अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे अंतरिम सरकार स्थापन झाले आहे. 1996 ते 2001 या कालावधीत याच संघटनेचे तेथे सरकार होते. तेव्हाचे तालिबान आणि आताचे तालिबान यात मोठे अंतर असून आताचे तालिबान बरेच सौम्य, समंजस, खूपच कमी हिंसाचारी इत्यादी गुणांनी युक्त आहे, असे दावे आपल्या विचारवंतांनी काही दिवसांपूर्वीच केले होते. नवे तालिबान शांततेच्या मार्गावर अग्रेसर राहील आणि अफगाणिस्तानात जनहितदक्ष प्रशासनाची नवी पहाट उगवेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. तथापि, नव्या तालिबान सरकारच्या पंतप्रधानांपासून इतर मंत्र्यांची नावे आणि त्यांचे भूतकाळातील ‘कर्तृत्व’ तपासले असता हा आशावाद फोल ठरणार अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या सरकारमध्ये 30 हून अधिक मंत्री असून त्यांच्यापैकी कित्येकांवर दहशतवाद, हिंसाचार, महिलांवर अत्याचार असे आरोप असून ते अनेक देशांमध्ये ‘मोस्ट वाँटेड’ सूचीमध्ये असल्याचे दिसून येते. अनेकांवर, त्यांना पकडून दिल्यास पुरस्कार घोषित करण्यात आले आहेत. थोडक्यात, तालिबानचे हे अंतरिम सरकार सभ्य, सुशिक्षित आणि सौम्य व्यक्तींचे नसून बव्हंशी दहशतवाद्यांचेच आहे, असा निष्कर्ष अनेक मान्यवर जाणकारांनी काढला असून त्यामुळे जगाच्या चिंतेत भरच पडली आहे. आता या अशा सरकारकडून अपेक्षा तरी नेमकी कोणती बाळगायची हा प्रश्न भल्याभल्यांना पडलेला दिसतो. तालिबानने गेल्या 15 ऑगस्टला अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला तेव्हा बरीच मोठी आश्वासने दिली होती. मात्र, अंतरिम सरकारमधील सदस्य आणि त्यांची पार्श्वभूमी पाहता ही आश्वासने थोडय़ा प्रमाणात तरी पूर्ण होतील का, अशी शंका तज्ञांनाच येऊ लागली आहे. अर्थात, भारतासह बहुतेक देश ’थांबा आणि वाट पहा’ या भूमिकेत आहेत. पण नव्या तालिबानवरचा त्यांचा विश्वास डळमळीत होत आहे हे निश्चितपणे जाणवते. नवे तालिबान, जुन्या तालिबानचीच आवृत्ती असण्याची शक्यता अधिक, अशी भावना जागतिक स्तरावर निर्माण झाली आहे. या सरकारने स्थापना होताक्षणीच पहिला निर्णय कोणता घेतला असेल तर तो महिलांचे ‘खेळ’ बंद करण्याचा. याचा अर्थ असा की, यापुढे अफगाणिस्तानातील एकही महिला एकही मैदानी खेळ खेळू शकणार नाही. किंवा स्पर्धेत भाग घेऊ शकणार नाही. विशेषतः ज्या खेळांमध्ये महिलांचा चेहरा किंवा अन्य शारिरीक भाग दिसू शकतात असे खेळ खेळण्यास पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. महिलांचे अशा प्रकारचे प्रदर्शन इस्लामच्या विरुद्ध असल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याचे या सरकारच्या संस्कृती विभागाने स्पष्ट पेले. हे सरकार कशा प्रकारे काम करणार आहे, याची झलक या निर्णयातून पहावयास मिळते. साहजिकच अफगाणी महिलांनी याचा विरोध चालविला असून अनेक ठिकाणी त्यांची निदर्शने झाली. ती बळाचा कठोर उपयोग करुन मोडून काढण्यात आली. या निदर्शनांचे चित्रीकरण करणाऱया आणि त्यांचे वृत्तांकन करणाऱया पत्रकारांना बेदम मारहाण करण्यात आली. निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात 2 महिलांचा मृत्यू झाल्याचेही वृत्त दोन दिवसांपूर्वी प्रसारित करण्यात आले. या घटनांचा अर्थ असा की तालिबान बोलत असलेली भाषा आणि त्याची कृती यात मोठे अंतर आहे. एक, दोन घटनांवरून निष्कर्ष काढण्याची घाई करु नका, असे मत व्यक्त होण्याची शक्यता आहे. तथापि, प्रारंभ काही समाधानकारक झालेला नाही, एवढे सध्या निश्चितच म्हणता येते. संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्यास आणखी तीन-चार महिने किंवा त्याच्यापेक्षा थोडा जास्त काळ लागू शकतो. तालिबानच्या या अंतरिम सरकारमध्ये सिराजुद्दिन हक्कानी यांना गृहमंत्रीपद देण्यात आले आहे. हे हक्कानी नेटवर्कचे हस्तक आहेत. हे नेटवर्क भारत आणि अमेरिकेसाठी सर्वाधिक धोकादायक असल्याचे बोलले जाते. हे नेटवर्क नेस्तनाबूत करा, असा दबाव अमेरिकेने सातत्याने पाकिस्तानवर आणला होता. तथापि, पाकने अमेरिकेला झुलवत ठेवून हे नेटवर्क जिवंत ठेवले. आता याच नेटवर्कचा भाग असणारे एक नेते अफगाणिस्तानचे गृहमंत्री झाले आहेत. हे नेटवर्क, तसेच अफगाणिस्तान मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्यांना पाकिस्तानच्या आयएसआय या कुविख्यात गुप्तहेर संघटनेने प्रशिक्षण दिले असून ते या मंत्रिमंडळातील पाकिस्तानचे हस्तक असल्याचा आरोप केला जातो. म्हणजेच, या मंत्रिमंडळावर पाकिस्तानचे वर्चस्व आहे. नेमस्त आणि सौम्य मानल्या जाणाऱया नेत्यांना अगदी नगण्य स्थान देण्यात आले आहे. जगाचीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अफगाणिस्तानचीही या मंत्रिमंडळाने बऱयाच प्रमाणात निराशाच केल्याचे दिसते. यातील बहुतेक सदस्य दक्षिण आणि आग्नेय अफगाणिस्तानातील असून उत्तर अफगाणिस्तानला स्थान मिळालेले नाही. जास्तीत जास्त मंत्री केवळ पख्तुन समाजातली असून ताजिकिस्तानी, तुर्कमेनिस्तानी, हजारा, शिया, इत्यादी समुदायांना यात स्थान नाही. कोणत्याच समाजाच्या एकाही महिलेला घेण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ सर्वसामावेशक असेल या आश्वासनाला निदान प्रथमदर्शनी तरी हरताळ फासण्यात आला आहे. त्यामुळे विश्वसमुदाय याकडे संशयाने पाहणे स्वाभाविक आहे. या सरकारला मान्यता देण्याची घाई करणार नाही, असे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे. युरोपियन देशही हेच करण्याच्या मार्गावर आहेत. भारताने अद्याप भूमिका स्पष्ट पेलेली नाही. मात्र भारताला तर अधिकच सावधान रहावे लागणार आहे. कारण पाकिस्तान या सरकारचा उपयोग भारताविरोधात करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. काश्मीरमध्ये दहशतवादाचा आगडोंब उठविण्याचा पाककडून सातत्याने प्रयत्न केला जातो. यासाठी पाकिस्तानची जगभर बदनामी झाली आहे. आता अफगाणीस्तानच्या हातून हे काम करुन घेऊन आपण नामानिराळे राहण्याचा पाकचा डाव असल्यास नवल नाही. त्यामुळे भारताने डोळय़ात तेल घालून आपल्या सीमांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. तालिबान किंवा पाकिस्तान यांच्या जाळय़ात न अडकता आपली सुरक्षा व्यवस्था सांभाळावी लागणार आहे. हे काम भारताला स्वबळावरच करायचे असून कोणत्याही इतर देशावर विसंबून राहता येणार नाही, हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे.
Previous Articleरुपाली-चिन्मय थिरकले
Next Article पेरल्याशिवाय उगवत नाही
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.