प्रतिनिधी / चिकोडी :
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा काँग्रेससह काही विरोधी पक्षांनी अपप्रचार करून काही लोकात भय, भ्रम व अफवा पसरवून अराजकता माजवत असून सदर कायद्यात नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख असून ती काढून घेण्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याचा निर्वाळा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी दिला.
चिकोडी येथील सीएलई शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक जनजागृती कार्यक्रमात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. ठाकुर पुढे म्हणाले, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारताशेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांग्लादेशात अल्पसंख्यांक म्हणून वास्तव्यास असणाऱया हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आदींना भारताचे नागरिकत्व देण्यास येण्या संबंधीचे आहे. याद्वारे भारतात वास्तव्यास असणाऱया कोणत्याही अल्पसंख्यांकांचे नागरिकत्व काढून घेण्याचा कोणताही उल्लेख नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
म. गांधीजींकडूनही होती नागरिकत्व देण्यास संमती
या विधेयकाविषयी पुढे बोलताना ते म्हणाले, 1947 नंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी पाकिस्तान व अफगाणिस्तानातून येणाऱया प्रत्येक अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्यास सांगितले होते. यानंतर 1950 मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरुंनी देखील पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अलिखान यांच्याशी समझोता करून पाकिस्तानने देखील तेथील अल्पसंख्यांकांना समान अधिकार देण्याविषयी करार केला होता. पण पाकिस्तानने काहीही केले नाही. आपल्या देशात मात्र तेथील अल्पसंख्यांकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले. आता त्यांचेच वंशज सोनिया गांधी, राहुल गांधी हे या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविषयी खोटय़ा अफवा पसरवून देशात अराजकता माजवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या दुरुस्तीमुळे सध्या भारतात वास्तव्यास असणाऱया कोणत्याही अल्पसंख्यांक वर्गाचे नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.भारतात अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या संरक्षणाविषयी केंद्र सरकार सदैव तत्पर असून इंडोनेशिया देशानंतर भारतातच मुस्लिम समुदायाची संख्या अधिक आहे. देशात असणाऱया मशिदींची संख्या लक्षात घेता येथे सर्व धर्मिय गुण्यागोविंदाने नांदतात हे सिद्ध होते. याउलट पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तानातील अनेक मंदिरे, गुरुद्वार नष्ट करण्यात आली आहेत. याची प्रत्येक भारतीयांनी दखल घेणे आवश्यक आहे. देशाच्या विकासासाठी हिंदू, मुस्लिम, शिख, इसाई सर्वांनी एकजुटीने राहणे आवश्यक आहे. गेल्या साडेतीन वर्षात केंद्र सरकारने 450 लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले आहे. इतर देशातील हिंदू धर्मिय आपल्या देशात येऊन नागरिकत्व स्वीकारत आहेत. यावर विरोधी पक्षवाले का सवाल उठवत आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. सदर कायदा 10 जानेवारी पासून देशात लागू करण्यात आला आहे.
370 कलम लादण्यात पंडित नेहरुच कारणीभूत
काश्मीरविषयी बोलताना ते म्हणाले, काश्मीरमधील 370 कलम लादण्यात पंडित नेहरुच कारणीभूत होते. यामुळे 70 वर्षात 40 हजार लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन हे कलम हटवून त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. काँग्रेस पक्षाप्रमाणे धर्माच्या नावाखाली मतमागणीचे दिवस आता इतिहास जमा झाले असून 72 वर्षे काँग्रेसने अल्पसंख्यांक व अनुसूचित जाती जमातीचा स्वत:च्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेतला आहे, असेही ते म्हणाले. देशातील मुस्लिम बांधवांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविषयी कोणताही न्यूनगंड मनात बाळगू नये. या विधेयकास समर्थन करा, भ्रम, अफवावर विश्वास न ठेवता इंस्टाग्राम, फेसबूक, ट्विटर सोशल मीडियाद्वारे जागृती करून देशातील वास्तव पुढे आणावे, असही त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी विधान परिषद सदस्य, सरकारचे मुख्य पक्षप्रतोद महांतेश कवटगीमठ यांनी उपस्थितांचे स्वागत व प्रास्ताविक केले. महिला व बाल कल्याण खात्याच्या मंत्री शशिकला जोल्ले यांनी मनोगत व्यक्त केले. अध्यक्षस्थानावरुन राज्यसभा सदस्य डॉ. प्रभाकर कोरे यांनीही या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकास समर्थन देण्याचे आवाहन केले. यावेळी खासदार आण्णासाहेब जोल्ले, आमदार दुर्योधन ऐहोळे, महेश कुमठहळ्ळी, माजी आमदार श्रीकांत कुलकर्णी, मनोहर कट्टीमनी, इरण्णा कडाडी, शशिकांत नाईक, पवन कत्ती, चिदानंद सवदी, जगदीश कवटगीमठ, संजय कवटगीमठ, नागेश किवड, प्रवीण कांबळे, महेश भाते यांच्यासह अनेक भाजपा कार्यकर्ते उपस्थित होते.