बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांची स्पष्टोक्ती
ढाका / वृत्तसंस्था
भारताने अलिकडेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी केली असली तरी असा कायदा संमत करण्याची आवश्यकता नव्हती, असे विधान बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी केली आहे. मात्र, सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याने बांगलादेश त्यामध्ये कोणताही थेट हस्तक्षेप करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ‘गल्फ न्यूज’ला दिलेल्या मुलाखतीत भारतातील सीएए कायद्याविषयी मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतात अशा कायद्याची आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे भारत सरकारने हा कायदा नक्की का केला? असा प्रतिसवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच भारतातून बांगलादेशमध्ये कोणी परत येतंय का? अशी विचारणा केली असता हसीना यांनी “भारतातून परत कोणी येत नाही. मात्र, भारतात अनेकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे’’ असे स्पष्ट केले. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए. के. अब्दुल मोमेन यांनीही सीएएबद्दल मत व्यक्त केले होते. त्यांनी सीएए आणि एनआरसी हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मात्र, त्याचा परिणाम शेजारी राष्ट्रांवर होत असल्याचा दावा केला होता. मोमेन यांच्या या वक्तव्यानंतर आता शेख हसीना यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, शीख, पारसी, बौद्ध आणि ईसाई या धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या मंजुरीपासून देशात आंदोलने सुरू असल्याने सध्या हा विषय शेजारी राष्ट्रांसह जगभर चर्चेत आहे.