अंतिम भाग
मागील तीन भागांमध्ये आपण बहुचर्चित अशा Euthanasia अर्थातच सुखांत म्हणजेच ज्या रुग्णांना असाध्य आजार होऊन त्यात त्यांची अवस्था अगदी स्थितिक आणि वृक्षवत् झालेली आहे, अशा रुग्णांचा शांतपणे आणि सुखासमाधानाने मृत्यू घडू देणे व त्यासाठी तिथले डॉक्टर व इतरांनी सहाय्यभूत होणे याविषयीच्या अति महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयाविषयी चर्चा केली आहे. या विषयावर अगदी अनंत बाजूंनी चिकित्सा घडली. डॉक्टरांनी शांतपणे आणि वेदनारहित मृत्यू घडवून आणणारी औषधे सदर प्रकारच्या रुग्णांना देण्यासाठी जर का उपलब्ध झाली तर त्याचे एकूण समाजव्यवस्थेच्या हिशेबाने काय काय परिणाम होतील किंवा असणार आहेत यावर विचारमंथन केले असता ते परिणाम अतिशय वाईट आणि गंभीर असू शकतील असे समोर आले. अवैध धंदे करणाऱया या क्षेत्रातील लोकांना याचा कोणकोणत्या प्रकारे गैरफायदा घेता येणे शक्मय आहे, एखाद्याच्या प्रॉपर्टीवर डोळा असणारे नातेवाईक याचा कसा वापर करू शकतील, तस्करीच्या क्षेत्राला यामुळे बळ मिळेल का या सर्व शक्मयता दुर्दैवाने आजही खोडून काढता येण्याइतका आपला समाज नैतिकदृष्टय़ा उच्च म्हणता येत नाही. अशा परिस्थितीत हा निर्णय देणे हे मोठेच गुंतागुतीचे ठरले. याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत उपचार करणाऱया डॉक्टरांना कायद्यातील तरतुदीच्या बाहेर जाऊन काहीही करता येऊ शकत नाही. वैफल्यग्रस्त असणाऱया एखाद्याने उपचार एकाएकी नाकारले तर आत्महत्या करण्यासाठी त्याला मदत केली या भादंवि कलमान्वये अपराधी ठरणे टाळावे लागते. रुग्णाला मानसिक उपचारांची गरज असल्यामुळे तो आयुष्य नकोच असे म्हणण्याकडे प्रवृत्त होत असेल तर त्याच्याशी किंवा नातेवाईकांशी बोलून त्याला तिकडे रेफर करावे लागेल. या सगळय़ाचा परिणाम असा दिसतो की मुळात ज्या व्यक्तीला सुखाने मृत्यूला सामोरे जायचे असेल आणि प्राप्त परिस्थितीत त्याचे जीवन संपणे हेच हितावह असेल तर त्याची तितकी भीषण परिस्थिती असेल तरच हा निर्णय घेता येईल. त्यामुळे अंतिमतः असे ठरले की ती व्यक्ती आगाऊ वैद्यकीय इच्छापत्र करू शकते आणि त्यात वैद्यकीय कुलमुखत्यारही नेमू शकते. पण हे सगळे करावयाचे ते व्यक्तीने स्वतःच शारीरिक व मानसिकदृष्टय़ा सक्षम असताना करून ठेवणे गरजेचे ठरेल. म्हणजे किमान त्या भयंकर अवस्थेत ती व्यक्ती अक्षरशः टांगून राहणे हे दुर्दैव तरी टळेल. आणि तिला निश्चिंत रहायला हरकत नसेल कारण अशी दोलायमान परिस्थिती आली असता केवळ तिने असे आगाऊ परवानापत्र दिले आहे म्हणून करा तातडीने कारवाई असे करता येणार नाही. कारण ते परवानापत्र मे. न्यायालयाच्या प्रक्रियेतून पार पडून यावे लागेल आणि सदर रुग्णाची प्रकृती तितकीच गंभीर आहे की नाही हे तपासूनच त्या वैद्यकीय उपचारात्मक इच्छामृत्यूपत्राची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी येईल.
थोडक्मयात आपण आता असे म्हणू शकतो की इच्छामरण देता येणे यादृष्टीने भारतात थोडीतरी प्रगती होऊ घातली आहे. कारण मे. न्यायालयाने आपल्या निकालात असे नमूद केले आहे की, 1)जगण्याचा हक्क हा जियान कौरचा संदर्भ घेऊन पाहता व्यक्तीने शेवटच्या क्षणापर्यंत मानवी महत्ता असलेले व मानवीय प्रति÷ा असलेले जीवन जगणे व सन्मानपूर्वक मृत्यू पावणे हा हक्क अनुच्छेद 21 चाच एक भाग म्हणून राहील. 2) हे सर्व विशद करताना न्यायालयाने उपचार थांबवल्यामुळे मृत्यू होणे व प्राणहारक औषधयोजना करून तो घडवला जाणे यातला फरक व्यवस्थित लक्षात घेतला आहे व त्यातील दुसरा मुद्दा हा मात्र अनुच्छेद 21 चा भाग होऊ शकत नाही. कारण अपरिहार्य कारणामुळे किंवा संपूर्ण निरुपाय झाल्यामुळे एखादी गोष्ट करावी लागणे हा सापेक्ष विषय असून तो हक्क होऊ शकत नाही किंवा हक्काची पार्श्वभूमी म्हणून वापरला जाऊ शकत नाही. म्हणजेच दुसऱया शब्दात असे म्हणता येईल की त्याला प्रक्रिया असेल. 3) एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला पूर्ण शुद्धीत व उत्तम मानसिक स्थितीत असताना उपचार नाकारायचा पूर्ण अधिकार आहे. सुखांत याचा अर्थ अपरिहार्य असताना तशा प्रकारच्या रुग्णाचा वेदनारहित व सुखपूर्ण मृत्यू असा असून त्याचा अर्थ सहाय्य घेऊन केलेली आत्महत्या असा असू शकत नाही व तो तसा लावलाही जाऊ नये. 4) परिणामतः वरील वर्णनात बसणाऱया व्यक्तीचा स्वेच्छेने त्यावेळी तिने घेतलेला निर्णय हा या सुखान्त संकल्पनेच्या आवाक्मयाबाहेरचा मुद्दा राहील. दुसरा विषय असा की वरीलप्रमाणे निर्णयच घेऊ शकणाऱया म्हणजे त्या अवस्थेतच नसणाऱया व्यक्तीविषयी घेतलेला निर्णय तटस्थ सुखांत या संकल्पनेत आधीच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. 5) मग यात कृतियुक्त सुखांत म्हणजे राहते तरी काय? आणि त्यात नक्की काय येणार या प्रश्नाचे उत्तर असे की (याचाच अर्थ असा की) आजपर्यंत व्यक्तीला वैद्यकीय इच्छापत्र सादर करता येणे शक्मय नव्हते पण आता या नव्या निर्णयामुळे ते शक्मय आहे. कोणतीही प्रौढ आणि शारीरिक मानसिक संतुलित व्यक्ती पुढचा विचार करून आपले वैद्यकीय इच्छापत्र करून घेऊ शकते. त्याची अंमलबजावणी करणे ही त्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांची, प्रशासनाची व समितीची जबाबदारी राहील. कारण त्या व्यक्तीने नमूद केलेली ‘ती वेळ’ आली आहे किंवा नाही हे शास्त्रकाटा व न्यायकाटा या कसोटय़ांवर घासून घ्यावे लागेल.
6) उपरोल्लेखित परिस्थितीतही रुग्णाला प्राणघातक औषधे देण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. अगदी त्यात त्याच्या वेदना थांबवणे हा हेतू असेल तरीही. फक्त रुग्ण निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसताना परिस्थितीनुसार उत्तमात उत्तम व सद्हेतू बाळगून निर्णय घेण्यात यावा. 7)सदर निर्णय हा वैद्यकीय इच्छापत्र करणाऱया व्यक्तीच्या स्वायत्ततेचा व हक्काचा विचार करून देण्यात आलेला आहे. पुढील सर्व गोष्टी या परिणामात मोडणाऱया आहेत. थोडक्मयात यात डॉक्टरांना मिळणारे निर्णयस्वातंत्र्य हा मूळ मुद्दाच नाही. 8) उपरोल्लेखित गोष्ट करणे हे त्या व्यक्तीच्या हक्काचाच एक भाग असल्याने त्यासाठी एखाद्या वेगळय़ा, विशिष्ट संस्थेच्या मान्यतेची गरज नाही. तो ते वैयक्तिकरीत्या अमलात आणू शकतील. 9) शेवटी मुद्दा असा राहील की व्यक्तीला सुखांताचा हक्क आहे, त्यासाठी ती वैद्यकीय इच्छापत्र करू शकते व उपचार थांबवण्याचा नाकारण्याचा तिला संपूर्ण अधिकार राहील.
ऍड. अपर्णा परांजपे – 8208606579