कोल्हापूरच्या टॅलेंटची संसदेत चर्चा : ग्रामीण भागातील मोबाईल नेटवर्क आणि लिआयन बॅटरीच्या विल्हेवाटी संदर्भात केला होता पत्रव्यवहार : पंतप्रधान कार्यालय, रेल्वे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी संवाद
बाळासाहेब उबाळे/ कोल्हापूर
देशातील ग्रामीण भागात अजूनही मोबाईलचे नेटवर्क मिळत नाही. त्यामुळे महानगरांसह शहरी भागातून ग्रामीण भागात जावून ऑनलाईन काम कसे करायचे? इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱया लिआयन बॅटरीसह अन्य उत्पादनांच्या विल्हेवाटी संदर्भात कोल्हापूरातील सिध्दार्थ शिंदे यांनी पंतप्रधान कार्यालयासह रेल्वे व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्दय़ांची केंद्र सरकारने दखल घेत मंगळवारी झालेल्या अर्थसंकल्पात चर्चेवेळी विशेष उल्लेख करत उपाययोजनाविषयी देखील भाष्य केले.
कोल्हापूरचे सुपुत्र असणारे सिध्दार्थ शिंदे यांनी इंग्लंडमध्ये ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअरिंगची पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. तेथे रिसर्च अँड डेव्हलमेंटमध्येही काम केले आहे. मायदेशात आल्यानंतर ते भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून शेतकऱयांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर अभ्यासपूर्ण लढा देत आहेत. कोल्हापुरातील रस्ते, महापूर, इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यातील बॅटऱ्यांची विल्हेवाट, ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क अभावी होणारे शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील नुकसान अशा विविध प्रश्नांवर ते अभ्यास करत आहेत. एवढय़ावरच न थांबता ते प्रश्न सुटण्यासाठी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करुन लक्ष वेधतात. पाठपुरावाही करतात.
अर्थसंकल्पापूर्वी गंभीर प्रश्नांविषयी मांडणी, पत्रव्यवहार
सध्या इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तूंमुळे ई-कचरा वाढत आहे. फ्लास्टिबरोबर ई-कचऱयाचा प्रश्न गंभीर होत असताना इलेक्ट्रीक व्हेईकलच्या रूपाने त्यात वापरात असणाऱया लिआयन बॅटरीच्या वापरानंतर विल्हेवाटीचा प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. याकडे आपण सध्यातरी गंभीरपणे पाहत नाही. मात्र बॅटरीतील लिआयन नामक केमिकल बॅटरीचे आयुष्य संपल्यानंतर शिल्लक राहणार आहे. ते मानवी आरोग्यासाठी घातक आहे. त्याची विल्हेवाट कशी लावणार अथवा नष्ट कसे करणार ? या विषयी शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित करून भविष्यातील धोक्याची जाणीव करून देताना उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याची मागणी थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि रेल्वे व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली. त्यासाठी पत्रव्यवहार केला. त्याचबरोबर कोरोनाच्या महामारीने जगण्याचे बदलेल्या संदर्भात वर्क फ्रॉम होम आणि ऑनलाईन शिक्षण या नव्या संकल्पना वास्तवात आणताता नोकरदार, विद्यार्थ्यांना मोबाईलची रेंज मिळत नसल्याने येत असलेल्या अडचणीत केंद्र सरकारकडे मांडल्या. महानगरातून, शहरातून ग्रामीण भागात येणाऱया आयटीसह विविध क्षेत्रातील नोकरदारांना ऑनलाईन काम करताना मोबाईलची रेंज मिळत नाही. तीच स्थिती ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांबाबतीत आहे. खासगी मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर जरी ग्रामीण भागात असले तरी ते पूर्णक्षमतेने चालत नाहीत.
बीएसएनएलसारख्या सरकारी कंपनीला खासगी मोबाईल कंपन्यांचे टॉवर वापरात येत नाहीत. त्याचा फटका प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या कसा बसत आहे, हे देखील शिंदे यांनी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून दाखवून दिले. पंतप्रधान कार्यालयाशी शिंदे यांनी 14 नोव्हेंबर 2021 पत्रव्यवहार केला होता. त्यांच्या या पत्राला 1 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान कार्यालयाकडून उत्तर आले होते. मंगळवारी संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या दोन्ही मुद्द्य़ांवर चर्चा केली. तसेच उपाययोजनाबाबतही सभागृहाला संबोधित केले. कोल्हापूरच्या एका युवकाने मांडलेल्या मुद्द्य़ांची दखल घेवून संसदेत चर्चा झाल्याने सामान्य लोकांकडून उपस्थित केलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली जाते हे अधोरेखित झाले आहे.
सरकारने दखल घेतल्याचे समाधान-
इलेक्ट्रिक वाहनांतील बॅटऱयांचे आयुष्य व विल्हेवाट तसेच ग्रामीण भागात नसलेले मोबाईल नेटवर्क यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केला होता. केंद्र सरकारने या दोन्ही मुद्दय़ांची दखल घेत अर्थसंकल्प सादर करताना चर्चा केली याचे समाधान वाटते.
(प्रशांत शिंदे, ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअर, जिल्हा उपाध्यक्ष भातीय किसान संघ)