झारखंडची राजधानी रांचीपासून 250 किलोमीटर अंतरावरील महान समाजसुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांची कर्मभूमी असलेल्या जामताडाच्या करमाटांडची कुप्रसिद्धी पूर्ण देशात फैलावत राहिली आहे. जामताडा स्वतःचे नाव सार्थ करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे सरकला आहे. अखेर संताली भाषेत ‘जाम’ म्हणजे साप आणि ‘ताड’ म्हणजे घर असा अर्थ होतो. जामताडा डिजिटल दरोडेखोरांचा गड होत चालला आहे. करमाटांड आणि नारायणपूर भागातील एकही घर असे नसेल, ज्याचा सदस्य सायबर गुन्हय़ांमध्ये सामील नाही. वृद्ध महिला, तरुण-तरुणी सर्व या घरगुती उद्योगात सामील आहेत. येथे सायबर ठगांच्या शोधात देशाच्या कानाकोपऱयातील पोलीस येऊन पोहोचतात. जामताडा हा संताल विभागातील जिल्हा आहे. येथील सायबर सर्पांचा हा गड शेजारीज जिल्हे आणि अन्य राज्यांपर्यंत फैलावत आहे. शेजारील देवघर तर अन्य राज्यांमध्ये भरतपूर, अल्वर आणि मेवात सायबर गुन्हय़ांची नवी केंद्रे म्हणून उदयास आली आहेत. नेटफ्लिक्सवरील वेबसीरिज जामताडाची टॅगलाईन ‘सबका नंबर आएगा’ खूप चर्चेत राहिली. हीच वस्तुस्थिती आहे. देशातील कुठलाच मोबाईलधारक असा नसेल, ज्याला सायबर ठगांनी संपर्क केला नसेल.
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांच्या खासदार पत्नी परनीत कौर समवेत अनेक खासदार, आमदार, अधिकारी, व्यापारी, शेतकरी सर्वजण शिकार ठरले आहेत. परनीत यांना फसविणारा अताउल अंसारीला करमाटांड येथूनच पकडले गेले. महानायक अमिताभ बच्चन यांचे खाते हॅक करून 5 लाख रुपये हडपल्याप्रकरणी मागील वर्षी रामकुमार मंडलला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती.
2015 मध्येच जामताडा येथे अनेक सायबर गुन्हेगारांनी स्वतःच्या घरांना अत्याधुनिक केले होते. त्यांचे दरवाजे देखील रिमोटने उघडत होते. येथील लोक काम करण्यासाठी अन्य राज्यांमध्ये जातात, तेथील भाषा शिकून घेतल्यावर ऑनलाइन फसवणुकीत त्याचा वापर करतात. अटक झाल्यास दोन-चार वर्षांची शिक्षा किंवा सुटून पुन्हा सायबर गुन्हे करू लागतात. जामिनापासून न्यायालयीन कारवाईपर्यंत सर्व गोष्टींकरता त्यांचा म्होरक्या मदत करतो.
फसवणुकीचा पैसा येऊ लागल्यावर येथील गाव-बाजारांनी कुस बदलली. एकाहून एक सरस नव्या मॉडेलच्या गाडय़ा चौथी-पाचवी पास लोकांच्या घरांमध्ये दिसून येतात. एका-एका व्यक्तीची मासिक कमाई लाखोंमध्ये आहे. येथील लोक नावापुरते बीपीएल (दारिद्रय़रेषेखालील) वाले आहेत. परंतु सर्वजण आलिशान घर आणि लक्झरी वाहनांचे मालक आहेत.
एका इसमापासून सुरुवात
सुमारे एक दशकापूर्वी करमाटांडच्या सिंदरजोरी गावातील सीताराम मंडल कामाच्या शोधात मुंबई आणि बेंगळूरमध्ये पोहोचला होता. मोबाइल रिचार्जच्या दुकानात राहून परतलेला सीताराम गावात परतून बनावट पद्धतीने लोकांना निम्म्या रकमेत रिचार्ज करू लागला. त्याने आणखीन प्रशिक्षण घेत फोनद्वारे एटीएम क्रमांक, सीव्हीव्ही, ओटीपी मागवून पैसे काढू लागला. येथील 400-500 लोकांना त्याने प्रशिक्षण दिले आहे. एकदा त्याला अटक झाली, परंतु जामिनानंतर फरार झाला. तेलंगणातील निवृत्त अधिकाऱयाच्या खात्यातून 9 लाख रुपये हडपल्याप्रकरणी ऑगस्टमध्ये जामताडा सायबर पोलीस आणि हैदराबाद पोलिसांनी त्याला सिंदरजोरी येथून अटक केली.
जिलुआ, महटांड, मिरगा, सिकरपोसनी यासारखी गावे सायबर गुन्हेगारांचे गड आहेत. तलाव काठी, बांबूच्या वनात चार-सहा सायबर गुन्हेगारांची टीम काम करताना सहजपणे दिसून येईल. जनधन खाते योजना सुरू झाल्यावर फसवणुकीचा वेग अधिकच वाढला आहे. लोकांकडून भाडेतत्वावर खाते अन् एटीएम प्राप्त करत त्यातून पैसे ट्रान्सफर करण्याचा खेळ सुरू झाला. या बदल्यात खातेधारकाला 10-20 टक्के कमिशन देण्यात येत होते. एटीएममधून पैसे काढणे अवघड ठरल्यावर युपीआयद्वारे बँक खात्यांमध्ये भगदाड पाडले जाऊ लागले.
देवघर सायबर गुन्हय़ांचे नवे केंद्र
जामताडामध्ये पोलिसांची कारवाई वाढल्यावर येथील गुन्हेगार देशाच्या अन्य हिस्स्यांमध्ये हातपाय पसरू लागले. सर्वप्रथम शेजारील जिल्हा देवघरमध्ये पोहोचले हा जिल्हा आता सायबर दरोडेखोरांचा नवा गड ठरला आहे. सायबर फसवणुकीच्या घटना जामताडाहून देवघरमध्ये नोंद होत आहेत. येथे आता दररोज कुठल्या न कुठल्या राज्याचे पोलीस पोहोचत आहेत. झारखंड पोलिसांनुसार ऑनलाइन फसवणुकीप्रकरणी 2018-20 पर्यंत 1,242 तक्रारी मिळाल्या. यातील 333 देवघर तर 218 तक्रारी जामताडाशी संबंधित होत्या. 2020 मध्ये जामताडामध्ये सायबर गुन्हय़ांची 73 तर देवघरमध्ये 98 प्रकरणे नोंद झाली.
अन्य राज्यांमध्येही फैलाव
झारखंडबाहेर राजस्थानचे भरतपूर, अलवर आणि मेवात नवी केंद्रे ठरली आहेत. अलिकडच्या काळात बहुतांश ऑनलाइन फसवणूक येथूनच करण्यात आली आहे. हा भाग राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणाच्या सीमेवर असल्याने गुन्हेगारांना पसार होण्यास मदत मिळते. एका राज्याचे पोलीस मागे पडल्यावर ते दुसऱया राज्यात पसार होतात. अशाचप्रकारे ईशान्येच्या राज्यांमध्येही सायबर गुन्हय़ांची नवी केंद्रे निर्माण झाली आहेत.
फसवणुकीचे नवे प्रकार
बँक अधिकारी असल्याची बतावणी करत सिम ब्लॉक होणे किंवा केवायसी अपडेट करण्याच्या नावावर ओटीपी मागून फसवणूक करण्याची पद्धत जुनी झाली आहे. काहीअंशी लोक जागरुक झाल्याने सायबर गुन्हेगार आता नवे मार्ग अवलंबत आहेत. एक मार्ग व्हिडिओ कॉलिंगचा आहे. व्हिडिओ कॉल करणारी युवती नग्न होते आणि समोरच्या व्यक्तीलाही असे करण्यास सांगितले. संबंधिताने असे केल्यावर ते रेकॉर्ड करून किंवा स्क्रीनशॉट घेत ब्लॅकमेलिंग सुरू होते. कोरोनाच्या काळात शिक्षणासाठी मुलांच्या हातात स्मार्टफोन आल्यावर सायबर ठकसेनांचे ते नवे लक्ष्य ठरले आहेत. गेमिंग ऍपद्वारे ही फसवणूक केली जात आहे.
व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणात फसवणूक केली जातेय, परंतु बदनामीच्या भीतीने लोक समोर येत नाहीत. सर्च इंजिन कस्टमायजेशनद्वारे देखील फ्रॉड होत आहेत. कुठल्याही बँक, एजेन्सी, कंपनी किंवा कस्टमर केयरची माहिती किंवा तक्रारीसाठी तुम्ही गुगलमध्ये फोन नंबर सर्च करतात. गुन्हेगार गुगल सर्चमध्ये स्वतःचा नंबर कस्टमाइज करतात. त्यांचाच नंबर तुम्हाला सर्वप्रथम दिसतो. तुम्ही कॉल करून विश्वासापोटी माहिती दिल्यास तुमचे बँक खाते रिकामी होते.
सोशल मीडियाद्वारे देखील सध्या मोठी फसवणूक होतेय. फेसबुक अशा गुन्हय़ांचे नवे माध्यम ठरले आहे. सर्वसामान्यांपासून मोठय़ा अधिकाऱयांपर्यंत सर्व याचे शिकार होत आहेत. लोकांशी अधिक संपर्क येणाऱया अधिकाऱयांना अधिक टार्गेट केले जाते. यात कॉन्स्टेबलपासून डीआयजीपर्यंतचे अधिकारी सामील आहेत.
फसवणूक करणारा गुन्हेगार एखाद्याच्या फेसबुक अकौंटवरून डिस्प्ले फोटो कॉपी करून बनावट प्रोफाईल तयार करतो, त्या अधिकाऱयाच्या पेंडलिस्टमध्ये सामील लोकांना नव्याने प्रेंड रिक्वेस्ट पाठवितो, अधिकारीच प्रेंड रिक्वेस्ट पाठवत असल्याचे लोकांना वाटल्याने ते त्याचा स्वीकार करतात. त्यानंतर आजारपण किंवा काही अत्यावश्यक कामाचे निमित्त करून ऑनलाईन पैसे पाठविण्याची विनवणी केली जाते. अधिकाऱयाला याचा सुगावा लागेपर्यंत अनेकांची फसवणूक झालेली असते.
फेसबुक अकौंटमध्ये प्रायव्हसी सेटिंग केली नसल्यास अकौंटमधील छायाचित्रे आणि अन्य माहिती कुणीही पाहू शकतो, गुन्हेगार याचाच लाभ घेतात. कुणाच्या अकौंटमध्ये नातेवाईकाची छायाचित्रे असल्यास गुन्हेगार त्या छायाचित्राला मॉर्फ करून एखाद्या नग्न शरीरावर त्या छायाचित्राचा चेहरा जोडतात, त्यानंतर छायाचित्र व्हायरल करण्याची धमकी देत पैसे उकळण्याचे प्रकार घडतात. पोलिसांना सायबर गुन्हय़ांच्या पद्धतींची पूर्ण माहिती नसल्याचा फायदा गुन्हेगार घेतात.
भारतात हॅकिंग कमी आणि सायबर फसवणुकीचे प्रकार अधिक घडतात. यात फोन किंवा मेसेज करून लोकांच्या बँक खात्याची माहिती मागविली जाते. उत्तरप्रदेश, बिहार आणि झारखंडमधून अशाप्रकारचे कॉल सेंटर समोर आले आहेत.
रशिया-चीनकडून वाढता धोका
जागतिक स्तरावर पाहिल्यास ऑनलाइन फसवणुकीचे बहुतांश प्रकार आफ्रिकन देशांमधून घडायचे. आता देखील 70 टक्के फसवणूक तेथूनच होते. परंतु या फसवणुकीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज भासत नाही. परंतु अलिकडच्या काळात तांत्रिक प्राविण्य आवश्यक असलेले सायबर गुन्हे रशिया आणि चीनमधून अधिक प्रमाणात घडू लागले आहेत. या गुन्हेगारांचा वापर स्थानिक सरकारांकडून केली जात असल्याने ते एकप्रकारे माफिया ठरत चालले आहेत. या गुन्हेगारांच्या विरोधात गुन्हा नोंद झाल्यास सरकारचे संरक्षण मिळाल्याने त्यांना काहीच होत नाही.
रशियातून रॅन्समवेअर अटॅक होऊ लागले आहेत. यात हॅकर एखादी कंपनी किंवा सरकारी विभागाची पूर्ण सिस्टीम लॉक करतो, मग ती खुली करण्याच्या बदल्यात पैसे मागितले जातात. असे हल्ले रशियासह रोमानिया, उज्बेकिस्तान आणि इस्रायलमधून देखील होत आहेत. चीन देखील हॅकर्सचे नवे केंद्र ठरत आहे. चिनी हॅकर डाटाचे मोठय़ा प्रमाणावर हॅकिंग करत आहेत. मागील वर्षी भारतात झालेल्या सायबर हल्ल्यांमध्ये 40 टक्के रॅन्समवेअरचे होते. स्टोन पांडा नावाच्या चिनी हॅकर ग्रूपने भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टीटय़ूट ऑफ इंडियाच्या सिस्टीममध्ये शिरण्याचा प्रयत्न केला होता.
कायदादुरुस्तीची गरज
एनसीआरबीच्या अहवालानुसार 2019 मध्ये देशात 44,546 सायबर गुन्हे नोंद झाले. तर 2018 मधील 27,248 गुन्हय़ांच्या तुलनेत यात 63 टक्क्यांची वाढ झाली. 2019 मध्ये सर्वाधिक 12,020 (27 टक्के) गुन्हे कर्नाटकात तर 11,416 (25.6 टक्के) गुन्हे उत्तरप्रदेशात नोंद झाले आहेत. एकूण सायबर फसवणुकीत ओटीपी विचारून फसवणूक करणे 38 टक्के, ओएलएक्सद्वारे 20 टक्के, फेसबुकद्वारे 12 टक्के, स्क्रीन शेअरिंगद्वारे 10 टक्के आणि वेबसाइटद्वारे 15 टक्के गुन्हे घडले आहेत.
सायबर गुन्हय़ांच्या सातत्याने बदलत्या पद्धतींमुळे त्यांना पूर्णपणे रोखणे अवघड आहे. सरकार किंवा पोलीस त्यांच्याप्रमाणे वेगाने काम करत नाही. कायदा तयार करणेही अवघड आहे, कारण एक पद्धत रोखल्यास ते नवा मार्ग शोधून काढतात. गुन्हय़ाचे स्वरुप समजेपर्यंत गुन्हेगार पसार झालेले असतात. अनेक देशांमधील सरकार यावर अंकुश लावण्यासाठी काम करत असले तरीही ते खूपच मागे आहेत. 2008 च्या आयटी ऍक्टमध्ये दुरुस्ती करत सायबर गुन्हय़ाला अजामिनपात्र करण्याची गरज आहे. सायबर गुन्हय़ांसाठी स्वतंत्र न्यायालय असायला हवे. सध्या 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी प्रकरणांमध्ये शिक्षा होते. पोलिसांनाही प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.