जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्या : समन्वय समितीच्या झेंडय़ाखाली कर्मचाऱयांची एकजूट
शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱयांसह कामगार संघटना संपात सहभागी
..तर आमदार, खासदारांचीही पेन्शन बंद करा!
प्रतिनिधी / ओरोस:
नोव्हेंबर 2005 नंतर देशाच्या शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा हक्क हिरावण्याचे काम शासनाने केले आहे. असा आरोप करीत सर्व कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच कामगार विरोधी धोरणाला विरोध म्हणून देशातील कर्मचाऱयांनी संपाच्या दिलेल्या हाकेला ओ देत जिल्हय़ातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱयांसह कामगार संघटनांनी बुधवारी सिंधुदुर्गनगरीत मोर्चा काढून एकजूट दाखवली.
सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या झेंडय़ाखाली जिल्हय़ातील विविध कर्मचारी संघटना यासाठी एकत्र आल्या होत्या. नोव्हेंबर 2005 पासून शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या सर्वच कर्मचाऱयांना शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. या योजनेला सर्वच कर्मचाऱयांनी विरोध केला आहे. अनेक सनदशीर मार्गाने शासनाचे लक्ष वेधूनही बदल होत नसल्याने 8 जानेवारी रोजी देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली होती. जिल्हय़ातील कर्मचारीही यामध्ये सहभागी झाले होते. बुधवारी ओरोस रवळनाथ मंदिर ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला.
सखाराम सपकाळ आणि राजन वालावलकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या या मोर्चात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटना, मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना, आय.टी.आय. निदेशक संघटना, वस्तू व सेवा कार्यालय कर्मचारी संघटना, लेखा व कोषागार कर्मचारी संघटना, अंगणवाडी कर्मचारी सभा, शालेय पोषण आहार संघ, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, प्राथमिक शिक्षक भारती, अखिल महा प्राथमिक शिक्षक संघ, महसूल कर्मचारी संघटना, पदवीधर शिक्षक व पेंद्रप्रमुख सभा, पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक अध्यापक संघ, महिला व बालविकास कर्मचारी संघटना. भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, कृषी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, अपंग कर्मचारी संघटना, उर्दू शिक्षक संघटना, ग्रामसेवक युनियन मंडळ अधिकारी संघटना, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटना आदी संघटना पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले होते.
पेन्शन हा घटनात्मक अधिकार!
देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर ओरोस रवळनाथ मंदिर येथे कर्मचाऱयांसमोर संघटना पदाधिकारी यांनी संपाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सल्लागार चंद्रकांत अणावकर यांनी पेन्शन हा कर्मचाऱयांचा घटनात्मक हक्क असल्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे 2005 पासून नव्याने लागू करण्यात आलेली योजना अन्यायकारक असल्याचा आरोप केला. आमदार, खासदार हे लोकसेवक आहेत. त्यांना पेन्शन देण्याचा कोणताच अधिकार नसताना त्यांना ती लागू करण्याबाबत एकमत करणाऱया लोकप्रतिनिधींवरही आगपाखड करण्यात आली. आम्हाला पूर्वीप्रमाणे पेन्शन द्या नाही तर आमदार, खासदारांचीही बंद करा अन्यथा गप्प बसणार नाही असा ईशारा दिला.
शासन धोरण कामगार विरोधी!
कमलताई परुळेकर यांनी सरकारची धोरणे ही शेतकरी, कष्टकरी जनतेला पायाखाली तुडवणारी असल्याचे सांगत शासनाचा धिक्कार केला. असंघटित कामगारांची नोंदणी नाही. साडेचार लाख घरे विक्रीशिवाय पडून आहेत. एक कोटी 10 लाख लोक बेकार झाले आहेत. तर पाच कोटी 88 लाख बेरोजगार आहेत. शासनाचे धोरण कामगार विरोधी असल्याने याला आपल्या संघटनांचा कायम पाठिंबा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वच संघटना प्रतिनिधींनी यावेळी शासनाच्या विरोधात भाषणे केली. जुनी पेन्शन योजना लागू करून घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. त्यानंतर मोर्चा काढण्यात आला.
बेमुदत संपाचा इशारा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचल्यानंतर मोर्चाला संबोधित करताना सपकाळ यांनी शासन कर्मचारी संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला. याला बळी न पडता सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्रित लढा देण्यासाठी सज्ज होण्याचे आवाहन केले. शासनाने कर्मचाऱयांच्या या आवाजाची वेळीच दखल घ्यावी अन्यथा देशव्यापी बेमुदत संप पुकारणार असल्याचा इशाराही सपकाळ यांनी दिला. शासनाला पाठविण्यासाठीचे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्याकडे देण्यात आले.
या मोर्चात सखाराम सपकाळ, राजन वालावलकर, राजन कोरगावकर, संतोष पाताडे, नंदकुमार राणे, गुरुनाथ पेडणेकर, प्रवीण पाताडे, संजय पवार, चंद्रसेन पाताडे, म. ल. देसाई, के. टी. चव्हाण, राजा कविटकर, सिद्धेश्वर घुले, कमलताई परुळेकर, अनंत राणे, वाय. एस. आरोसकर, एम. ए. परब, एस. व्ही. घाडीगावकर, राजेश चव्हाण, किशोर कदम, सत्यवान माळवे, विजय भोगले, विनयश्री पेडणेकर, प्रशांत पारकर, प्रकाश दळवी, अमित ठाकुर, लक्ष्मण पावसकर, भगवान रणसिंग, कुमार जाधव, हरिभाऊ निसरड, जाफरउल्ला बेग, माबुल्ला बेग, संतोष गावडे, एस. जी. गावडे आदी सहभागी झाले होते. सर्वच संघटना पदाधिकारी यांनी नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे अनेक प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.
काही कर्मचारी संघटनांनी या संपाला बहेरून पाठिंबा दिला. शासनाचा निषेध म्हणून त्यांनी काळय़ा फिती लावून कामकाज केले. जि. प. लिपीक कर्मचाऱयांनी मात्र अलिप्त राहणे पसंत केले. जिल्हय़ातील सर्व प्राथमिक शाळा बंद असल्याचा दावा प्राथमिक शिक्षक संघटनांनी केला. संपाला 100 टक्के प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा समन्वय समितीने केला.
मोर्चात अपेक्षित उपस्थिती नाही!
या संपात जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना वगळता जिल्हय़ातील सर्व शासकीय, निमशासकीय संघटना सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे मोर्चा लक्षवेधी होईल, अशी अटकळ बांधण्यात आली होती. पोलीस प्रशासनानेही दंगल नियंत्रण पथकासह, वाहतूक पोलीस व अन्य पोलीस फौजफाटा तैनात ठेवला होता. मात्र, अपेक्षित उपस्थिती यामध्ये दिसून न आल्याने कर्मचाऱयांमध्ये मोर्चाबाबत उदासीनतेचे चित्र असल्याची चर्चा होती. दरम्यान, 15 हजार कर्मचारी असून यातील किमान सात हजार कर्मचारी मोर्चात सहभागी होतील, असा विश्वास मंगळवारी बोलताना समन्वय समितीचे एस. एल. सकपाळ यांनी व्यक्त केला होता. मात्र, अनेक कर्मचाऱयांनी घरीच राहणे पसंत केले. त्यामुळे बुधवारी प्रत्यक्ष मोर्चात कर्मचारी सहभागी आकडा हजाराच्या आसपासच राहिला. यातील अनेक कर्मचारी केवळ पर्यटनासाठी आल्याचे दिसून येत होते.
संपात सहभागी कर्मचाऱयांवर होणार कारवाई?
या देशव्यापी संपात सहभागी होणाऱया कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे बुधवारी सकाळीच प्रत्येक विभागाचे खातेप्रमुख आपल्या विभागातील किती कर्मचारी संपात सहभागी आहेत. याचा आढावा घेताना दिसत होते. ‘नो वर्क, नो पेमेंट’चा इशाराही कर्मचाऱयांना देण्यात आला आहे. मात्र, सरकारच्या या धमक्यांना घाबरून माघार घेणार नसल्याचेही संपकऱयांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायती बंद
सुमारे 35 कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे याची झळ सर्वसामान्य जनतेला मोठया प्रमाणात बसली. प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, माध्यमिक शिक्षक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा स्वयंसेविका सहभागी झाल्याने शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालये बंद होती. आरोग्य कर्मचारीही यात सहभागी होते. राजधानीतील महसूल कार्यालयामध्येही शुकशुकाट होता. कामासाठी आलेल्या अनेकांना आल्या पावली परत जावे लागले.