सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र-राज्य सरकारांना आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सीबीआय, एनआयए, ईडी तसेच राज्य सरकारांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कार्यकक्षेत येणारी पोलीस स्थानके, पोलीस मुख्यालये, पोलीस कार्यालये आणि राज्य गुप्तचर विभागांची कार्यालये आदी आस्थापनांमध्ये सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ध्वनीमुद्रण यंत्रणा बसविण्यात याव्यात, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम संभवणार आहेत.
याशिवाय अमली पदार्थ नियंत्रण कार्यालय, राजस्व गुप्तचर आणि गंभीर भ्रष्टाचार गुन्हे अन्वेषण संस्था आदी तपास संस्थांच्या कार्यालयांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. आरोपींची चौकशी करताना अनेकदा तपास अधिकाऱयांकडून आरोपींचा छळ केला जातो. असा छळ होणे हे घटनेच्या विरूद्ध आहे. त्यामुळे आरोपीची चौकशी ज्या स्थानांवर केली जाते त्या सर्व स्थानांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अनिवार्य आहे, असे या न्यायालयीन आदेशात सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे. ज्या स्थानांवर आरोपींची चौकशी होते, अशा सर्व स्थानांची प्रवेशद्वारे, मुख्य कक्ष, सर्व खोल्या, दीर्घीका, कॉरिडॉर्स, पॅसेजेस, लॉबीज, लिफ्ट, आरोपींना बसवून ठेवण्याची जागा (रिसेप्शन एरिया) येथेही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. आरोपीला चौकशीसाठी नेताना, नेल्यानंतर व प्रत्यक्ष चौकशी होताना त्याचे व्हिडिओ चित्रण होईल अशाप्रकारे हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत व ते नेहमी सुरू ठेवावेत, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
जुलैमधील आदेश…
यासंबंधीचा आधीचा आदेश न्यायालयाने गेल्या जुलैमध्येच एका याचिकेवर दिला होता. 2017 मधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर तो दिला गेला होता. कोठडी आणि तपास कक्षांमध्ये आरोपींवर बेकायदेशीर दबाव आणून आणि त्यांचा छळ करून गुन्हे कबूल करून घेतल्याची काही प्रकरणे न्यायालयासमोर आल्याने असा निर्णय देण्यात आला होता. बुधवारी न्यायालयाने याच संदर्भात आदेश दिला आहे. त्याचे क्रियान्वयन केंद्र आणि राज्य सरकारांना करावे लागणार आहे. यामुळे तपास पद्धतीत मोठे परिवर्तन होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.