गृह मंत्रालयाने उचलले पाऊल ः शिस्तभंगाची कारवाई
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांच्याविरोधात स्वतःच्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करणे आणि संबंधित सेवा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली आहे. अधिकाऱयांनी याविषयी बुधवारी माहिती दिली आहे.
गृह मंत्रालयाने केंद्रीय तपास संस्थेचे (सीबीआय) नोडल मंत्रालय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (डीओपीटी) वर्मा यांच्याविरोधात आवश्यक शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. कारवाईला मंजुरी मिळाल्यास वर्मा यांचे निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती लाभांना तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरुपी स्वरुपात जप्त तसेच रोखण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे अधिकाऱयांनी सांगितले.
सीबीआयमधील स्वतःच्या कार्यकाळादरम्यान 1979 च्या तुकडीचे (सेवानिवृत्त) भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी वर्मा यांचे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्यासोबत भांडण झाले होते. वर्मा आणि अस्थाना यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. अस्थाना सध्या दिल्लीचे पोलीस आयुक्त आहेत.
डीओपीटीने गृह मंत्रालयाची शिफारस केंद्रीय लोक सेवा आयोगाकडे (युपीएसी) पाठविली आहे. युपीएसीकडूनच आयपीएस अधिकाऱयांची भरती केली जात असते. आयपीएस अधिकाऱयांवर दंड ठोठावण्यापूर्वी युपीएससीसोबत सल्लामसलत करण्याची गरज असल्याचे अधिकाऱयांनी म्हटले आहे.
वर्मा यांनी 1 फेब्रुवारी 2017 रोजी दोन वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळासाठी सीबीआयचे प्रमुखपद स्वीकारले होते. पण त्यांना 10 जानेवारी 2019 रोजी पदावरून हटविण्यात आले होते. तसेच अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा आणि होमगार्डचे महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. वर्मा यांनी ही नियुक्ती स्वीकारण्यास नकार देत सेवानिवृत्तीचा निर्णय घेतला होता.