केंद्राच्या निर्णयाचे कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्याकडून स्वागत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता हे दल पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्येही सीमारेषेपासून 50 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरात झडती, अटक आणि जप्ती अशा कारवाया करू शकणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी केले आहे.
हे अधिकारक्षेत्र वाढविल्यामुळे आता हे दल दंडाधिकाऱयांच्या अनुमतीशिवाय किंवा वॉरंटशिवाय सीमेपासूनच्या 50 किलोमीटर अंतरात कारवाई करु शकणार आहे. यामुळे अंमली पदार्थांची वाहतूक, दहशतवादी कारवाया इत्यादी देशविघातक कृत्यांना मोठय़ा प्रमाणात आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमरिंदरसिंगांना आनंद
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. काश्मीरमध्ये भारताचे सैनिक मारले जात आहेत. देशात सीमेपलिकडून शस्त्रे आणि अंमली पदार्थ येत आहेत. दहशतवाद्यांचे घुसखोरीचे प्रयत्न चाललेलेच आहेत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) अधिकार वाढविण्याचा निर्णय प्रशंसनीय ठरतो, असे अमरिंदरसिंग यांच्या ट्विटमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.
विरोधी पक्षांची टीका
सीमा सुरक्षा दलाचे अधिकार वाढविणे ही घटनेची पायमल्ली आहे, अशी टीका काँगेस आणि तृणमूल काँगेसने केली आहे. या दलाला आता पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्येही धडक कारवाईचे अधिकार मिळणार असल्याने या पक्षांना संताप आल्याचे दिसून येत आहे. याच पक्षांची सरकारे या दोन राज्यांमध्ये आहेत.
विरोधी नेते रागावले
पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी, काँगेस नेते सुनिल जाखड, पंजाबचे गृहमंत्री सुखजिंदरसिंग रंधावा इत्यादी नेत्यांनी केंद्राच्या या निर्णयावर टीका केली. केंद्र सरकारला लोकशाहीची बूज नाही. हा निर्णय घटनाबाहय़ आहे. केंद्र सरकारने संघराज्य या संकल्पनेला सुरुंग लावला आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
सर्वत्र समान अधिकारक्षेत्र
सर्व सीमावर्ती मोठय़ा राज्यांमध्ये यापुढे सीमा सुरक्षा दलाला 50 किलोमीटरच्या अंतरात कारवाई करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्येही हे अंतर 50 किलोमीटर असेल. तसेच गुजरातमध्ये ते 80 किलोमीटरवरुन 50 किलोमीटर करण्यात आले आहे. मेघालय, नागालँड, मिझोराम, त्रिपुरा आणि मणिपूर येथे हे अंतर घटवून 80 वरुन 20 किलोमीटर करण्यात आले. सध्या या दलाजवळ भारत-बांगला देश, आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यातील 3,323 किलोमीटर सीमेचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे. तसेच ओडिशा आणि छत्तिसगड येथेही माओवाद्यांविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.