कोल्हापूरवासियांचा निर्धार, दसरा चौकात धरणे सत्याग्रह-खानापूर तालुका म. ए. समितीच्या आंदोलनाला उदंड प्रतिसाद
प्रतिनिधी/ कोल्हापूर
गेली 65 वर्षे कर्नाटक सरकारच्या जुलमी सत्तेविरोधात लोकशाही मार्गाने लढा देत महाराष्ट्रामध्ये येण्यासाठी धडपड करणाऱया सीमाबांधवांच्या लढय़ाला सलाम करत शनिवारी तमाम कोल्हापूरवासियांनी सीमाप्रश्नाची सोडवणूक होईपर्यंत सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सर्व राजकीय पक्षांसह विविध संस्था, संघटना आणि नागरिकांनी येथील ऐतिहासिक दसरा चौकातील धरणे सत्याग्रह आंदोलनाला भेट देऊन सीमाबांधवांच्या लढय़ाला पाठबळ दिले. ‘रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल मे, खानापूर, निपाणी, बेळगाव, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ अशा घोषणांनी दसरा चौक दणाणून गेला.
खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने दसरा चौकात शनिवारी धरणे सत्याग्रह आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी खानापूर, बेळगावसह सीमाभागातील विविध गावातील कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने कोल्हापूरमध्ये दाखल झाले होते. खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाला कोल्हापूरवासियांचा उदंड प्रतिसाद लाभला.
दसरा चौकातील भव्य मंडपात सकाळी अकरा वाजता धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली.
सीमा लढय़ातील पहिले सत्याग्रही पुंडलिकमामा चव्हाण, नारायण लाड, नारायण पाटील, शंकरराव पाटील, दे. भ. देवाप्पा घाडी गुरूजी यांच्या हस्ते हुतात्म्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. कार्याध्यक्ष यशवंत बिरजे, शहराध्यक्ष विवेक गिरी, समिती नेते प्रकाश चव्हाण, मुरलीधर पाटील, महादेव घाडी, आबासाहेब दळवी, नारायण कार्वेकर, जयराम देसाई, लक्ष्मण कसर्लेकर, बेळगाव शहर म. ए. समितीचे सरचिटणीस किरण गावडे, बेळगाव तालुका सरचिटणीस मनोज पावशे, बेळगावच्या माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, नगरसेवक रवि साळुंके यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
सीमाबांधवांच्या आंदोलनाला कोल्हापूरवासियांचे बळ
या आंदोलनात कोल्हापुरातील सर्व राजकीय पक्ष, संस्था, संघटनांसह सर्वसामान्य नागरिकांनी सहभाग घेऊन यापुढेही सीमाप्रश्नाची सोडवणूक होईपर्यंत तमाम कोल्हापूरवासीय आपल्या पाठिशी राहतील, असा निर्धार व्यक्त केला. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा शिवसेना नेते राजेश क्षीरसागर, आमदार चंद्रकांत जाधव, माजी आमदार चंद्रदीप नरके, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, कार्याध्यक्ष अनिल कदम, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, प्रदेश सरचिटणीस गुलाबराव घोरपडे, संजय पवार-वाईकर, भाजपचे महानगर अध्यक्ष राहुल चिकोडे, भाजपचे प्रदेश कार्यकारी सदस्य महेश जाधव, महिला आघाडी प्रमुख गायत्री राऊत, विजयसिंह खाडे-पाटील, विवेक वोरा, मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत पाटील, मराठा संघटनेचे चंद्रकांत पाटील, सुनीता पाटील, पै. बाबा महाडिक, मराठा शौर्यपीठचे प्रसाद जाधव, उदय लाड, मल्हार सेनेचे सरसेनापती बबनराव रानगे, भाकपचे सतीशचंद्र कांबळे, प्रजासत्ताकचे दिलीप देसाई, ब्लॅक पँथरचे सुभाष देसाई, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशचे अध्यक्ष ऍड. रणजित गावडे, मुस्लीम बोर्डिंगचे प्रशासक कादर मलबारी, कोल्हापूर मावळाचे उमेश पोवार, विनोद साळोखे, नेताजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष राजकुमार साळोखे, अंनिसच्या सीमा पाटील, शैक्षणिक व्यासपीठचे अध्यक्ष एस. डी. लाड यांच्यासह सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सीमाबांधवांच्या या सत्याग्रहाला जाहीर पाठिंबा दिला.
सर्व पक्षीय बळ
एकजुटीने लढा देऊया – राजेश क्षीरसागर
राजेश क्षीरसागर ः सीमालढय़ाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून शिवसेनेने पाठिंबा आणि बळ दिले. यापुढेही आमचा पाठिंबा आणि सहकार्य राहिल. सीमाबांधवांची सीमाभागात प्रचंड ताकद आहे. ती विभागली जावू नये, पूर्वीप्रमाणे एकजुटीने हा लढा आपण सर्व जण मिळून लढुया.
कायमस्वरुपी तोडग्यासाठी प्रयत्न करु ः आमदार चंदकांत जाधव
आमदार चंद्रकांत जाधव ः राजकारण करायचे आणि सीमाप्रश्न रेंगाळत ठेवायचा हे धोरण आजवर नेहमीचेच राहिले आहे. 1993 मध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काढलेल्या तोडग्यावर पुन्हा चर्चा होऊन कायम स्वरूपी सीमाप्रश्न सोडविण्याची गरज आहे. त्यासाठी मी सीमाबांधवांबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबरोबर लवकरच भेट घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे.
सीमाबांधवांवरील अन्यायाची जाणीव – चंद्रदीप नरके, माजी आमदार
माजी आमदार चंद्रदीप नरके ः सीमालढा हा देशातील सर्वात मोठा लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला दीर्घकालीन अखंडीत लढा आहे. सीमाबांधवांवर होणाऱया अन्यायाची कोल्हापूर आणि महाराष्ट्राला जाणीव आहे. शिवसेनाही आजवर कायम सीमाबांधवांच्या मागे राहिली आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीही हा प्रश्न सुटावा, अशी इच्छा होती. त्याच मताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही आहेत. सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या दाव्याला गती मिळावी, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सुटावा यासाठी शिवसेना आणि कोल्हापूरवासीय सीमाबांधवांच्या शेवटपर्यंत पाठिशी राहतील.
पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी बळ द्यावे – दिगंबर पाटील
खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार दिगंबर पाटील यांनी या धरणे आंदोलनात केलेल्या प्रमुख मागणीची माहिती दिली. ते म्हणाले, सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रारंभी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदार, आमदार यांनी पुढाकार घ्यावा. एकजुटीने कृती समिती स्थापन करावी आणि या समितीच्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा करावा. तसेच शरद पवार यांच्या तोडग्याचाही सकारात्मक विचार करण्यात यावा.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रमुख मागण्या
1) कागल (जि. कोल्हापूर) येथे महाराष्ट्र विधानभवन बांधावे, दरवर्षी एखादे अधिवेशन तेथेच घ्यावे.
2) गडहिंग्लज (जि. कोल्हापूर) येथे सीमाभागातील नागरिकांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालय व सुसज्ज हॉस्पिटल उभे करावे.
3) सीमाभागात मराठी लोक टिकण्यासाठी व रोजगार देण्याकरता चंदगडपासून शिनोळी व तिलारीपर्यंत फूडपार्क, सेव्हन स्टार एमआयडीसी उभारावी उभी केली जावी.
4) सांगली येथे तांत्रिक शिक्षण विद्यापिठाची उभारणी व आयटी पार्क स्थापन करावे.
5) बिदरजवळील उदगीर येथे विद्यापीठाची स्थापना करून शेकापचे ज्येष्ठ नेते उद्धवराव पाटील यांचे नाव द्यावे
सीमाबांधवांनी मांडल्या व्यथा धरणे आंदोलनाच्या निमित्ताने सीमाबांधवांनी कर्नाटक सरकारकडून गेली 65 वर्षे मराठी भाषिकांना संपविण्यासाठी होत असलेल्या जुलमी अत्याचारांचा पाढाच वाचला. सीमा भागातील मराठी भाषा, संस्कृती, मराठी शाळा संपविण्याचे नियोजनबद्ध प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही समिती नेते व पदाधिकाऱयांनी केला. कर्नाटक सरकारने बेळगावमध्ये सुवर्णसौधची उभारणी करून त्या परिसरात कन्नड अधिकाऱयांच्या वसाहती वसविल्या आहेत. मराठी टक्का कमी करून कानडी टक्का वाढविण्याचे कारस्थान सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरही समाधानकारक प्रगती झालेली नाही. या सर्व गोष्टींचा कर्नाटकातील सरकार फायदा घेत मराठी भाषिकांना चिरडत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात येण्यासाठी इच्छुक असलेल्या आणि चार-पाच पिढय़ांनी त्याग करून हुतात्मे दिलेल्या मराठी बांधवांच्या हक्काच्या मागणीसाठी पाठबळ द्यावे, असे कळकळीचे आवाहनही समिती नेत्यांतर्फे करण्यात आले.