प्रतिनिधी/ मडगाव
मडगाव पालिकेचे माजी मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांनी सदर पद भूषविताना केलेले एक-एक गैरकारभार बाहेर येऊ लागले असून मडगाव पालिकेच्या कारचा गैरवापर, पेट्रोलची बिलांचे पैसे उकळणे, कोणतेही अधिकार नसताना दुकानांना सिल ठोकण्याची बेकायदेशीर कती, इमारतीचे काम पूर्ण झालेले नसताना हॉटेलला राबित्याचा दाखला व व्यापार परवाना देणे असे कित्येक गैरकारभार त्यांनी केल्याचा ठपका नगरसेवक व बिगरसरकारी संस्थांकडून ठेवण्यात येऊ लागला आहे. या प्रकरणी सरकारने चौकशी करून नाईक यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मडगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी असताना पदाचा गैरवापर करून पालिकेने दिलेली कार आपल्या पत्नीची पर्वरी ते पणजीतील साबांखा कार्यालय येथे कामावर ने-आण करण्यासाठी त्यांनी वापरल्याचा आरोप बिगरसरकारी संस्थांनी केला होता. नाईक यांनी या कारचा लॉगबूक परत न करता बदली झाली, तरी स्वत:कडे ठेवून घेतल्याने या आरोपाला पुष्टी मिळाली होती.
पत्र पाठविल्यानंतर लॉगबूक केला परत
सध्याचे मुख्याधिकारी अजित पंचवाडकर यांनी शेवटी रजिस्टर्ड एडीने पत्र पाठवून लॉगबूक परत करण्यास बजावले होते. लॉगबूक परत न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत पालिकेच्या अधिकाऱयांनी दिले होते. पत्र मिळाल्यावर एक-दोन दिवसांनी नाईक यांनी सदर लॉगबूक परत केला होता. बिगरसरकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱयांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करताना माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागितली असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी
अशाच प्रकारे पेट्रोलच्या बिलांवर लूट करण्यात आल्याच्या दाव्याच्या अनुषंगाने बिलांसदर्भात माहिती मागण्यात आली आहे. माहिती उपलब्ध झाल्यावर संबधित अधिकारिणीकडे वा न्यायालयात दाद मागितली जाणार असल्याचे एका बिगरसरकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱयाने स्पष्ट केले.
व्यापार परवाने न घेता वा त्यांचे नूतनीकरण न करता व्यवसाय करणाऱया दुकानदार वा आस्थापनांना आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता आणि कारणे दाखवा नोटीस न बजावता तसेच कायद्यानुसार कोणतेही अधिकार नसताना सरळ सील ठोकण्याची कृती केल्याने यासंदर्भात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी एका एनजीओने चालविली असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दक्षता खात्याकडे तक्रार
परवाना नसताना बेकायदा व्यवसाय करत असल्याचा ठपका ठेवून दुकाने व आस्थापनांना सील ठोकणाऱया नाईक यांनी फातोर्डातील एका हॉटेलचे काम पूर्ण होण्याआधीच तसेच एक मजला बेकायदेशीर असताना त्यास राबित्याचा दाखला व व्यापार परवाना दिल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला असून ’गोवामार’ या बिगरसरकारी संस्थेने यासंदर्भात दक्षता खात्याकडे तक्रार केल्याची माहिती मिळाली आहे.
सोनसडा प्रश्न हाताळण्यात अपयशी
सोनसडा कचरा प्रकल्पाचा प्रश्न हाताळण्यातही सिद्धिविनायक नाईक सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका सर्व थरांतून होत आहे. यापूर्वी सेनिटरी विभागाचे निरीक्षक विराज आरबेकर हे सोनसडा तसेच कचरा उचल व विल्हेवाट हाताळत होते. आपल्या स्वार्थापोटी नाईक यांनी सेनिटरी विभागाकडील सर्व जबाबदारी काढून घेऊन तांत्रिक विभागाच्या अभियंत्यांकडे सोपविल्याने मडगावातील कचरा उचल व्यवस्थापन पार कोलमडले होते. तसेच सोनसडय़ाचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले असता पालिकेला योग्यरीत्या आपली बाजू मांडणे शक्य झाले नव्हते. सध्याचे मुख्याधिकारी पंचवाडकर यांनी परत सेनिटरी निरीक्षक आरबेकर यांना सामावून घेतल्यानंतर मागील सुनावणीच्या वेळी पालिकेने भक्कमपणे आपली बाजू न्यायालयात मांडली.
इतिवृत्तांत योग्य प्रकारे न राखल्याने अडचण
नाईक यांच्या कार्यकाळात सोनसडय़ासंदर्भातील मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या झालेल्या बैठकांचे इतिवृत्तांत योग्य प्रकारे राखले न गेल्याने व काही फायलींतील आवश्यक कागदपत्रे गायब झाल्याने मडगाव पालिकेला बाजू मांडण्यात अडथळे निर्माण झाल्याचे पालिकेचे अधिकारी खासगीत सांगताना आढळतात.
फोमेन्तोला दिवसाकाठी 1 लाख देण्याचा निर्णय गाजला
याखेरीज फोमेन्तोला दिवसाकाठी कचऱयावर प्रक्रिया करण्यासाठी 1 लाख रुपये देण्याचा नाईक यांचा निर्णय खूपच गाजला होता. नगरसेवकांनी त्यांना बैठकीत चक्क फैलावर घेतले होते व बिगरसरकारी संस्थांनी आगपाखड केली होती. असे नाईक यांचे प्रताप भरपूर गाजलेले असून त्यांची दखल घेऊन त्यांच्यावर आता कारवाई करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.