सरकार एलपीजीवरील सबसिडी बंद करण्याच्या तयारीत : नव्या योजनेवर काम सुरू
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महागाईच्या ओझ्यामुळे जनता आधीच त्रस्त असताना नजिकच्या काळात सामान्य माणसाला आणखी एक धक्का बसू शकतो. लवकरच ग्राहकांना एका एलपीजी सिलिंडरसाठी 1,000 रुपये भरावे लागतील. केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी पूर्णपणे बंद केल्यास ग्राहकांना सिलिंडरसाठी अधिक पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या अनुदानासाठी सरकार नवीन योजना तयार करत असल्याचे समजते.
अलिकडच्या काही महिन्यांत देशातील 15 राज्यांच्या निवडक जिल्हय़ांमध्ये एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडीचा लाभ दिला जात होता. पण आता ही संख्या केंद्रशासित प्रदेशांसह 8 राज्यांपर्यंत खाली आली आहे. या राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लडाख, लक्षद्वीप, अंदमान-निकोबार आणि काही ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश आहे. एलपीजी अनुदानाची व्यवस्था काही राज्यांमध्ये सुरू असली तरी बहुतांश राज्यांमध्ये ग्राहकांच्या बँकखात्यात सबसिडीचे पैसे जमा होत नसल्याने सध्या एका सिलिंडरसाठी 900 हून अधिक रुपये मोजवे लागत आहेत.
अनुदानापोटी 3,559 कोटी वितरीत
2020-21 या आर्थिक वर्षात सरकारने ग्राहकांना सबसिडी म्हणून 3,559 कोटी रुपये दिले होते. तर मागील आर्थिक वर्ष 2019-2020 मध्ये हा आकडा 24,468 कोटी रुपये होता. एका वर्षात, सरकारने अनुदानामध्ये जवळपास सहापट कपात केली आहे. चालू वर्षात आतापर्यंत सिलिंडर दरात 190.50 रुपये वाढ झाली आहे. 1 सप्टेंबर रोजी सरकारने एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 25 रुपयांची वाढ केली होती. ही वाढ 14.2 किलोच्या घरगुती सिलिंडरवर करण्यात आली. या वाढीमुळे दिल्लीत सिलिंडरची किंमत 884.50 रुपयांवर गेली आहे.
अनुदानासाठी नवीन योजना सद्यस्थितीत जर ग्राहकांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपये असेल, तर तुम्हाला सिलिंडरवरील अनुदानाचा लाभ मिळत नाही. मात्र नजिकच्या काळात सरकार एलपीजी सिलिंडरबाबत दोन भूमिका घेऊ शकते. पहिले म्हणजे सरकारने अनुदानाशिवाय सिलिंडरचा पुरवठा करावा. दुसरे म्हणजे, काही निवडक ग्राहकांना अनुदानाचा लाभही दिला पाहिजे, असाही मतप्रवाह आहे. कोरोना संकटानंतर अर्थव्यवस्थेला फटका बसल्यानंतर सरकारने अनुदानाची रक्कम बंद केली आहे. सरकारच्या अंतर्गत मूल्यांकनात ग्राहक सिलिंडरसाठी 1000 रुपयांपर्यंत रक्कम देण्यास तयार असल्याचे दिसून आले आहे.