ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
उत्तर प्रदेश सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी आंदोलकांना बजावलेल्या वसुलीच्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, अन्यथा त्या रद्द करण्याची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला शुक्रवारी दिला. उत्तर प्रदेश सरकारने कथित आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करताना स्वत: ‘‘तक्रारदार, वकील आणि न्यायाधीश’’ यांचे काम केले आहे, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केली.
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी आंदोलकांना बजावलेल्या वसुलीच्या नोटिसा मागे घेव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याने आंदोलकांना हा दिलासा मानला जात आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश सरकारने सीएएविरोधी निदर्शकांवर सुरू केलेली कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याच्या विरोधात आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायद्याचे तुम्ही उल्लंघन केल्यामुळे कारवाई मागे घ्या, अन्यथा आम्ही ती रद्द करू, असा इशारा खंडपीठाने दिला.