प्रतिनिधी/ बेळगाव
सरकारी विकासकामांचे पॅकेज जाहीर करून लहान कंत्राटदारांच्या पोटावरच पाय देण्याचे काम महापालिका आणि सरकारने केले आहे. या अशा पॅकेजमुळे लहान कंत्राटदारांना काम मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे लहान अभियंते आणि कंत्राटदार हे बेरोजगार बनले आहेत. तेंव्हा त्याचा गांभीर्याने विचार करून लहान पॅकेज उपलब्ध करून कंत्राटदारांना कामे द्यावीत, अशी मागणी बेळगाव सिटी कॉर्पोरेशन कंत्राटदार असोसिएशनच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
सध्या मोठय़ा कंपन्यांना कामे देण्याचा धडाका सुरू करण्यात आला आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. बेळगाव महापालिका, बेळगाव आयुक्त, बुडा या विभागाच्यावतीने करण्यात येणारी ही सर्व कामे 5 कोटींच्या पॅकेजमध्ये देण्यात येत आहेत. मात्र लहान कंत्राटदार इतकी मोठी रक्कम कधीच गुंतवू शकत नाहीत. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी असलेली राखीव कामेही मोठय़ा पॅकेजमध्येच देण्याचा सपाटा सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे लहान कंत्राटदारांवर अन्याय होत आहे. तेंव्हा त्याचा गांभीर्याने विचार करून 50 लाखापर्यंतचेच पॅकेज तयार करून द्यावे, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.
सध्या शहरासह उपनगरांचा विस्तार वाढत चालला आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत वेगवेगळी कामे सुरू आहेत. मात्र त्या ठिकाणी कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच कामे दिली जात आहेत. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी 17.5 आणि 9.95 टक्क्मयांमध्ये कामे दिली पाहिजेत. त्यासाठी 10, 15 आणि 20 लाखांपर्यंतचे पॅकेज देखील दिले पाहिजेत. असे असताना एकाचवेळी मोठय़ा रकमेचे पॅकेज काढून इंटरनॅशनल कंपन्यांनाच ही कामे देण्याचा प्रकार सुरू आहे. तो थांबवावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
यावेळी किरण गजानन पाटील, महेश अष्टेकर, सुरेश करगुप्पीकर, प्रकाश तहसीलदार, वाय. के. चौगुले, एस. टी. मुचंडी, आर. के. बागवान, राहुल तोडकर, ए. बी. चौगुले, वाय. डी. चौगुले, एस. वाय. पाटील, एन. के. धामणेकर, वाय. जे. पाटील यांच्यासह कंत्राटदार उपस्थित होते.