शिक्षणाची संधी मिळालेल्या सर्व महिला जिच्यापुढे नतमस्तक होतात, त्या सावित्रीबाई फुले यांचा आज जन्मदिवस. दबलेल्या वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या म. ज्योतिबा फुल्यांच्या प्रयत्नांना एकशे सत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत. स्त्री शिक्षणाचा पायंडा पडून इतकी वर्षे उलटूनही महिलांच्या शिक्षणाची स्थिती फारशी आशादायक नाही. कोणत्याही भाषेत एक साधे वाक्मय वाचता न येऊ शकणाऱया 166 दशलक्ष महिला आज आपल्या देशात आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये दोन तृतीयांशहून कमी मुली प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करू शकतात. केवळ तीनपैकी एक मुलगी कनि÷ माध्यमिक वर्गापर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकते असे मुलींच्या शिक्षणाच्या स्थितीबाबत जागतिक बँकेने म्हटले आहे. ‘सर्वसमावेशक न्याय्य गुणवत्तेचे शिक्षण’ आणि ‘सर्वांसाठी आजीवन शिक्षणाची संधी’ या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयनिश्चितीच्या (2030) मार्गक्रमणात, आपल्या देशातील महिलांच्या शिक्षणाची स्थिती आणि त्या अनुषंगाने त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नांचा आढावा आजच्या लेखात घेऊया.
स्त्री शिक्षणाचा परिघ हळूहळू विस्तारत आहे, हे अनेक शासकीय, निम-शासकीय अथवा खासगी संस्थांच्या अभ्यासातून दिसून येत आहे. ‘असर’च्या 2018 च्या अहवालाप्रमाणे 2006 मध्ये 11 ते 14 वयोगटातील शालाबाहय़ मुलींचे प्रमाण हे 10.3… होते ते 4.1… पर्यंत खाली आले आहे. उच्च माध्यमिक शैक्षणिक वर्गात पोहोचेपर्यंत, मुलींच्या होणाऱया गळतीस अनेक सामाजिक-आर्थिक आणि परिस्थितीजन्य कारणे जबाबदार आहेत. उच्च माध्यमिक शैक्षणिक वयोगटातल्या निम्न आर्थिक स्तरातील मुली घरकामात मोठा वाटा उचलणाऱया असतात. त्यांनी घरकामात मदत केल्याने, लहान भावंडांचा आणि वृद्धांचा सांभाळ केल्याने घरातील प्रौढ महिलेला अर्थाजनाकरिता घराबाहेर पडता येते. शासनाने स्त्री-शिक्षणाकरिता देऊ केलेल्या मदतीपेक्षा दिवसाच्या मजुरीची किंमत ही जास्त असते. पुरुषसत्ताकता, लिंगभाव समानतेचा अभाव आदि घटकही किशोरवयीन मुलींच्या शैक्षणिक गळतीस कारणीभूत ठरतात. घरापासून शाळेपर्यंतचे अंतर, सुरक्षितता आणि शाळेमधील शौचालयांची सुविधा हे घटकही मुलींच्या शिक्षणात बाधा आणण्यास प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या जबाबदार आहेत. 15 ते 18 वयोगटातील 40… मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत आणि त्यातील 65… मुलींवर घरकामाची जबाबदारी असल्याचे ‘बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय समिती’ने म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षात ‘स्वच्छ विद्यालय पुढाकारा’ अंतर्गत शाळांमध्ये बांधण्यात आलेली स्वच्छतागृहे, ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ सारखी परिणामकारक जनजागृतीची मोहीम आणि ‘धनलक्ष्मी’ योजनासारख्या प्रयत्नांनी मुलींच्या शिक्षणाबाबतचे चित्र हळूवार पालटायला सुरुवात झालेली आहे.
स्त्री शिक्षणाचा संबंध केवळ पुस्तकी अथवा शैक्षणिक साक्षरतेपुरता मर्यादित नसून त्याला अर्थ साक्षरता, आरोग्य साक्षरता असे अनेक पैलु-आयाम आहेत. आरोग्य साक्षरता हा त्यातील महत्त्वाचा पैलू आहे. मुलींच्या विवाहाचे वय वाढण्यात शिक्षण हा घटक परिणामकारक ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी खेडोपाडी 14-15व्या वषी होणारे मुलींचे विवाह आज 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर होताना दिसत आहेत. साहजिकच मातृत्व क्षमता अधिक चांगल्या पद्धतीने विकसित होण्यास पुरेसा कालावधी प्राप्त होण्याची शक्मयता वाढीस लागते. कमी वयातील गर्भधारणांचा आकडा खाली येण्यास त्यामुळे मदत होईल. नियोजित पालकत्व स्वीकारण्याकडे कल वाढेल. मुलींमधील विवाहाचे ठरावीक वाढते वय महिलांचे प्रजनन आरोग्य सकारात्मक दिशेने घेऊन जाणारे ठरेल. स्त्रियांची साक्षरता ही केवळ प्रमाणपत्रांपुरती मर्यादित न राहता त्यांच्या निर्णय क्षमतेत उतरेल. मुलांची संख्या, दोन मुलांमधील अंतर, कुटुंब नियोजन साधनांचा वापर, कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया यासारख्या प्रजनन आरोग्याबाबतचे निर्णय घेण्यास त्या सक्षम होतील. मात्र भीती, लज्जा, संकोच, भीड, दबाव आदि गोष्टी दूर करण्यासाठी किशोरवयीन मुलींसोबत शैक्षणिक अभ्यासाबरोबरच लैंगिक शिक्षण, लिंगभाव समानता, जीवन कौशल्य विषयांवरही हळूवारपणे सातत्यपूर्ण काम करणे आवश्यक आहे. खरेतर शैक्षणिक अभ्यासक्रमात किशोरवयीन मुलांमुलींकरता हे विषय आवर्जून समाविष्ट करून जाणिवेने शिकवणे गरजेचे आहे.
माता-बाल मृत्यु, कुपोषण आणि रक्ताची कमी (ऍनेमिया) ही महिला व बाल आरोग्याबाबतची प्रमुख आव्हाने आहेत. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा निम्म्याहून अधिक भाग महिला व मुलांनी व्यापलेला आहे. देशाची अर्ध्याहून अधिक ऊर्जा आणि भविष्यातील मानवी भांडवल कुपोषित अवस्थेत आहे. मातृत्वाची जबाबदारी पेलणाऱया 53… महिलांच्या रक्तामध्ये हिमोग्लोबीनचे प्रमाण आवश्यकतेपेक्षा कमी आढळते. माता मृत्युच्या प्रमाणात 26.9…नी घट झाली असल्याची नोंद ‘सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम’ (एसआरएस) ने केली आहे. माता मृत्यु दर (दर एक लाख जिवंत बालकांमागे) केरळात सर्वात कमी (42) तर आसाममध्ये सर्वाधिक (229) असल्याचे एसआरएसच्या अहवालात म्हटले आहे. दक्षिणेकडील राज्यात माता मृत्यु दर 77 वरून 72 पर्यंत खाली आला आहे. ‘शाश्वत विकास ध्येयाच्या पूर्ततेमधील माता बाल मृत्युचे प्रमाण 70 पर्यंत आणण्याच्या उद्दीष्टाच्या जवळ हा आकडा गेला आहे, ही बाब निश्चितच आश्वासक आहे. महिला आरोग्याबाबत साध्य केलेला हा टप्पा जसा ‘जननी सुरक्षा योजना’, ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान’ आदि योजनांचा परिपाक आहे, तसाच तो महिला साक्षरतेचाही परिणाम आहे. महिला साक्षरता कमी असलेल्या प्रदेशांमध्येही याच योजना राबवल्या जात असल्या तरी महिला साक्षर राज्यांच्या तुलनेत तेथील माता मृत्यु दर अधिक असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
‘वयानुसार कमी वजन असणाऱया बालकां’ची समस्या असणाऱया देशांमध्ये भारत 10 व्या स्थानावर तर ‘वाढ खुंटलेली बालकां’ची समस्या असणाऱया देशांच्या यादीत 17 व्या क्रमांकावर असल्याचे युनिसेफची आकडेवारी सांगते. भारतात दर हजार जन्मामागील बालमृत्युदर 39.4…, शिशु मृत्युदर 32… आणि नवजातशिशु मृत्युदर 24… आहे.
सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी जागरूक लाभार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय यशस्वीरित्या पूर्ण होऊ शकत नाही हे आजपर्यंत अनेक उदाहरणांनी दाखवून दिले आहे. माता बाल मृत्यु दर नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नांना महिला साक्षरतेची जोड मिळाल्यास, यशाचे काही राज्यांपुरते मर्यादित असणारे चित्र संपूर्ण देशभर दिसू शकते. सघन साक्षरता कुपोषण आणि बाल मृत्यु प्रश्नांवरही मात करू शकते. त्यासाठी स्त्रीशिक्षण केवळ वाचन लेखन कौशल्यापुरते मर्यादित न ठेवता जीवन कौशल्ये, अर्थ साक्षरता, डिजिटल साक्षता, मूल्य संवर्धन आदि विषयांना सामावून घेणारे असावे. स्त्रियांमधील आरोग्य साक्षरता शारीरिक स्वस्थतेसोबतच कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक पातळीवरही सशक्त बनवेल. तेव्हाच खऱया अर्थाने सावित्रीच्या लेकी त्यांचा वारसा पुढे नेण्यास सक्षम ठरतील.