नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) कार्यकक्षा आणि तपासाच्या व्याप्तीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. सीबीआयसाठी दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे. महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणे काही दिवसांपूर्वी बंधनकारक केले होते. त्यामुळे या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आतापर्यंत सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी सरसकट मुभा होती. आता ती मागे घेण्यात आल्यामुळे सीबीआयला यापुढे राज्यात तपासासाठी संबंधित सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
सीबीआयचे संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा 1946 च्या माध्यमातून होते. त्यानुसार कोणत्याही घटनेच्या सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे त्यात सांगण्यात आले आहे. देशातील अनेक राज्यांकडून सीबीआयच्या अधिकार क्षेत्राबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. दरम्यान, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला असून आता राज्यांची परवानगी सीबीआयच्या तपासासाठी घेणे बंधनकारक असणार आहे. सदर तरतूद घटनेच्या संघराज्य या वर्णनाशी संबंधित असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयामध्ये नोंदवले आहे.
सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड आणि छत्तीसगडनंतर आता केरळ राज्यानेही स्थगिती दिल्यामुळे सीबीआयला राज्यात चौकशी करायची झाल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केरळ हे सीबीआयला रोखणारे चौथे बिगरभाजप सरकार असलेले राज्य ठरले होते. सीबीआयला यापूर्वी असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती.
‘फर्टिको’ प्रकरणात निर्णय
उत्तर प्रदेशच्या फर्टिको मार्केटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड विरुद्ध सीबीआयच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये फर्टिको मार्केटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया आव्हानावर सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकाल दिला. फर्टिकोच्या फॅक्टरीच्या आवारात सीबीआयने टाकलेल्या छाप्यात कोल इंडिया लिमिटेडने इंधन पुरवठा कराराच्या अंतर्गत खरेदी केलेला कोळसा काळय़ा बाजारात विकला गेल्याचे आढळले. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात दोन राज्य अधिकारीही सामील असल्याचे आढळले. राज्य सरकारने दिलेली सर्वसाधारण संमती पुरेशी नसते आणि त्यांची चौकशी करायची असल्यास स्वतंत्र परवानगी घेण्याची गरज असल्याचे मत अधिकाऱयांनी मांडले होते.