जुन्या शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे पालकमंत्र्यांचे आदेश
मालवण:
जिल्हय़ातील 30 वर्षे झालेल्या जुन्या सर्व शासकीय इमारतींचे स्ट्रक्चरल आणि सेफ्टी ऑडिट करण्याचे आदेश पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हा प्रशासनाला नुकतेच दिले. पालकमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे सीआरझेड क्षेत्रातील शासकीय इमारतींना लाभ होणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मालवणातील तहसील, पंचायत समिती कार्यालय आणि पोलीस वसाहत इमारतींचा प्रश्न गेली दहा वर्षे सीआरझेडच्या मान्यतेअभावी खितपत पडल<ा आहे. मालवण तहसील कार्यालयातील वीज जोडणीची अवस्था पाहिली की, शासनाचे डोळे कधी उघडणार हा प्रश्न निर्माण होतो.
प्राप्त माहितीनुसार, मालवण तहसील आणि पंचायत समिती कार्यालयास 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेला आहे. या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव साधारणत: सहा वर्षांपूर्वीच राज्य शासनाकडे सादर झाले आहेत. मात्र, या दोन्ही इमारतींना सीआरझेडची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱयांना जुन्या इमारतींमध्येच कार्यरत राहवे लागत आहे. मालवण तहसील कार्यालयामध्ये दैनंदिन कामकाजानिमित्त तालुका आणि जिल्हाभरातून मोठय़ा संख्येने लोकांची ये-जा असते. तहसील कार्यालयातील वीज जोडणीची सद्यस्थिती पाहिली, की शासनाला त्यात सुधारणा आवश्यक वाटत नाहीत, असा प्रश्न सर्वांना पडतो.
पोलीस वसाहतातील इमारतींचे काय?
जनतेच्या सुरक्षेसाठी दिवस-रात्र कटीबद्ध राहणाऱया पोलिसांच्या वसाहतीतील काही इमारतींचा प्रश्नही गेली बरीच वर्षे खितपत पडला आहे. काहीवेळा लोकप्रतिनिधींनी या इमारतींची पाहणी करून पोलिसांना सुरक्षित आणि चांगली घरे बांधून देण्याबाबत आश्वासित केलेले आहे. मात्र, पुनर्बांधणी सोडाच, साधी दुरुस्ती करण्याकडेही लक्ष दिले जात नाही, अशी स्थिती आहे. पोलीस वसाहतीलाही सीआरझेड क्षेत्र लागू आहे.