गेल्या अकरा महिन्यांत अनेकदा खोळंबल्याने यंत्रणांनी त्याच्या वसुलीचा सपाटा लावला आहे. या सगळय़ाचा भार अचानक वाढलेला असताना गेल्या वर्षभरात प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक शिस्त बिघडलेली आहे. त्यामुळे महागाई कमी की जास्त याचा विचार करायलाही कोणाला वेळ नाही. येणारे प्रत्येक देयक भागवणे भाग आहे आणि हातात रोकड तर नाहीच नाही अशा हतबल अवस्थेत बहुतांश लोक आहेत. कंपन्या, व्यापारी पेढय़ा, आस्थापना आपल्या कर्मचाऱयांना पुरेसा पगार देऊ शकत नाहीत कारण त्यांनाही जीएसटी पासून अनेक प्रकारची देणी द्यायची आहेत. मात्र त्याप्रमाणात बाजारातून जुन्या व्यवहारांची वसुली होत नाही. उत्पादन करायचे आणि जुने व्यवहार पूर्ण व्हावेत म्हणून नव्याने उधार द्यायचे अशी वेळ त्यांच्यावर आली असल्याने कर्मचारी कपात किंवा कमी पगारात काम करून घेण्यावर त्यांचा भर आहे. अर्थात ही सगळी परिस्थिती सर्वांना माहीत असली तरीही इंधनाच्या वाढत्या दरावरील भार कमी करण्यास सरकार तयार नाही. 29 रुपयांच्या पेट्रोलवर 33 रुपये केंद्राचा आणि 20 रुपये राज्याचा कर आहे. विकास कामाला निधी कमी पडतो म्हणून त्यांना तो कर कमी करायचा नाही. तेल कंपन्यांनी सरकारचे ऐकून कोरोना काळात कच्च्या तेलाचे दर कमी असताना सुद्धा पेट्रोल-डिझेलचे दर उतरवले नाहीत. तेल संपन्न राष्ट्रांना कोरोना काळात झालेला तोटा भरून काढायचा असल्याने ते गरजे पेक्षा जास्त तेल उपसण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. परिणामी जागतिक बाजारात तेलाचे दर चढे राहत आहेत. कोणीच आपला दर आणि कर कमी करायला तयार नसल्याने सगळा भुर्दंड सामान्य माणसाच्या अंगावर पडत आहे. ही दरवाढ फार काही नाही असे बहुतांश तज्ञ सांगत असले तरी ज्याच्या खिशातून ही रक्कम जाणार आहे तो कर्जबाजारीपणाच्या खाईत लोटला जात आहे. त्याच्यासमोर इतरही मोठी आव्हाने आहेत, त्याने हातची शिल्लकही गमावली आहे आणि बाजारातील पतही गेली आहे याकडे मात्र सोयीस्कररित्या सर्वच जण दुर्लक्ष करत आहेत. सर्वसामान्यांचा कळवळा केवळ फुकाचा ठरतो आहे. हा आगडोंब थांबणार तरी कधी याची चिंता आणि सामान्य माणसाविषयी राज्यकर्ते आणि विरोधकर्त्यांमध्ये सहानुभूती निर्माण व्हावी इतकीच अपेक्षा.
Previous Articleअथ श्रीरामकथा…
Next Article चांदीच्या विटांनी बँक लॉकर्स फुल्ल
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.