खासदार संभाजीराजे यांची मागणी : निधीसाठी उशिर होत असल्याबद्दल केली खंत व्यक्त
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
राज्य सरकारला अंमलबजावणीसाठी दिलेली एक महिन्यांची मुदत संपत आली तरी सारथीसाठी अद्याप निधी दिलेला नाही, अशी खंत व्यक्त करत खासदार संभाजीराजे यांनी एक हजार कोटींचा निधी तातडीने द्यावा, त्यासाठी तीन चार टप्पे करण्यात यावेत, अशी मागणी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या कामात लक्ष घालावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विदर्भ, मराठवाड्यातील जनसंवाद यात्रा करून कोल्हापूरला परतल्यानंतर संभाजीराजे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली मते मांडली. ते म्हणाले, 17 जूनला मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याबरोबर आरक्षणाच्या मागणीसह इतर मागण्यांबाबत बैठक झाली. 19 जूनला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत सारथी संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत सारथीच्या स्वायत्ततेसह उपकेंद्रे, विभागीय कार्यालये, तारादूत नियुक्ती आदी मुद्यांवर उपमुख्यमंत्र्यांनी सहमती दर्शवली. या मागण्या मान्य केल्या. त्या बैठकीचे मिनिटस् ही आहेत. त्याचे रूपांतर आता प्रत्यक्षात सारथीच्या संचालक मंडळाच्या 14 जुलै रोजी होणार्या बैठकीत होणार आहेत. तेथे अंमलबजावणीची रूपरेषा तयार होईल. त्यासाठी निधी लागणार आहे. निधी जाहीर झाला नसल्याने उपकेंद्रे, विभागीय कार्यालये आदीची कामे सुरू होऊ शकलेली नाहीत, याकडे संभाजीराजे यांनी लक्ष वेधले.
सारथीच्या अध्यक्षांकडून राज्य सरकारकडे 800 कोटींची मागणी केल्याचे समजते. सरकारने निधी तातडीने द्यावा, पैसे मिळाले नाही तर सारथीचे प्रकल्प, उपक्रम, कामे सुरू होणार नाहीत. एकहजार कोटींचा निधी द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. पण त्यातील निधीही खर्च व्हायला हवा, यासाठी तीन चार टप्प्यात निधी द्यावा, असेही संभाजीराजे म्हणाले.
सामाजिक मागासप्रवर्ग करून तो केंद्राकडे पाठवा
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यात यावी, असा ठराव मंजूर केला. त्याविषयी छेडले असता संभाजीराजे म्हणाले, मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्याने मराठा समाज आता मागास राहिलेला नाही. तो खुल्या गटात आला आहे. त्याला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करून तो अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दाही बरोबरीने पुढे न्यावा, असे संभाजीराजे यांनी सांगितले.
अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधकांचे मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आरक्षण मर्यादा वाढविण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. पण सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मराठा आरक्षणावर कोणतीही चर्चा केली नाही. मुद्दा उपस्थित केला नाही, अशी नाराजी संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली. मराठा समाज बोलल्यानंतर आता लोकप्रतिनिधींनी बोलण्याची गरज आहेत, ते आम्ही कोल्हापूर, नाशिकच्या मूक आंदोलनात सांगितले होते, याची आठवण संभाजीराजे यांनी करून दिली.
तर पुन्हा मूक आंदोलन
आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसींच्या सवलती देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून कार्यवाही झालेली नाही. एमपीएससी परीक्षा घेणार असे जाहीर केले असले तरी 2185 मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या दिलेल्या नाहीत. याबाबत महाअभिवक्ता पुंभकोणी यांचे फोन येत आहेत. ते प्रयत्न करत आहेत. सारथी वगळता इतर मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर मूक आंदोलन तर सुरूच आहे, असा इशारा संभाजीराजे यांनी दिला.