चीन-पाकिस्तानच्या निर्णयाला भारताचा तीव्र विरोध
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) प्रकल्पात भारताने अन्य कुठल्याही तिसऱया देशाच्या भागीदारीला विरोध दर्शविला आहे. कुठल्याही देशाकडून अशाप्रकारच्या कारवाईला भारताचे सार्वभौमत्व तसेच क्षेत्रीय अखंडत्वात हस्तक्षेप मानला जाणार असल्याचे विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे. हा प्रकल्प पाकिस्तानने अवैध स्वरुपात कब्जा केलेल्या भागातून जात असल्याने आमचा याला विरोध असल्याचे भारताने पुन्हा एकदा स्पष्ट पेले आहे.
सीपीईसीमध्ये चीन-पाकिस्तानने तिसऱया देशालाही गुंतवणुकीसाठी खुले आमंत्रण दिले आहे. अशाप्रकारच्या कुठल्याही कृतीला अवैध आणि अस्वीकारार्ह समजले जाणार असल्याचे विदेश मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान सीपीईसीवरून एक महत्त्वाची बैठक झाली असून यात तिसऱया देशाला गुंतवणुकीसाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
तथाकथित सीपीईसी प्रकल्पांमध्ये अन्य देशांच्या प्रस्तावित भागीदारीला प्रोत्साहित करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. सीपीईसीत कुठल्याही प्रकारच्या भागीदारीला भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन मानले जाणार आहे. 2013 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला भारताचा विरोध असल्याचे विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले आहे.
सीपीईसी प्रकल्प
सीपीईसी हा प्रकल्प 2013 मध्ये चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत सादर करण्यात आला होता. परंतु पाकिस्तानात सीपीईसीवर आता अनेक प्रकारचे आरोप होत आहेत. स्थानिक समुदायाचे हितसंबंध धोक्यात आणत हा प्रकल्प राबविला जात असल्याचे बोलले जात आहे. सीपीईसी हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमधून जात असल्याने भारताने यावर आक्षेप घेतला आहे.