नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सीबीआय आणि ईडी यांच्या प्रमुखांचा कार्यकाळ 5 वर्षांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद असणाऱया विधेयकाला संसदेने मान्यता दिली आहे. लोकसभेने 3 डिसेंबरला हे विधेयक ध्वनिमताने संमत केले होते. मंगळवारी राज्यसभेनेही ते संमत केले. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी केंद्र सरकारने आध्यादेश काढून ही कालावधीवाढ दिली होती.
यापूर्वी सीबीआय आणि ईडी प्रमुखांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. तथापि, तो गुन्हय़ांचा तपास करण्यासाठी अपुरा होता, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्या गुन्हय़ांचे स्वरुप बदलले आहे. सायबर गुन्हय़ांची संख्या वाढली आहे. अशा स्थितीत गुन्हय़ांच्या तपासात सातत्य राहणे आवश्यक आहे. म्हणून सीबीआय आणि इतर केंद्रीय अन्वेषण संस्थांच्या प्रमुखांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे. या कारणास्तव हा कालावधीवाढीचा प्रस्ताव सरकारने मांडला होता.
स्थलांतरित कामगारांना सुरक्षा
काश्मीरमध्ये मध्ये सध्या स्थलांतरित कामगार मोठय़ा प्रमाणात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी या कामगारांच्या हत्या करण्याचे सत्र दहशतवाद्यांनी चालविले होते. तथापि, आता या कामगारांच्या आणि व्यावसायिकांच्या सुरक्षेची कडेकोट व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे मंगळवारी राज्यसभेत स्पष्ट करण्यात आले. छेटे व्यापारी, कर्मचारी इत्यादींना सुरक्षा देण्यात येत असून त्यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय आणि कामे करण्यात सुलभता अनुभवास येत आहे. भविष्यकाळात अधिकाधिक व्यावासायिक या भागात व्यवसाय सुरु करतील. व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जात आहे, असे राज्यसभेत स्पष्ट करण्यात आले.