शाळा प्रवेश-नोकरीपासून विद्यार्थी वंचित : देण्याची गरज
प्रतिनिधी/ बेळगाव
शिक्षण अथवा नोकरीसाठी महाराष्ट्रात अर्ज करणाऱया विद्यार्थ्यांना जात पडताळणीवेळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमधील जात वर्गवारीमध्ये फरक असल्यामुळे त्याचा फटका सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. बऱयाचवेळा यामुळे नोकरी व प्रवेशापासून विद्यार्थी दूर रहात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेल्या 865 खेडय़ांमधील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील शाळा, महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश व नोकरीसाठी अर्ज करता येतो. सीमाभागात मराठासह दलित, न्हावी, परीट, शिंपी, बेडर, वैश्यवाणी यासह मोठय़ा संख्येने समाज मराठीतून शिकलेला आहे. मराठीतून शिक्षण झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी अर्ज करण्याची संधी आहे. त्यामुळे बेळगाव, खानापूर, व चिकोडी येथील शेकडो विद्यार्थी महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतात. तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या विविध पदांसाठी अर्ज करतात.
महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांच्या जात वर्गवारीमध्ये फरक आहे. तसेच काही जातींना नावे देखील वेगळी आहेत. त्यामुळे जात पडताळणी करताना महाराष्ट्रातील अधिकारीवर्गाकडून प्रवेश थांबविला जातो. जोवर जात पडताळणी पूर्ण होत नाही तोवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येत नाही. अन्यथा त्या विद्यार्थ्याला खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करावा लागतो. ही समस्या अधिकाधिक ओबीसी व दलित प्रवर्गात येणाऱया जातींमध्ये होत आहे. बेडर समाजाची काही ठिकाणी नायक म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जात पडताळणीवेळी समस्या येत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने लक्ष पुरवण्याची गरज
मराठीमध्ये शिक्षण झाल्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून सरकारी नोकरीसाठी दुजाभाव केला जातो. त्यामुळे सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांचा कल हा महाराष्ट्रातील नोकरी व शिक्षणासाठी असतो. परंतु जात पडताळणीच्या किचकट प्रक्रियेला कंटाळून बरेच विद्यार्थी प्रवेश घेण्यापासून दूर रहात आहेत. मराठी विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेऊन समाज कल्याण विभागाने यासंदर्भात तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राकडून अद्याप ठोस अंमलबजावणी नाही
जात पडताळणी करताना सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना अडथळे येत असल्याने आम्ही महाराष्ट्रातील कोल्हापूर व सावंतवाडी येथील समाज कल्याण विभागाला संपर्क साधून माहिती दिली होती. परंतु महाराष्ट्र सरकारने अद्याप याबाबत ठोस अंमलबजावणी केलेली नाही. 865 खेडय़ांव्यतिरिक्त इतर गावांमधील मराठी शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण व नोकरीमध्ये सवलत मिळावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी सांगितले.
तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे
दहावी व बारावीनंतर बरेच विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्याचा विचार करतात. या विद्यार्थ्यांना आपण सीमाभागात राहतो याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. महाराष्ट्र सरकारच्या 10 जुलै 2008 च्या आदेशानुसार तहसीलदारांचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना आपण सीमाभागात राहतो, हे प्रमाणपत्र तहसीलदारांकडून घेऊन प्रवेश घ्यावा लागतो.