भाजप-शिवसेनेत कलगी तुरा : मंडईचे काम लांबण्याची शक्यता
खासगीकरणातून उभारणीस शिवसेनेचा विरोध
साळगावकर यांच्या काळात होता 65 कोटींचा आराखडा
विजय देसाई / सावंतवाडी:
‘कोरोना’ संकटामुळे सावंतवाडी नगरपालिकेच्या नियोजित संत गाडगेबाबा महाराज मंडईचे पाच कोटी रुपये परत गेले. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मंडई खासगीकरणाच्या माध्यमातून उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. पालिकेतील विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेने खासगीकरणाच्या माध्यमातून मंडई उभारण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे संत गाडगे महाराज मंडई वादाच्या भोवऱयात सापडली आहे. मंडईवरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी शिवसेना यांच्यात कलगी तुरा रंगणार आहे.
नगराध्यक्षांनी मंडई खासगीकरणातून उभारण्याचा प्रस्ताव अद्याप सभागृहात न आणता सभागृहाबाहेर याची घोषणा केली. त्यामुळे येणाऱया पालिका बैठकीत वादळी चर्चा होणार आहे. मंडईच्या उभारणीच्या कामाला कधी सुरुवात होणार, याची अद्याप कुणीही ठामपणे शाश्वती देऊ शकत नाही. परंतु नगराध्यक्षांच्या घोषणेमुळे मंडई चर्चेत आली आहे. आता खासगीकरणाच्या माध्यमातून की शासकीय निधीतून मंडई उभी करणार, हे स्पष्ट होण्यातच बराच कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे मंडई उभारणीचे काम तूर्तास लांबणार असल्याचे दिसत आहे.
इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलाप्रमाणे संत गाडगेमहाराज मंडई उभारण्याचा मनोदय गेली वीस वर्षे आहे. परंतु सुरुवातीच्या काळात व्यापारी न्यायालयात गेल्याने ही
प्रक्रिया लांबली. दीपक केसरकर यांनी सुरुवातीला मंडई उभारण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु त्यांना प्रयत्नाना यश आले नाही. नंतर पालिकेच्या बाजूने न्यायालयात निर्णय झाल्याने केसरकर यांनी केंद्र व राज्य सरकरच्या निधीतून मंडई उभारण्यासाठी पावले उचलली. परंतु मंडई उभी राहू शकली नाही. त्यानंतर श्वेता शिरोडकर, पल्लवी केसरकर आणि बबन साळगावकर नगराध्यक्ष झाले. त्यांनीही मंडई उभारण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. साळगावकर यांनी मंडई उभारणीसाठी एक पाऊल पुढे टाकत मंडईचा आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी टाऊन प्लानिंगकडे पाठविला. या काळात पालिकेकडे पाच कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. मंडईचे भूमिपूजन करण्याचा साळगावकर यांचा इरादा होता. त्यांनी आराखडय़ात इमारत चार मजली उभारण्याचे योजले होते. सध्या असलेल्या व्यापाऱयांचे पुनर्वसन करण्याबरोबर स्थानिक गावठी भाजी विक्रेत्यांना मंडईत स्थान देण्याचे नियोजन केले होते. एकूण 65 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक त्यांनी बनविले होते. 200 व्यापाऱयांचे मंडईत पुर्नवसन करण्यात येणार होते. परंतु त्यांनी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राजीनामा दिल्याने त्यांचे मंडई उभारण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्यानंतर नगराध्यक्षपदाची पोटनिवडणूक झाली. त्यात भाजपचे संजू परब निवडून आले. तर पालिकेत सत्तांतर होऊन भाजप सत्ताधारी पक्ष तर सधारी असलेला शिवसेना विरोधी पक्ष बनला.
सत्तांतर झाल्यानंतर परब यांनी शहराच्या विकासासाठी पावले उचलली. एक-एक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला उभाबाजारातील आठवडा बाजार जिमखाना मैदानावर भरविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर बरेच रणकंदन माजले. परंतु ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. आठवडा बाजाराचा वाद शमलेला नसतानाच कोरोनाचे संकट आले. त्यामुळे आठवडा बाजारच बंद झाले. त्यामुळे या वादावर पडदा पडला.
‘कोरोना’च्या काळात नगराध्यक्ष संजू परब यांनी चांगले काम केले. कोरानामुळे निधीअभावी विकासाला ब्रेक बसला असतानाच परब यांनी मंडईचे पाच कोटी रुपये परत गेल्याने मंडईचे काम खासगीकरणाच्या माध्यमातून करण्याची घोषणा करून वादाला तोंड फोडले आहे. शंभर कोटी रुपये गुंतवणुक करू इच्छिणाऱया गुंतवणूकदारामार्फत मंडई उभारण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. मंडई खासगीकरणातून उभारण्यास शिवसेनेने कडाडून विरोध केला आहे. मंडई शासकीय निधीतून व्हावी. बिल्डरच्या हितासाठी मंडई होऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली.
व्यापाऱयांची भूमिका महत्वाची
आता पालिकेत बहुमताच्या जोरावर ठराव मंजूर झाला तर त्यापुढे जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर शासनाची भूमिका काय राहील, यावर मंडईचे भवितव्य ठरणार आहे. मंडईचे खासगीकरण होत असताना केंद्रस्थानी असलेल्या व्यापाऱयांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यांना विश्वासात घेतले जाणार आहे. खासगीकरण झाले तर त्यांचे स्थान काय असणार, याबाबत संभ्रमावस्था आहे.
खासगीकरणाने व्यापाऱयांना त्रास-साळगावकर
माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी खासगीकरणाचा निर्णय घातकी आहे. खासगीकरणात पुर्नवसन होणाऱया व्यापाऱयांचे स्थान काय असणार, याची स्पष्टता नाही. मी परिपूर्ण आराखडा बनवून घेतला होता. त्यात स्थानिक गावठी भाजी उत्पादक शेतकऱयांनाही स्थान देण्यात येणार होते. खासगीकरणातून मंडई झाल्यास हे स्थान नसेल. तसेच गाळय़ांचे भाडे, डिपॉझिट आदी विषय बिल्डरच्या हातात जाणार आहेत. त्यामुळे व्यापाऱयांना त्रास होणार आहे, असे स्पष्ट केले.
योग्य पुनर्वसन व्हावे!
सत्ताधारी नगरसेवक तथा मंडईत व्यापारी असलेले आनंद नेवगी यांनी व्यापाऱयांचे हित जोपासल्यास खासगीकरणाला विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही. रत्नागिरीत असा प्रयोग झाला आहे. सध्याच्या व्यापाऱयांचे योग्य पुर्नवसन झाल्यास विरोध होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
100 कोटी कुठून आणणार?
शिवसेनेचे डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी सध्या कोरोनाचे संकट आहे. अनेक उद्योजक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत शंभर कोटीची गुंतवणूक कोण करणार, असा सवाल करत संजू परब यांचे सध्यातरी दिवास्वप्न आहे. खासगीकरणाला आमचा विरोध राहणार आहे, असे स्पष्ट केले आहे.
खासगीकरणाला विरोध -केसरकर
माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी मंडईच्या व्यापारीकरणाला विरोध राहील. मी व्यापाऱयांच्या बाजूने राहणार आहे. मंडईसाठी मी निधी दिला होता. निधी खर्च न करता खासगीकरण होत असेल तर ते चुकीचे आहे. शासनाकडून यासाठी मंजुरी घ्यावी लागते असे निदर्शनास आणले
सभागृहाबोर घोषणा का?
शिवसेना गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी बिर्ल्डसच्या हितासाठीचा हा प्रकार आहे. पालिका सभागृहात याला मंजुरी मिळणार नाही. खासगीकरणाला विरोध राहणार आहे. मंडई शासकीय निधीतूनच होणार असल्याचे सांगितले. नगराध्यक्ष सभागृहाबाहेर घोषणा करून सभागृहाचा अवमान करत असल्याचे त्या म्हणाल्या
वादाला तोंड
आजघडीला मंडईची उभारणी कधी होणार, याची कुणी शाश्वती देऊ शकत नाही. ‘कोरोना’मुळे शासनाने विकासकामांच्या निधीला कात्री लावली आहे. तर उद्योजक संकटात आहेत. अशा परिस्थितीत मंडई नजीकच्या काळात होणार नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. परंतु खासगीकरणाच्या चर्चेने सध्या वादाला तोंड फुटले आहे.
इंदिरा गांधी संकुलाचे काम 1999 ला झाले. त्यात विस्थापित होणाऱया व्यापाऱयांचे पुनर्वसन झाले. तत्पूर्वी भाडे, अनामत रक्कम ठरविण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. तसे याबाबत होणार काय, हा प्रश्न आहे.