मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सत्ताधारी भाजपमधील आमदार नाराज
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य राजकारणात पुन्हा एकदा सीडीच्या मुद्दय़ावरून खळबळ उडाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी डावलल्याने भाजपमध्ये नाराजीनाटय़ सुरू झाले आहे. आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ आणि विधानपरिषद सदस्य एच. विश्वनाथ यांनी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा आणि त्यांचे पुत्र बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यावर परखडपणे टीका केली आहे. संक्रांतीनंतर सीडी उघड होईल. कोण, कोठे आणि कसे, सीडी उघड करतील याची प्रतीक्षा करा, असा गौप्यस्फोट एच. विश्वनाथ यांनी केला आहे.
वादग्रस्त सीडी उघड झाल्यानंतर राज्य राजकारणात नक्कीच मोठा बदल होईल. यत्नाळ किंवा इतर कोणती व्यक्ती सीडी उघड करेल, याविषयी आपल्याला माहिती नाही. येडियुराप्पा यांच्याविषयी आपल्याला देखील अभिमान आहे. यापूर्वी जनता परिवाराला कुटुंब राजकारणाचा तडाखा बसला होता. काँग्रेस देखील अशा तडाख्यामुळे दुर्बल झाला आहे. आता फॅमिली स्ट्रोकमुळे भाजप दुर्बल होत आहे, अशी टीका विश्वनाथ यांनी खासदार विजयेंद्र यांचे नाव न घेता केली आहे.
बुधवारी आमदार बसवनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी, काही जणांनी सीडी दाखवून येडियुराप्पा यांना ब्लॅकमेल केले आहे, असा आरोप केला होता. त्यापाठोपाठ एच. विश्वनाथ यांनी सीडीविषयी गौप्यस्फोट केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. मंत्रिपद न दिल्यास संबंधीत सीडी प्रसारमाध्यमांकडे प्रसिद्धीस दिली जाईल, असे धमकावून काही आमदारांनी मंत्रिपदे मिळविली आहेत, अशी टीकाही विश्वनाथ यांनी केली आहे.
आमदार रेणुकाचार्य दिल्लीला
आमदार एम. पी. रेणुकाचार्य यांनी हायकमांडची भेट घेण्यासाठी गुरुवारी दिल्लीला प्रयाण केले. सी. पी. योगेश्वर यांना मंत्रिपद देणे योग्य नाही. याला आपला आक्षेप आहे. आपल्याला न्याय देण्यासाठी हायकमांडची भेट घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. मेगा सिटी योजनेतील भ्रष्टाचाराची कागदपत्रे व सीडी आपण दिल्लीला नेत असल्याचे रेणुकाचार्य यांनी सांगितले आहे.
न्यायालयीन चौकशी करा ः डी. के. शिवकुमार
भाजप आमदारांनी सीडीच्या मुद्दय़ावरून केलेल्या आरोपांविषयी न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे. सीडी दाखवून ब्लॅकमेल करून आणि लाच देऊन काही जणांनी मंत्रिपदे मिळविली आहेत, असा आरोप भाजप आमदारांनीच केला आहे. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांकडून चौकशी क्हावी. भारतीय दंड संहिता आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत येणारा हा मुद्दा असून सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनीच आरोप केल्यामुळे लोकायुक्त, अंमलबजावणी संचालनालयासह इतर तपास यंत्रणांनी चौकशी करावी. आरोप करणाऱयांजवळील पुरावे पडताळून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवकुमार यांनी केली आहे.